सहकारीको व्याजदर अध्ययन गर्न उपसमिति «

सहकारीको व्याजदर अध्ययन गर्न उपसमिति


सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गर्न सहकारी विभागले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बिहीबार विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको व्याजदर निर्धारण कमिटीको बैठकले उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको व्याजलर निर्धारण सुझाव उपसमिति’ गठन गरेको हो ।
उपसमितिले बजारको अवस्था अध्ययन गरेर सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डका लागि समेत सुझाव दिनेछ । बिहीबारको बैठकमा सन्दर्भ व्याजदर बढाउन दबाब भए पनि अर्को बैठक बस्ने गरी टुंगिएको छ । बैठकमा सहकारी अभियानले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर १७ प्रतिशत पु¥याउन प्रस्ताव गरेको थियो तर सरकारी पक्षले भने व्याजदर बढाउनका लागि पर्याप्त आधार नभएको बताएपछि पुस २१ गते पुनः बस्ने गरी बिहीबारको बैठक सकिएको छ ।
हाल सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १४.७५ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने गरी सन्दर्भ व्याजदर लागू गरिएको छ । १५ कात्तिक २०७७ देखि लागू भएको व्याजदर हालसम्म पुनरावलोकन भएको छैन । त्यसअघि सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर १६ प्रतिशत थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता अभावसँगै व्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ व्याजदर बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन् ।
रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
सहकारी ऐन तथा नियामावलीमा सहकारीको ऋण लगानीको व्याजमा सीमा रहने गरी सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने प्रावधान छ । समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत व्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत व्याजदर, व्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्