Logo

नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न साझेदारी कोष


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्थानीय तहको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा विकास गर्न नवप्रवर्तन साझेदारी कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालय मातहतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) मार्फत कोषको बजेट खर्चिन लागिएको हो ।
मन्त्रालयले बनाएको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ लागू गरी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान प्रवाह गर्नेछ । पीएलजीएसपीमा विकास साझेदारहरू र सरकारले लगानी गरेको बजेट खर्चिन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको हो ।
तर नेपाल सरकारका एकपछि अर्को मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरू सामान्य निर्देशिकाको भरमा करोडौंका कोष सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता भने आँकलन भएको छैन ।
विभिन्न मन्त्रालय मातहत सहसचिव स्तरका कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने गरी जनताको जीवनस्तर सुधार्ने वा परिवर्तन गर्ने, रोजगारी, प्रविधिगत योजना बनाउने लगायत कार्यक्रममा करोडौं रूपैयाँ लगानी गर्नका लागि मन्त्रालयहरू लागिपरेका छन् । बाह्य जनशक्ति खरिद गरेर मापदण्ड, निर्देशिका आदि बनाउँदै बलिया कानुनी दस्तावेज विना नै सरकार बजेट लगानी गर्न तत्पर देखिएको हो ।
सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्थानीय तहको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न र नवप्रवर्तनका लागि स्थानीय÷प्रदेश तहहरुबीच, स्थानीय तहहरू एकअर्काबीच एवम् स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र सहलगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । बजेट खर्च गर्न कानुन भए पनि कार्यविधि, निर्देशिका चाहिने नगर विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशिका मणिराम सिंह महत बताउँछन् । कार्यविधि नभई अघि बढ्न नसकिने बताउँदै उनले भने, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै कार्यविधि पनि स्थानीय तहमा छैन । अहिले कार्यविधि चाहिए पनि बनाउन सकेको छैन । ‘पीएलजीएसपीको कोष खर्च नभई बसेको अवस्था रहेकाले जे उद्देश्यको लागि कोष आएको छ, त्यो खर्च गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
स्थानीय सुशासन, स्थानीय सेवा प्रवाह, स्थानीय आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट नवीनम सोच र सिर्जनशीलता प्रबद्र्धन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममा व्यवस्था रहेको नवप्रर्ततन साझेदारी कोषका माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहलगानीमा नवीनतम परियोजनाहरू सञ्चालन गरी नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गर्न निर्देशिका बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय तहले परियोजनाको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तिनले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुअघि परियोजनाको संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य, लागत, प्रतिफल, उपलब्धि एवं कार्यान्वयन ढाँचा था तौरतरिका समेत उल्लेख भएको प्रस्ताव लागत सहभागितात्मक रूपमा काम गर्न तयार भइ पेश गर्नुपर्नेछ ।
नवीनम सोच, नवीचनतम अवधारणा, नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट भिन्न तरबले गरिने कार्यलाई नवप्रवर्तनको दायराभित्र मन्त्रालयले समावेश गरेको छ । सार्वजनिक सुशासन, स्थानीय आर्थिक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, दक्ष र प्रभावकारी बनाउन उपयोगमा ल्याइने नयाँ प्रविधि, नयाँ ज्ञान, विधि, तौरतरिका, सीप, अवधारणा, सिर्जनशील क्रियाकलाप समेत नवप्रवर्तन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नवप्रवर्तन साझेदारी कोष मन्त्रालय मातहतको पीएलजीएसपी मातहत व्यवस्था गरिएको छ । सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति रहनेछ भने प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वनय इकाईलाई तोकिएको छ । उक्त इकाईमा मुख्यमन्ीत्रले तिनका कार्यकर्ता भर्ती गरेको बताइन्छ ।
निर्देशिकाले न्यून स्रोतसाधन भएका भनेर २५ लाख रूपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका स्थानीय तहलाई मानेको छ । वार्षिक २५ लाख रूपैयाँभन्दा कम आन्तरिक आय भएका स्थानीय तहले परियोजनाको कुल लागतको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम लागत सहभागिता गर्नुपर्नेछ । यसैगरी वार्षिक २५ लाख रूपैयाँ भन्दा माथि आन्तरिक आय भएकाले कुल लगातको कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम र महानगर तथा उपमहानगरले भने कम्तिमा ३५ प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्नेछ ।
यस कार्यक्रममा निजी क्षेत्र समेत सहभागिता हुने गरी ढोका खोलिएको छ । सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको लागत साझेदारीमा परियोजना प्रस्ताव गर्दा यी संस्थाले प्रस्तावक स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने हिस्साको कमितमा ३० प्रतिशत रकम लागत साझेदारीमा गर्नुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा प्रस्ताव पेश गरिएमा प्रमुख प्रस्तावक र साझेदार स्थानीय तहको हिस्सा आपसी समझदारीमा कायम गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्रतिपरियोजना डेढ करोड रूपैयाँ र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह मिली प्रस्ताव गरिएको संयुक्त आवेदनको हकमा ४ करोड रूपैयाँ लगानी हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर एकल तथा संयुक्त दुवै आवेदकका परियोजनाको कुल लागत २ करोड रूपैयाँ भन्दा कम हुँदैन भने कोषबाट सञ्चालन हुने परियोजनाको अधिकतम अवधि दुई आर्थिक वर्षको हुने जनाइएको छ । कोषको अनुदाबाट सञ्चालन हुने परियोजना पीएलजीएसपीको अवधिभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सन् २०१९ मा लागू भएको पीएलजीएसपी सन् २०२३ मा समाप्त हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सवारीसाधन खरिद, कर्मचारीको नियमित तलब आदि कार्यमा कोषको रकम खर्च गर्ने प्रकृतिका प्रस्ताव स्वीकृतिका लाग ग्राह्य नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्