व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न आयात रोक्ने होइन, निर्यात बढाउनुपर्छ «

व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न आयात रोक्ने होइन, निर्यात बढाउनुपर्छ

देशको अर्थतन्त्र यतिबेला अप्ठेरो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो परिसूचक उत्साहजनक छैनन् । बढ्दो आयात र व्यापारघाटाका कारण शोधनान्तर स्थिति पनि ऋणात्मक छ, जसका कारण आयात नियन्त्रणमुखी नीति सरकारले अगाडि सारेको छ । निर्यात वृद्धि गरेर व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास सरकारमा कम देखिन्छ । यद्यपि, दुई वर्ष अघिसम्म वार्षिक एक खर्ब निकासीको लक्ष्य पूरा नहुने नेपालको निर्यात व्यापार चालू आर्थिक वर्षमा भने पाँच महिनामै खर्ब नाघेको छ । भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म नेपालबाट एक खर्ब दुई अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरका वस्तु निकासी भएका छन् । निकासीको वृद्धिदर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०५.६१ प्रतिशत रहेको छ । निर्यात बढे पनि आयातसमेत उल्लेख्य वृद्धि हुँदा व्यापारघाटा पनि ५४.७० प्रतिशतले बढेको छ । मंसिरसम्म व्यापारघाटा मात्रै सात खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ । विभागका अनुसार पाँच महिनाको अवधिमा कुल आठ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । तर, नेपालको निकासी व्यापार बढ्नुमा भने कच्चा भटमासको तेल र पाम आयल ल्याएर प्रशोधन गरी भारततर्फ निकासी हुनु हो । स्वदेशी वस्तुको निकासी नहुने भएकाले निकासीको यो वृद्धिदरलाई स्वाभाविक मान्न मुस्किल हुन्छ । पाँच महिनामा २७ अर्ब २३ करोडको कच्चा सोयाबिन तेल आयात भई प्रशोधन गरी २६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ भने १९ अर्ब १७ करोडको कच्चा पाम तेल आयात भई प्रशोधन गरी १९ अर्ब दुई करोडको निर्यात भएको तथ्यांक छ । यसले निर्यात वृद्धिको तथ्यांक आफैंमा प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ । यसरी नेपालको व्यापारघाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । बढ्दो व्यापारघाटामा कमी ल्याउन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता छ । वैदेशिक व्यापारको आकारमा भएको वृद्धिअनुसार निर्यातको हिस्सा बढ्न सकेको छैन । निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात पनि घट्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार लामो समयदेखि आयातको संरचनामा खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन । निर्याततर्फ भने २०४० को दशकमा अग्रस्थानमा रहेका वस्तुहरूको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार देशगत र वस्तुगत रूपमा विविधीकरण गर्दै जानुपर्नेमा सबैजसो सरोकारवाला सहमत नै देखिन्छन् । नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अनुदान प्राप्त गर्ने वस्तुहरू जस्तै जडिबुटी, अलैंची, चिया, ऊनी गलैंचा, पस्मिना, जुट र जुटका सामान, तयारी पोसाक आदिले निर्यातमा सकारात्मक योगदान पु-याएको देखिन्छ । यसरी वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हिस्सा कमजोर बन्दै जानुको कारण के हो र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानी :

साना–मझौला उद्योगबाट निकासी बढाउन सकिन्छ
शान्ता बास्कोटा कोइराला
महासचिव, महिला समिति, लघु घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

साना तथा मझौला उद्योग रोजगारी सिर्जना मात्रै नभएर निर्यातका लागि पनि पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सम्भावना भएको क्षेत्र भए पनि लघुघरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिन भने सकेको छैन । देशमा औद्योगिक विकासको कुरा उठ्दा ठूला तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना तथा प्रवद्र्धनमा ठूलो जोड दिने गरिन्छ । तर, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि ठूला–ठूला उद्योगहरूको दाँजोमा साना तथा घरेलु उद्योगहरू नै ज्यादै उपयोगी छ । व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा निर्यात गर्न सक्नु आफैंमा राम्रो कुरा हो । यदि निर्यात नभए पनि देशमै खपत बढाउन सक्नु पनि निर्यात गर्नु बराबर नै हो । साना तथा मझौला उद्योगले निर्यात गर्न सक्ने उच्च सम्भावना छ । कतिपय उद्योगले निर्यात पनि गरेका छन् । यद्यपि यसलाई पर्याप्त भने मान्न सकिन्न । हामीले पहिले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । पर्याप्त उत्पादन भएमा आन्तरिक खपत बढाउन सकिन्छ अर्थात् यसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छ । सरकार, नियामक निकाय तथा नीति–निर्माताहरूले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको महŒव गहिराइसम्म पुगेर बुझ्न जरुरी छ । लघुघरेलु तथा साना उद्योगमा चार लाखभन्दा धेरैको प्रत्यक्ष रोजगारी रहेको छ । यिनको संरक्षण आवश्यक छ ।
ठूला र साना उद्योगलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण एउटै हुँदा साना–मझौला उद्योगका समस्या ओझेलमा परेका छन् । यसैले साना उद्योगका लागि छुट्टै नीति–नियमद्वारा सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । खासगरी बैंकिङ पहुँचमा पनि निकै समस्या छ । महिला उद्यमीलाई १५ लाखसम्म बिनाधितो कर्जा पाउने नीति भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । वर्तमान समयमा तरलता अभावका कारण नीति एकातिर, कार्यान्वयन अर्कातिर भएको अवस्था छ । अहिले कुनै पनि बैंकले ऋण दिन सकेका छैनन् । साना–मझौला उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या नै वित्तीय पहुँच हो । यसतर्फ सरकारले संरक्षण दिन सकेमा निर्यातमा यस क्षेत्रको उपस्थितिलाई बढाउन सकिन्छ ।
यसका साथै राज्यले साना–मझौला उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । साना–मझौला उद्योग भनेको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि उद्यमी जन्माउने क्षेत्र पनि हो । उद्यमशिलता विकाका लागि हामीले ठूलो क्षेत्रमा एकैपटक धेरै इनोभेसन गर्न नसके पनि साना–मझौला क्षेत्रमा धेरै गर्न सक्छौं र गरिरहेका पनि छौं । उद्यमशिलताको विकाससँगै आमरूपमा रोजगारी सिर्जनाले देशको अर्थतन्त्र दिगो र बलियो हुने भएकाले पनि राज्यले यसलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा रहेको बेरोजगारी समस्याको सम्बोधन पनि यसमार्फत नै गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठूलो संख्यामा रहेका श्रमशक्तिलाई नेपाल फर्काएर रेमिट्यान्समुखी नभई निर्यातमुखी अथवा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समेत लघुघरेलु उद्योगको आवश्यकता बढी छ । साना उद्योग ठूला उद्योगका सहायक उद्योगसमेत भएकाले यसमा सबै पक्षको गम्भीरता आवश्यक छ । औद्योगिक विकास कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गरी आर्थिक रूपान्तरण र सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण सोच औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु जरुरी छ । औद्योगिक वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गरी व्यापारघाटामा कमी ल्याउने राज्यको उद्देश्यलाई सहयोग यही क्षेत्रमार्फत गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मेला–महोत्सवमा सहभागिता सहज बनाइनुपर्छ
सुरेन्द्रभाइ शाक्य
सभापति, निर्यात प्रवद्र्धन समिति, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

विगतको तुलनामा अहिले कोरोनाका कारण हस्तकला व्यवसायमा धेरै असर परेको छ । हस्तकला व्यवसाय धेरै खस्किएकाले व्यवसायी अहिले निराश अवस्थामा छन्, कतिपय व्यवसायी फ्रस्ट्रेसनको अवस्थामा पुगेका छन् । अब हस्तकला व्यवसायको उत्थानका लागि कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा हस्तकला व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले पनि केही सपोर्ट गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो । मुख्य कुरा त हस्तकला निर्यात बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर बढी लागतका कारण सबै नेपाली व्यवसायीहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमेलामा भाग लिन सक्ने अवस्था छैन । स्टल भाडादेखि सबै खर्च व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । दुई जना व्यवसायी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमेलामा सहभागी हुन कम्तीमा पनि १० लाख रुपैयाँ लाग्छ, यसमा सरकारको सपोर्ट छैन । त्यसैले हस्तकलाको अपेक्षाअनुसार निर्यात बढ्न नसकेको हो । तर, विगतमा भने मेलामा जाने व्यवसायीको खर्च नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने गरेको थियो । अहिले केही सपोर्ट छैन । हाम्रो हस्तकला ह्यान्डमेड भएकाले खासै प्रतिस्पर्धा छैन । ह्यान्डमेड भएकाले मेसिनबाट उत्पादित हस्तकला स्वाभाविक रूपमा केही महँगो नै हुन्छ, यस्तो कुरा हस्तकला मगाउने विदेशी क्रेतालाई पनि थाहा हुन्छ । ह्यान्डमेड भएकै कारण नेपाली हस्तकला अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ । यसका साथै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसमा पुस्तान्तरणको समस्या छ, हाम्रा छोरा–नातिहरू हस्तकलाको काम नगर्ने भए । सीपअनुसारको सम्मान नपाएका कारण नयाँ पुस्तामा खासै आकर्षण छैन र पुस्तान्तरण पनि हुन सकेको छैन । यहाँ डाक्टर, पाइलटजस्तो कालिगढहरूले सम्मान पाउँदैनन् । तर पनि पुस्तान्तरण र युवा आकर्षण बढाउन हामीले पहल गरिरहेका छौं । हालसम्म हस्तकला नीति आएको छैन । महासंघले हस्तकला नीतिको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको धेरै वर्ष भइसक्यो, तर सरकारले त्यत्तिकै दराजमा थन्क्याएर राखेको छ, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अर्को कुरा, हस्तकला व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन हस्तकलासम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै, निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न निर्यात अनुदान रकम बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा बढीभन्दा बढी व्यवसायीलाई सहभागी गराउने सरकारबाट सहयोग भएमा स्वदेश तथा विदेशमा पनि नेपाली हस्तकलाको माग बढ्नेछ भने रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ ।

निर्यात लागत घटाउनुपर्छ
हरिबहादुर कार्की
अध्यक्ष, नेपाल निर्यात परिषद्

सरकारले केही विलासिता वस्तुमा आयातमा कडाइ गरेको छ, जुन सकारात्मक छ । कच्चा पदार्थमा आयातमा कडाइ गरिनु हुन्न, यदि त्यसो भएमा देशको उत्पादनमै असर पर्छ । वर्तमान अवस्थामा तरलता अभाव हुँदा विलासिताका वस्तु कडाइ गर्न राम्रो हो तर यसका साथसाथै स्वदेशी उत्पादन बढाउन कसरी सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । कोरोना महामारीका कारण धेरै उद्योग–व्यवसाय ठप्प भए, जसका कारण निर्यात प्रभावित भयो । यता निर्यात हुने देशहरूले पनि अन्य विकल्पहरू खोज्न थाले । नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य देशहरू युरोप, अमेरिकालगायत हुन् । सामान्यतया ठूलो परिमाणमा सामान माग गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी स्वयं नेपाल आई प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई आवश्यक सामान अवलोकन गरी ती सामानहरू अर्डर दिने गर्छन् । नेपालबाट निर्यात गर्ने व्यवसायीहरू कोही उत्पादक आफैंले निर्यात गर्छन् भने कतिपयले सामान उत्पादकबाट संकलन गरी विदेशमा हुने मेलामा भाग लिएर सामान निर्यात गर्दै आएका छन् ।
एकातिर नेपालको फ्रेट चार्ज आफैंमा महँगो छ । त्यसमाथि यतिबेला बाहिर सामान पठाउँदा हवाई चार्टर्ड गरेर पनि सामान निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा हामी व्यवसायीहरूको लागतसमेत निकै बढेको छ । भाडामात्रै कम्तीमा तीन गुणा बढेको छ । अहिलेसम्म भूमार्गबाट निर्यात गर्न सकिने अवस्था नरहेको कारण अहिलेका लागि हवाईमार्ग नै एकमात्र निर्विकल्प माध्यम बनेको छ । नेपालबाट यहाँ उत्पादित सामान बाह्य बजारमा निर्यात गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका समस्याहरू सामना गर्दै आउनुपरेको छ । नेपालबाट निर्यातको क्रममा भोग्नुपर्ने समस्या हवाई मैदानमा सामना गर्नुपर्ने समस्या, कर तथा राजस्व एवं नीतिगत समस्याहरू मुख्य समस्याको रूपमा रहँदै आएका छन् ।
हरेक वर्षजसो नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्ने समयमा परिवर्तन गरिने नीतिगत व्यवस्थाले निर्यात व्यवसायीले कठिन समस्या पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले हामी व्यवसायीहरूले थप झन्झट सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले राज्यको कुनै किसिमको संरक्षण पाउन सकेका छैनन् । निजी व्यवसायी आफैंले पहल गर्दा नै अहिलेको सफलता हासिल हुन सकेको खण्डमा राज्यबाट समेत केही सहयोग गरेको खण्डमा नेपालले राम्रो प्रगति गर्न सक्छ । कम लागतमा सामानहरू उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा बाह्य बजारमा राम्रो मूल्यमा बिक्री गरी ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।
नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य सामानमा कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना, मूर्ति, हस्तकला, सिङ्गिङ बउललगायत रहँदै आएकोमा ग्रामीण क्षेत्रमा खेर गइरहेका अन्य नयाँ सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूको समेत खोजी गर्नु जरुरी छ । सरकारले निकासीका क्षेत्रमा सहजीकरणदेखि जनशक्ति उत्पादनमा यसरी नै लगानी गर्नु आवश्यक छ । यसअघि कुनै पनि वस्तु आयातमा १० प्रतिशतमै एलसी खोल्ने व्यवस्था थियो र हाल यसलाई शतप्रतिशतसम्म जम्मा गर्नुपर्ने भनेको छ । बजारमा तरलता अभाव भएकाले यसो गर्न खोजेको हो । आयात घटाउनेभन्दा पनि निर्यात बढाउने नीति सकारात्मक छ, तर उत्पादन बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । निर्यात बढाउन सरकारले इन्सेन्टिभ बढाउनुपर्छ । फाइदा भएमा उत्पादन तथा व्यापारी जान्छ । हवाई भाडा अत्यधिक बढेको छ, यसमा सरकारले चासो दिनु जरुरी छ । हवाई कार्गाे महँगो भयो । कन्टेनर सामान भरी लिएर आउने तर यताको सामान उता नलैजाने समस्या छ । मुख्य बन्दरगाह कोलकातामा उनीहरूले आफ्नो सामान प्राथमिकतामा दिन्छन् ।

मान्यता प्राप्त ल्याब नहुनु नै मुख्य समस्या
राजकुमार कार्की
अध्यक्ष, नेपाल अलैंची व्यवसायी संघ

हाम्रा कृषिजन्य वस्तुको निकासी भारतमा मात्र सीमित छ । हामीले अरू मुलुक खोज्न पहल नै गरेनौं । यसमा हामी व्यवसायीले मात्र गर्न सक्ने अवस्था रहेन । भारतसँगैको बंगलादेशमा समेत निकासी गर्न सकेका छैनौं भन्दा दुःख लाग्छ । अरू पनि मुलुकमा निकासीका उत्तिकै सम्भावना छन् तर, हामी व्यवसायी मात्र तातेर भएन, सरकार नै तात्नुपर्ने अवस्था छ ।
अलैंचीको कुरा गर्ने हो भने कृषिजन्य वस्तु निकासीमा हामी नम्बर एक भइसकेका छौं । हाम्रो ९० प्रतिशत उत्पादन भारतमै बिक्री हुने गर्छ । तीन वर्षदेखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने हामीले गत वर्ष आठ अर्बभन्दा बढीको अलैंची निकासी गरेका छौं भने यो अवधिमा प्रत्येक वर्ष पाँच अर्बभन्दा बढी नै निकासी गरेका छौं । कृषिमा हामी नै सबैभन्दा अगाडि छौं भन्ने एकातिर गर्व महसुस हुन्छ भने अर्कातर्फ सरकारले केही गरेन भन्दा पनि दुःख लाग्छ ।
हामीले उत्पादनको क्वारेन्टाइन भारतमै गर्नुपर्छ । भारतको ल्याबमा टेस्ट गरेर मात्र निकासी गर्न सक्छौं । सरकारको निकासीसम्बन्धी नीति नै हावादारीजस्तो लाग्छ । अरू देशले पनि मान्यता दिने ल्याब सीमा–नाकामा स्थापना गरौं भने पनि हुन सकेको छैन । विगतदेखि नै हाम्रो सामान निर्यात रोकिएको छ । भारतबाट मान्यता दिने ल्याब स्थापनाको सम्झौता भए पनि फितलो भएका कारण भएन । भारतमात्र नभई अरू देशले पनि मान्यता दिने ल्याब आवश्यक छ । मैले अघि पनि भनें कि सरकारले निकासीका सन्दर्भमा कुनै काम गरेको छैन । अरू समस्या धेरै छन् । भारत त पहिलेदेखि नै जान्थ्यो र गइरहेको छ । सरकार सिरियस भए हामीले बंगलादेशमा लैजान सकिन्थ्यो, सचिवस्तरीय वार्ता हुँदा पनि हामीले कुरा उठायौं तर भएन ।
बंगलादेशमा भुटानलाई सहुलियत छ तर हामीलाई भने ३५ प्रतिशत कर लगाइन्छ । नेपाल सरकारको भूमिका हामीले यहीं खोजेको हो । यूएईमा पनि उत्तिकै सम्भावना छ तर एक्स्पोर्ट हाउस छैन । निर्यातका सन्दर्भमा परम्परागत मान्यताले अघि बढ्न सम्भावना छैन । चिया, अदुवा, अम्रिसोलगायतका सबै क्षेत्रमा उस्तै समस्या छ । भारतमा त हामीले परम्परागत रूपमा भए पनि निकासी गरिरहेका छौं । गुणस्तरीय ल्याबसमेत नहुनु हाम्रो कमजोरी हो । यसमा हामीले नभई सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । सरकारले अलैंचीलाई ब्रान्डिङ पनि गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्