हाम्रो अर्थ बजार र दलीय राजनीति «

हाम्रो अर्थ बजार र दलीय राजनीति

दलहरूमा आर्थिक विकासको मतलब व्यापारीसँग पैसा उठाउनेभन्दा बढी भएन । यसैको फलस्वरूप नेपालमा दल खोल्नु नै एउटा उद्योग भयो ।

हिजोआज बैंकहरूमा तरलताको अभाव छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेर यसो भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७८-०७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आयातमा कडाइ गर्ने भनिएअनुरूप एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म नगदै रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, आर्थिक वा राजनीतिको मूल जरो त हाम्रो देशका लागि राजनीतिक दलहरू नै हुन् । देशमा राजनीतिक क्रान्ति भयो, तर आर्थिक क्रान्ति भएन । न्यायालयमा समेत देखिएको अस्तव्यस्तताले सिंगो देशको गति राम्रो देखिएन, यसको जस, अपजस पनि दलहरूले नै लिनुपर्छ । पौँठाजोरी खेल्ने दलहरू महाधिवेशनको माहोल तताउन भने एकै मञ्चमा बस्छन्, तर आर्थिक मियो समात्न खैलाबैला गर्दैनन् । देश धनी भएको प्रमाण देखिन्छ, एउटै दलको महाधिवेशनमा चितवनमा आधिकारिक ९ करोड तर खर्च ३० करोडभन्दा बढी भएको अनुभव सुनाउँछन् त्यहाँबाट फर्कनेहरू । यता देशले स्तरोन्नति खोजेको छ अल्पविकसितबाट विकासोन्मुखमा । राष्ट्रसंघले यसको ढोका पनि खोलिदिएको छ, पाँच वर्षपछि तयार होऊ भनेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अधिक भाउ वृद्धिले सर्वसाधारण महँगीको मारमा छन्, आउने स्थानीय निर्वाचनमा अझैं धेरै वस्तु भनौँ पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग बढ्नेछ । लोकतन्त्रका संवाहक भनिएका ओलीले प्रचण्ड, माधवकुमारलाई भित्तामा पु-याए, अब शेरबहादुर, ओली, राप्रपा हुँदै तराई क्षेत्रसँग तालमेल गरी आमनिर्वाचनमा जाने विकल्पलाई पनि नकार्न सकिन्न । यिनै शक्तिले अहिलेसम्म धेरैजसो समय लोकतन्त्रलाई बोकिरहेका हुन् । कसैको साइज घटाएर देशको मार्ग प्रशस्त हुने भने होइन, देशभित्रका सबैको सहभागिताले देशको उन्नति, प्रगति, समृद्धि हुने हो । एउटाले दीपावली गर्ने अर्कोले आगजनी गर्ने प्रजातन्त्रमा हुनु हुँदैन । हाम्रो लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा परिणत भएको छ, यसले बेरोजगारको उत्पादन गरेको छ ।
व्यापारघाटालाई चुल्याएको छ,, विलासितालाई सजाएको छ, उद्योग–कलकारखानालाई राजनीतिक उद्योगमा प्रतिस्थापन गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्था भनियो तर अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन, दलाल समाजवाद निर्माण भइरहेको छ । कोरोनाकालमा पनि नघटेको विप्रेषण रकम अहिले घट्न थालेको छ, ओमिक्रोन भाइरसको हौवाले धमाधम सताइरहेको छ, पर्यटनक्षेत्र यसै पनि धराशायी भएका बेला थप त्रास सिर्जना हुन थालेको छ । दलहरूले कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै दलमा रोजगारी दिन थाले, जब कि उनीहरूले रोजगारी नीति तय गराएर सरकारद्वारा लागू गराइनुपथ्र्यो, प्रशस्त लगानीमार्पmत उत्पादनमुखी काम गर्नुपथ्र्यो । दीर्घकालीन नीति बनाएर राज्यले उद्यमशील हुन प्रेरित गर्नुपथ्र्यो । अल्पविकसित देशहरू धनी हुने भनेको घरेलु, साना औद्योगिक क्षेत्रहरूबाटै हो । हामीकहाँ यसका पूर्वाधार, श्रम, कच्चा पदार्थहरू पनि छन् । तर, यहाँ राजनीति गर्ने ठूला विश्वविद्यालयहरू खुल्छन् तर औद्योगिक उत्पादनका लागि यस्ता शैक्षिक मार्गहरू खुल्दैनन् । बिजुली धेरै भयो भनिरहँदा अब तुरुन्तै आयात गर्नुपर्ने भएको छ, उत्पादन घट्न थालेको छ, यहीँ यसको मूल्य चर्को छ ।
हाम्रो लोकतन्त्र वस्तुको आयातमा मक्ख छ । गएको मंसिरमा मात्रै ८ खर्बको वस्तु आयात गर्दा लोकतान्त्रिक सरकार खुसी भएको छ । गएको असोजमा ४ खर्ब ७९ अर्बको आयातन भएकोमा कात्तिकमा ६ खर्ब ५० अर्बको र मंसिरमा ८ खर्ब बढीको आयात पुगेको छ । यही अन्तरालमा आयात भइरहने हो भने चालू आर्थिक वर्षको आयात मात्रै २० खर्ब नाघ्ने देखिन्छ । त्यसो त गत वर्ष यो अवधिको तुलनामा शतप्रतिशत निर्यात वृद्धि हुँदा पनि कुल वैदेशिक व्यापार घाटा बढेर ७ खर्ब नाघेको छ । गत वर्ष निर्यात–आयात अनुपात १०.१ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्षको पहिलो चौमासिक यस अवधिमा ७.९२ प्रतिशतको अनुपात रहेको भन्सार विभागको भनाइ छ ।
चार महिनामा सबैभन्दा बढी डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास मात्रै ७० अर्बको आयात भएको तथ्यांक छ भने पेट्रोलियम पदार्थको समग्र आयात ८८ अर्ब छ । दोस्रोमा आयात हुने सामग्रीमा ५५ अर्बको स्टिल, बिलेट र आइरन परेको छ । सवारी साधनका पार्टपुर्जा ४५ अर्बको आयात भई तेस्रो स्थान ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू पनि आयात भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी निर्यात भएको भनेको आयातित सोयाबिन तेल र पाम आयल हो । अर्जेन्टिनाबाट आयात गरिएको सोयाबिन तेलको निकासी गर्दा १३ अर्ब २६ करोडको आम्दानी भएको, पाम आयलबाट १३ अर्ब र सन् फ्लावरको आयबाट हामीलाई २ अर्ब प्राप्त भएको तथ्यांक छ, जबकि इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट पाम आयल आयात गर्दा १९ अर्ब र युक्रेनबाट सन् फ्लावर आयात गर्दा आयात रकम ७ अर्ब देखिन्छ । अर्को निकासी वस्तु चियाको निकासी गर्दा विगत तीन महिनामा १ अर्ब १ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ र पछिल्ला दिनमा चिया निकासीमा अवरोध सिर्जना भएको देखिएको छ । र, अहिले डिसेम्बरको अन्त्यदेखि पाम आयल निकासी रोक्ने कुरा छ । सरसर्ती हेर्दा निकासी दोब्बरले बढाउँदा पनि आयात सयौँ गुणा बढी नै छ । यसको मूल कारण भनेको देशमा उत्पादन नभएको, उत्पादन हुने विगतमा भएका केही औद्योगिक कलकारखानाहरू बन्द भएका, नेपालीहरू श्रमिकका रूपमा बिदेसिएका स्वदेशको माटोको माया कम भएर हो र राजनीतिक दलहरूले सबैलाई आ–आफ्नो दलको खेताला बनाएर हो । नाना, छाना, खानाका लागि विदेशीको मुख ताक्नु परेर हो, विलासिताको जीवनशैलीले हो ।
दलहरूलाई लोकतन्त्र बडा स्वादिलो भएको छ । लामो समयदेखि संसारको अल्पविकसित देशको सूचीमा बसेको नेपाललाई प्रसंग खुसीको पनि छ । संयुक्त राष्ट्र संघको न्युयोर्कस्थित महासभाको ७६ औँ सत्रको ४० औँ बैठकले नेपाललाई सन् २०२६ देखि विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न अनुमोदन गरेको छ । पाँच वर्ष हालको समयलाई संक्रमणकालका रूपमा लिइने र कुनै निर्णय थपघट गर्नुपरेमा सन् २०२४ सम्म गरिसक्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । यस अवधिमा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । लाओस र बंगलादेश पनि यस्तै परिवेशमा रहेका छन् भने हामीले स्तरोन्नति पाउन कति सम्भव होला, यद्यपि सो अवधिसम्म अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा खाइपाइ आएको सुविधा भने कटौती नगरिने भनिएको छ । आगामी पाँच वर्षपछि हाम्रो स्तरोन्नति हुन देशभरि नै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उत्पादन वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत भेट्नुपर्नेछ, यो काम कम चुनौतीपूर्ण छैन । दलहरूले सत्ता हानथापमा, सरकारको होडबाजीमा मात्रै समय दिने हुन् भने यो विषय हाम्रा लागि गम्भीर चुनौती भविष्यसम्म रहि नै रहनेछ । विलासी गाडीहरूको आयातमा कटौती, अत्यधिक आयात भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको कटौती, सस्तो बिजुलीको आपूर्ति, सहज जीवनयापन गर्ने, विलासी सामग्रीमा रोक, आन्तरिक उत्पादन, घरघरै रोजगारी र कृषि उद्यमशीलतामा लोकतन्त्रका संवाहक भनिएका दलहरूले चासो दिएनन् भने विगतमा भैmँ आएको यस्तो मौका फेरि नचुक्ला भन्न सकिन्न । यसअघि नै स्तरोन्नति हुने अवसर पाउँदा २०७२ को भूकम्पलाई बहाना बनाएर म्याद थपाइएको थियो, अब कोरोना बहाना हुन सक्छ । तर, कहिलेसम्म नेपाल यही हालतमा बसिरहने ? नेपालको विकासका बारेमा दलहरूले सोच्ने फुर्सद भए नेपालको कायापलट हुन बेर लाग्दैन । तर, दलहरूका लागि देश फगत आफ्नो फाइदा र बेफाइदाको हिसाब–किताब मात्र भयो । दलहरूमा आर्थिक विकासको मतलब व्यापारीसँग पैसा उठाउनेभन्दा बढी भएन । यसैको फलस्वरूप नेपालमा दल खोल्नु नै एउटा उद्योग भयो । त्यसैले हरेक नेपाली उद्योग होइन, दल खोल्न चाहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्