रोजगारी सिर्जनाको दाबी र सत्यता «

रोजगारी सिर्जनाको दाबी र सत्यता

सरकारको दाबी मान्ने हो भने कोभिड–१९ का कारण स्वदेश र विदेशमा कार्यरत नेपालीको रोजगारीमा असर परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा १ लाख ६९ हजार ७ सय २५ जनाले न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दाबी छ । हुनत सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
लक्ष्यअनुरुप नभए पनि सरकारको दाबी मान्ने हो भने करिब पौने दुई लाखले रोजगारी पाउन सुखद् कुरा नै हो । सरकारले दिने यस्ता अल्पकालीन रोजगारीले नागरिकका अल्पकालीन आवश्यकता त पूरा गर्ला तर रोजगारीकै अर्थमा भने कुनै योगदान गर्दैन । किनकि हामीसँग विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाले दिएका भनिएका रोजगारमूलक तालिमका नमिठा अनुभव छन् । यदि सबै संस्थाका दाबी गरिएका संख्या जोड्ने हो भने नेपालको जनसंख्याभन्दा दोब्बरले रोजगारमूलक तालिम लिइसकेका छन् तर पनि नेपालमा न त स्वरोजगारी सिर्जना भएको छ, न त नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान घटेको छ ।
यस्तैगरी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना भएको भनिएका रोजगारी पनि वास्तविक अर्थमा रोजगारी नभई अल्पकालीन व्यवस्थापन मात्र हो । हुनत कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिने लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगेपछि रोजगारी पाउनेको संख्यासमेत बढेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । जसअनुरुप गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड खर्च भएको थियो । यदि सरकारले कुनै उद्योग वा औद्योगिक संस्थालाई उक्त रकमभन्दा आधा कर छुटमात्र दिएको भए उक्त रोजगारी दीर्घकालीन पनि हुन सक्थ्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने एउटा बहाना मात्र हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिकसमेतको रोजगारीमा असर परेको भन्दै मुलुकभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरको सिर्जना गर्न बजेट केन्द्रित गरेको जनाए पनि यो विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम हो ।
सरकार एकातिर स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने बताउँछ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि प्रेरित गर्छ । त्यसैले पनि सरकारको निश्चित योजना नभएको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम भएको पुष्टि हुन्छ । कारण सरकारले जति दाबी गरे पनि मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पुनः श्रमस्वीकृति लिएर जाने क्रम रोकिएको छैन । अझ सीप भएका युवा पनि सीपको परीक्षण नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका कारण ४८ प्रतिशत श्रमिक अदक्ष रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले सीपयुक्त युवा वैदेशिक रोजगारीमा गए बढी आय हुने र मुलुकमा पनि बढी रेमिट्यान्स आउने भन्दै २०७६ भदौबाट तोकिएको क्षेत्रअनुसार एक महिनाको सीपसम्बन्धी तालिम नलिएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने नियम बनाउने जनाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसका कारण विदेशिने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको भए पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा अझै अदक्ष श्रमिक नै छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको कामलाई आम्दानी र सुरक्षाका हिसाबले मर्यादित बनाउन सीप विकास तालिम अनिवार्य गरिएको हो । जसअनुरुप रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै युवा सीपयुक्त प्रमाणपत्रको आधारमा जानुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिक अदक्ष छन् । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा श्रम स्वीकृति लिएका कुल साढे तीन लाखभन्दा बढी यात्रा प्रतिबन्ध र कोभिड–१९ महामारीसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न प्रतिबन्धका कारण नेपालमै अलपत्र परे । सरकारले उनीहरुलाई पनि समेट्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याउन जनायो । तर, तथ्यांकले भने सरकारको भनाइ तथा गराइमा फरक देखाउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्