अर्थतन्त्रमा अनावश्यक बहस «

अर्थतन्त्रमा अनावश्यक बहस

श्रम र पुँजीको निर्वाध आदानप्रदान अर्थात् स्वतन्त्र व्यापार हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त भए मात्र दिगो रूपमा स्वस्थ अर्थतन्त्र हुन्छ ।

सरकारले लिएका नीति अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् । तर, अहिले सार्वजनिक भएका तथ्यांक र सरकारको गलत भनिएका नीतिको कुनै सम्बन्ध छैन ।

 वर्तमान सरकारका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भयो भनेर व्यापक चर्चा र बहस भइसकेको छ, जुन अल्पकालीन तथ्यांकलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेको छ, त्यो तथ्यांकमा यो सरकारको कुनै जिम्मेवारी नै छैन । आर्थिक स्थायित्वका दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्रका समग्र सूचक दशकौंदेखि कमजोर रहिआएका छन्, जुन अहिले पनि उस्तै छन् । सरकारले लिएका नीति अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् । तर, अहिले सार्वजनिक भएका तथ्यांक र सरकारको गलत भनिएका नीतिको कुनै सम्बन्ध छैन ।

अल्पकालीन तथ्यांक
६ महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्यांकमा व्यापारघाटा झन्डै ६ खर्ब ७८ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५० प्रतिशत बढेर १ खर्ब रुपैयाँ र हवाई पार्ट्सको आयात ३ सय प्रतिशत बढेर १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुको मुख्य कारण उच्च व्यापारघाटा हो, जसका कारण शोधनान्तर बचत ५६ करोड अमेरिकी डलरले ऋणात्मक भएको छ । यो शोधनान्तर घाटाले अर्थतन्त्रमा कुनै नकारात्मक असर गर्दैन । नेपालसँग ८ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो सञ्चिति ६ महिनालाई पनि नपुग्ने गरी घट्यो भने मात्र चिन्ताको विषय हुन्छ ।
यो सरकार गठन हुनुपूर्वदेखि नै पुँजी बजार सूचक ओरालो लाग्न सुरु गरेको थियो । २०७३ साउन ४ गते १८०० बिन्दु नेप्से परिसूचक वर्तमान सरकार गठन हुँदा २०७४ फागुनमा १५०० बिन्दुमा थियो । अहिले ११०० बिन्दुको नजिक झरेको छ । अर्कातर्फ, नेप्से परिसूचक बढ्नु वा घट्नुले अर्थतन्त्रमा कुनै असर पर्ने पनि होइन । दोस्रो पुँजी बजार प्रत्यक्ष रूपले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुँदैन । नेपालमा सूचीकृत कम्पनीहरूले गार्हस्थ्य उत्पादनका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगर्ने हुँदा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत नेप्से परिसूचकले अर्थतन्त्रसँग खासै सम्बन्ध राख्दैन ।

मुख्य सूचक
नेपालमा बेरोजगारीको भरपर्दो तथ्यांक नै तयार गरिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७४-७५ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबी २१.६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, बेरोजगारी दर २.३ र अर्ध बेरोजगारी दर ३० प्रतिशत छ । युवा अर्ध बेरोजगारी दर ३५.३८ प्रतिशत छ । काम गर्ने इच्छा र क्षमता भएका करिब ४० प्रतिशत मानिसले काम नपाएको यो तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ६.९ प्रतिशत र ०७४-७५ मा ६.३ प्रतिशत भएको छ । लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको यो पटक हो । २०३० सालदेखि अहिलेसम्मको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि पनि ६ प्रतिशत माथि नै रहने सम्भावना छ ।
उपभोक्ता मूल्य वृद्धि आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ४.४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा ४.२ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ४.६ प्रतिशत रहेको छ । २०३० सालयताको औसत वार्षिक मूल्यवृद्धि ८.८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि वाञ्छित स्तरमा रहनुमा वर्तमान सरकारको नीतिको कुनै योगदान छैन ।
आर्थिक वृद्धिदर र मूल्यवृद्धि दरकै आधारमा अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्न सकिँदैन । यो स्थितिले अझ लामो समय निरन्तरता पायो भने मात्र त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कुनै वर्ष १ प्रतिशत वा कुनै वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुमा सरकारको नीतिको कुनै प्रभाव देखिंदैन । यो आकाशबाट पर्ने पानी र संयोगवश कुनै वर्ष बढ्ने वा घट्ने लगानीले मात्र प्रभावित भएको देखिन्छ ।

आधारहीन अर्थतन्त्र
वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त हुनु मात्र राम्रो सूचक होइन । त्यो सञ्चिति कसरी भयो ? नेपालीले विश्वभरबाट कमाएर ल्याउँछन् तर विदेश जाँदा विदेशी मुद्रा लिएर जान पाउँदैनन् । वैदेशिक भ्रमणमा जानेले १५ सय डलर र वैदेशिक रोजगारमा जानेले २ सय डलर मात्र लैजान पाउँछन् । यहाँबाट बसाइँसराइ गरेर जानेले सम्पत्ति बेचेर लैजान पाउँदैनन् । नेपाली उद्यमीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । विदेशी कामदारले यहाँ काम गर्न पाउँदैनन् । यसरी मात्र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त भएको हो ।
श्रम र पुँजीको निर्वाध आदानप्रदान अर्थात् स्वतन्त्र व्यापार हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त भए मात्र दिगो रूपमा स्वस्थ अर्थतन्त्र हुन्छ । नेपाललगायत विकासोन्मख मुलुकमा मानवअधिकारसँग सम्झौता गरेर अर्थतन्त्र जोगाइन्छ । कतिपय वस्तु र सेवा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने हो भने त वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अझ बढ्छ । छोराछोरीलाई मन लागेको खान लगाउन नदिएर मसँग पर्याप्त पैसा बचत छ भन्नुको के अर्थ हुन्छ ?
नेपाल श्रमप्रधान मुलुक हो, पुँजीप्रधान होइन । श्रमलाई खपत गर्न सक्ने पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावमा नेपाल जस्ता मुलुकले श्रम निर्यातबाट अर्थतन्त्र धान्नुपर्छ । यस्तो मुलुकले व्यापार नाफा गरेर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउन त सम्भव हुँदैन । तर, निर्यातको विद्यमान अवस्थालाई उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशत र आयातको हिस्सा ९४ प्रतिशत छ । निर्यातको हिस्सालाई ३० प्रतिशतसम्म पु-याउन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा राजस्व असुलीको वृद्धिदर उच्च हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत पुगेको छ । बढी राजस्व उठाउन सकेको भनी सरकारले गर्व गर्ने गरेको छ । अझ यसमा स्थानीय सरकारले असुल गर्ने कर जोडिएको छैन । जीडीपीको २५ प्रतिशतलाई राजस्वको संवदेनशील रेखा मानिन्छ । कर असुली जीडीपीको २५ प्रतिशत नघाउनु भनेको आमनागरिकमाथि राज्यले शोषण गर्नु हो ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत आय १ हजार ४ डलर रहेको छ । तर, यहाँका जनता विश्वकै महँगो वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । औसतमा नागरिकले तिर्ने मूल्यमा २४ प्रतिशत सरकारी कर जोडिएको हुन्छ । कतिपय आयात गरिने वस्तुमा २-३ सय प्रतिशतसम्म सरकारी कर जोडेर उपभोक्ताले मूल्य तिर्नुपर्छ । यसरी असुलेर राजस्व बढाउनुलाई कति उचित मान्ने ? नागरिकलाई काम गरेर नाफा गर्ने वातावरण तयार गरी आयकरबाट राजस्व बढेको भए त्यसलाई राम्रो मानिन्थ्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्