काठमाडौं महानगरमा वडालाई पनि आर्थिक अधिकार «

काठमाडौं महानगरमा वडालाई पनि आर्थिक अधिकार

स्थानीय तहको कार्यपालिकामा मात्रै आर्थिक अधिकार नीहित रहेकाले यसको आलोचना पनि हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन लगायतका कानूनी दस्तावेजले वडामा वित्तीय अधिकार प्रदत्त गरेको छैन ।
तर, काठमाडौं महानगरले भने वडाहरूमा वित्तीय अधिकार प्रदत्त गरेर वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा एक कदम अघि बढेको छ । उसले वडाको क्षमता अनुसार बजेट खर्च गर्ने सीमा तोकेर आर्थिक अधिकार प्रदत्त गरेको छ । महानगरका सबै वडाहरूले बजेट विनियोजन गर्ने, योजना सम्झौता र भुक्तानी गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । सबै वडाहरूको आ–आफ्नै राजस्व खाता पनि छ ।
काठमाडौं महानगरले वडाहरूलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर आर्थिक अधिकार प्रदान गरेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । “ठूला, मझौला र साना गरी वडाहरूलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेका छौं,’ उनले भने, “ठूला १७ वटा वडाहरूका लागि ५, मझौलाका लागि तीन र साना वडाहरूका लागि सवा २ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ ।”
महानगरले ०४९ सालदेखि नै वडाहरूमा आर्थिक अधिकार दिएको भन्दै उनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारालाई सफल पार्न पनि वडालाई आर्थिक अधिकार दिइएको उल्लेख गरे । “सानोतिनो, तत्कालै गर्नुपर्ने काम पनि केन्द्रसम्म धाउँदा ढिला पनि हुने र जनतालाई पनि असहज हुने भएकाले वडालाई आर्थिक अधिकार दिइएको हो,” उनले भने, “वडाले विनियोजन गर्दा पनि छलफल हुन्छ, तिनले १० लाख रूपैयाँसम्म विनियोजन गर्न पाउँछन्, त्यस भन्दा बढी बजेटको चाहिँ कार्यपालिकाले गर्छ ।”
अन्य स्थानीय तहमा भने सम्झौता र भुक्तानीका कार्य स्थानीय तहको केन्द्रमा नीहित छ । कानुनमा वडालाई वित्तीय अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल (नारमीन)का कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल बताउँछन् । “वडामा सामान्य चिया खर्च, मसलन्द खर्चको अधिकार दिएको पाइए पनि काठमाडौं महानगरमा जस्तो अभ्यास अन्य स्थानीय तहमा भएको छैन,” उनले भने, “वित्तीय संघीयताले स्थानीय तहमा वित्तीय अधिकार पु-याए पनि वडालाई आर्थिक अधिकार दिनुपर्छ भनेर लविङ गर्न सक्ने अवस्था छैन ।” वडा आर्थिक अधिकार नदिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारले प्रष्ट पार्छ । ऐनमा वडाध्यक्षको काम वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेश गर्ने, वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने लगायत उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्