सहकारीको व्याजदर बढाउन दबाब «

सहकारीको व्याजदर बढाउन दबाब

सहकारी संस्थाहरूले जथाभावी व्याज निर्धारण गरेको गुनासो बढेसँगै सहकारी ऐन–२०७४ मा सन्दर्भ व्याजदरको व्यवस्था गरियो । ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागले २०७६ सालदेखि सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर लागू गर्दै संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था ग¥यो ।
उक्त व्याजदरलाई पुनरावलोकन गर्दै २०७७ कात्तिक १५ गतेदेखि ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर लिन नपाउने गरी सन्दर्भ व्याजदर लागू हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएसँगै बैंकहरूले व्याज बढाएपछि सहकारीमा पनि सन्दर्भ व्याजदर बढाउन दबाब बढिरहेको छ ।
बजारमा तरलता अभाव हुनुअघि नै व्याजदर पुनरावलोकन गर्न रजिस्टारको संयोजकत्वमा रहेको समितिको एउटा बैठक बसे पनि बजारमा तरलता अभाव भएयता भने समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । सन्दर्भ व्याजदरलाई पुनरावलोकन गर्न सहकारीकर्मीले दबाब दिएसँगै यसलाई वैज्ञानिक, समय सान्दर्भिक बनाउन सरोकारवाला तयार देखिएका छन् । सहकारीमा देखिएको तरलता अभाव र सन्दर्भ व्याजदरका विषयमा केही सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

सन्दर्भ व्याजदरलाई वैज्ञानिक बनाउन तयार छौं
झलकराम अधिकारी
रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग

कोभिड महामारी कम भएसँगै वैदेशिक व्यापारमा वृद्धि भएको छ । अहिले आयात ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअनुसार हाम्रो निर्यात बढ्न सकेको छैन । यही कारण पनि वित्तीय बजारमा तरलता अभाव भएको हो । तरलता अभावको अर्को कारण कमजोर पुँजीगत खर्च पनि हो । विगतका तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि मंसिर मसान्तसम्ममा ९ देखि १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने गरेको देखिन्छ । पहिलो चौमासिकमा सरकारले खर्चका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने, ठेक्का लगाउनेलगायतका काम गर्ने हुन्छ । पुसपछि मात्र काम सुरु हुने भएकाले भुक्तानी पनि बढ्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले मंसिरमा कम पुँजीगत खर्च भयो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । सामान्यतया हाम्रो खर्च पुस महिनापछि हुन्छ । त्यसैले अहिले बजारमा देखिएको तरलता अभावको संकट गहिरो संकट होइन । अल्पकालीन संकट हो, केही समयपछि आफै हट्दै जान्छ ।
तरलता अभावको गहन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने बजारमा पैसा नभएको कारणले भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास नभएका कारण देखिन्छ । सर्वसाधारणलाई अझै पनि आफूसँग भएको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा सुरक्षित हुन्छ र भनेकै समयमा फिर्ता पाउँछु भन्ने विश्वास छैन । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने अझै पनि हामीकहाँ ४ लाख ८० हजार व्यावसायिक संस्थाहरू दर्ताविहीन अवस्थामा छन् । ती संस्थाहरूले पनि कारोबार त गरेकै छन् । उनीहरूको कारोबार नगदै हुने गरेको छ ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कमजोर पुँजीगत खर्च, रेमिट्यान्सको गिरावट, उच्च व्यापारघाटा मात्र तरलता अभावका कारण हुन् भनेर विश्षेषण गर्ने हो, ती सुविधाजनक कारण मात्र हुन् । मुख्य कुरा हामीकहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेन । जसका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि बढ्दै गएको छ । अहिले पनि एकतिहाइ अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले नै सार्वजनिक गरेका छन् । तरलता संकटका विगतको अनुभव पनि अहिलेको भन्दा फरक छैन । त्यसैले अहिलेको समस्या पनि विस्तारै समाधान हुँदै जान्छ । आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र नै भएकाले सर्वसाधारणको विश्वास बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ पनि हाम्रो बहस आवश्यक छ ।
अहिले सहकारी विभागले प्रभावकारी काम गरेर, भूमिका कमजोर भयो, सहकारीका विकृति नियन्त्रणमा भूमिका देखिएन भनेर आलोचना भइरहेको छ । तर, सहकारी विभागले आफ्नो गतिमा काम गरिरहेकै छ । यो वर्ष मात्र हामीले १ सय ५६ वटा सहकारी संस्थाका समस्या समाधान गरेका छौं । दुईवटा क्रोनिक भएका केसबाहेक समस्या समाधान भएको छ ।
यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर बढेपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ व्याजदर बढाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । म रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीमा आएपछि सन्दर्भ व्याजदरको छलफल गर्नका लागि सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण कमिटीको एउटा मात्र मिटिङ बस्यौं । त्यसपछि कमिटीका २ जना सदस्यलाई कोभिड संक्रमण भएको जानकारी आएपछि मिटिङ बस्न सकेनौं ।
तर, मैले यो बीचमा अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसँग बसेर सन्दर्भ व्याजदरका बारेमा धेरै छलफल गरेको छु । जब बैंकहरूले तीन–तीन महिनामा व्याजदर समायोजन गर्छन् भने सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर भने किन वर्षमा एकपटक मात्र समायोजन गर्नुप¥यो । तीन–तीन वा छ–छ महिनामा परिवर्तन गरे पनि भयो ।
तर अहिले आर्थिक उतारचढाव भइरहेको अवस्थामा निर्णय लिनु उपयुक्त हँुदैन । आर्थिक सूचक उतारचढाव भएका बेलाभन्दा स्थिर भएपछि दिगो हिसाबले निर्णय सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ व्याजदर बजारमा आधारित हुनुपर्छ । बजारको अवस्थाका आधारमा समयसापेक्ष यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्नुपर्ने विभागलाई कारण छैन । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेर यसलाई बजारमा आधारित बनाउनका लागि म तयार छु । यसका लागि खुला रूपमा छलफल गरौं । सामूहिक भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
अहिले सहकारीमा १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको भए पनि बजारमा १८–१९ प्रतिशतसम्म व्याज लिएको भन्ने विषय हामीलाई जानकारी छ । त्यसैले सन्दर्भ व्याजदर लागू गर्ने दायित्व सहकारीका संघ महासंघको पनि हो । बजारमा कहीं कसैले बदमासी गरेको छ भने हामीलाई सूचना दिनुपर्छ । तर, सहकारीको सन्दर्भ व्याजदरले नियन्त्रण ग¥यो भन्ने विश्लेषण उचित होइन, बरु व्याजदरले सुशासन कायम गरेको छ । यसमा केही व्यावहारिक समस्या छन् भने यसलाई वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउन तयार छौं ।

सहकारीहरूले व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ
मीनराज कँडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

अहिले बजारमा तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्याजदर वृद्धि गर्दै लगेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले नै तीन महिनाको मुद्दती निक्षेपमा ११.५ प्रतिशत व्याजदर अफर गरेका छन् । यसैगरी बैंकका म्यानेजरहरूलाई ०.५ प्रतिशतसम्म थप व्याज दिने अधिकार दिएकाले वाणिज्य बैंककै व्याजदर साढे ११ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले व्याजदर बढाएसँगै सहकारी संस्था संस्थामा र सर्वसाधारणको घरदैलोमा पुगेर पनि बचत संकलन गरेका छन् । बैंकको व्याजदर बढेपछि सहकारीहरूलाई पनि व्याजदर बढाउने दबाब बढेको छ । तर, सहकारीमा तोकिएको १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदरले गर्दा संस्थाहरूले बचतको व्याजदर बढाउन पाएका छैनन् । त्यसैले अब सन्दर्भ व्याजदर कमिटीको मिटिङ राखेर छिट्टै बजारको आधारमा यसलाई समायोजन गर्छौं ।
हामीले सन्दर्भ व्याजदरलाई सन्दर्भका रूपमा बुझे पनि सहकारी ऐन र नियमावलीमा त्यसलाई सीमा व्याज (क्यापिङ) का रूपमा व्याख्या भएर आएको छ । जसका कारण सहकारी क्षेत्रबाट यसको विरोध पनि भयो । यसलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सुधार गर्नका लागि सहकारी मन्त्रालयमा सुझाव पनि बुझाएका छौं । तर, सरकारको अस्थिरताका कारण त्यो विषय भने ओझेलमा परेको छ ।
हाम्रो बुझाइ भनेको सन्दर्भ व्याजदर भनेको क्याप होइन । त्यसको आधारमा अर्को व्याजदर तय हुने हो । जस्तो बैंकहरूमा बेसरेटको अवधारणा छ, त्यस्तै अवधारणा हामीले बुझेका हौं । तर, त्यसको व्याख्या अलग ढंगले भएको छ । यसैगरी व्याजदर निर्धारण गर्न हुने क्याल्कुलेसनमा पनि हाम्रो फरक मत छ । अहिले व्याजदर निर्धारण गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको औसत व्याजदर लिने गरिएको छ । वाणिज्य बैंकको मात्र नभई ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूको पनि औसत व्याजदर लिएर सहकारीको व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने र त्यसैमा आधारित रही सहकारीहरूले व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सन्दर्भ व्याजदरसँगै सहकारीको अधिकतम व्याजर सीमा पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ । किनकि अहिले पनि केही सहकारीहरूले १८ प्रतिशत व्याजदरमा आवधिक निक्षेप लिए भनेर गुनासो सुनिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि अधिकतम सीमा तोक्नुपर्छ ।
अहिले सन्दर्भ व्याजदरको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि ऐन र नियमावली नै संशोधन आवश्यक छ । यसबारेमा हामीले मन्त्रालयमा छलफल गरेका छौं । ऐन संशोधन गरेर सोहीअनुसार नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्छ । सहकारी ऐनमै कतिपय विषयमा हाम्रा फरक मत छन् । तर, अहिले अस्थिर राजनीति र सरकार परिवर्तनका कारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगै सहकारीमा पनि केही तरलताको चाप भएको छ । सहकारी संस्थाहरूलाई तरलता अभाव नहोस्, उनीहरू अप्ठेरो अवस्थामा नपरून् भनेर वित्तीय कारोबार बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) लाई विशेष तयारी गर्न सुझाव पनि दिएका छौं । अहिलेको अवस्थामा ऋण लगानी रोकेर भए पनि तरलता अभाव भएका संस्थाहरूलाई तरलता व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न भनेका छौं ।
केही समयअघि मेरै संयोजनमा सहकारी बैंक, नेफ्स्कूनलगायत उपत्यकाभित्र वित्तीय कारोबार गर्ने संघहरूको नेतृत्वसँग महासंघले छलफल पनि गरेको छ । छलफलपछि हामीले सहकारी संस्थाहरूलाई तरलता व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन पनि जारी गरेका छौं । महासंघले संघसंस्थाहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूसमेत सुझाएको छ । अल्पकालीन रूपमा १५ प्रतिशत तरलता राख्दै निक्षेप फिर्ता गर्ने आधार सुनिश्चित राख्न, सदस्यसँग निरन्तर भेटघाट तथा छलफल गर्न, भाका नाघेका ऋणको असुलीलाई प्राथमिकता दिन, अति जरुरीबाहेकका खर्चहरू नगर्नसमेत सुझाव दिएको छ । यस्तै सहकारीका संघहरूसँग समन्वयन गर्न, स्रोतमा आधारित योजनाहरू नियमित बचत, क्रमिक बचत, रेमिट्यान्समा आधारित बचत संकलनमा जोड दिन र तरलताको चाप परेका बेला रकम जुटाउनका लागि कोष निर्माणमा समेत ध्यान दिन अनुरोध गरेको छ । यस्तै समग्र तरलताको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार सम्पत्ति, दायित्व उपसमितिजस्ता विशिष्ट संरचना बनाउने तथा तरलता स्थितिको पुनरावलोकन गर्न नियमित बैठक बसी आवश्यक योजना तर्जुमा गर्नसमेत दीर्घकालीन उपायका रूपमा सुझाव दिएका छौं । अहिलेको तरलता अभावको समस्या सहकारीको मात्र होइन । यो राष्ट्रकै समस्या हो । तर, यससँग जुध्नका लागि सहकारी संस्थाहरू पनि सजग हुनुपर्छ ।

सन्दर्भ व्याजदर बढाउन ढिला भइसक्यो
माधव दुलाल
अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ ललितपुर

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू पैसा किन्ने र बेच्ने ठाउँमा छौं । हामीले सदस्यहरूबाट किनेको पैसा भण्डारण गरेर राख्दैनौं । हामीले सदस्यबाट लिएको पैसाको १०–१५ प्रतिशत तरलताको रूपमा राखेर बाँकी पैसा सदस्यहरूलाई नै ऋण लगानी गर्छौं । संस्थाले सदस्यबाट बचत लिएपछि निश्चित प्रतिशत व्याज दिनैप¥यो । संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापनको खर्च पनि बेहोर्नुपर्छ । संस्थाले केही नाफा कमाएर सदस्यहरूलाई सेयर लाभांश पनि दिनैपर्छ । त्यसैले सहकारीहरूले पनि बजारको आधारमा लगानी गरेर त्यसबाट केही नाफा कमाएर संस्था सञ्चालन गर्ने हो ।
जब–जब बजारमा पैसाको संकट हुन्छ, त्यो समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र हुँदैन । सहकारी, बिमालगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदै उद्योगी, व्यापारीदेखि किसान र सर्वसाधारणलाई पनि हुन्छ । अहिले तरलताको संकट सहकारीमा मात्र होइन, सिंगो वित्तीय क्षेत्रमा नै देखिएको छ । यो समस्याले के–कस्तो प्रभाव पार्छ, यसबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रको चिन्ता गर्ने हो । त्यसैले अहिले तरलता अभावले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी अभियान चिन्तित हुनुपर्छ । यो समस्याले सहकारी क्षेत्रमा पार्न सक्ने समस्याबाट जोगाउनका लागि सहकारी अभियानले भूमिका खेल्नुपर्छ । जस्तो हिजो कोभिड–१९ को महामारी र यो समस्या समाधान गर्न सहकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिका पनि उदाहरणीय छ ।
हिजो कोभिडको महामारी सुरु भएपछि एक हप्तासम्म हामी डरायौं, घरबाहिर निस्कन सकेनौं । बूढाबूढी भएको घरमा बाउआमालाई छोएर सेवा गर्न सकेनौं । बूढाबूढी, बालबच्चासमेत अलग–अलग बस्नुप¥यो । जब महामारी झेल्दै मानिसहरू घरबाहिर निस्कन थाले, त्यसपछि दैनिक आवश्यक उपभोगका सामग्री जुटाउनकै लागि समस्या हुन थाल्यो । सर्वसाधारणसँग पैसा थिएन, भएको पैसा पनि बैंकमा थियो । बैंकहरूले उपत्यकाभर एउटा शाखा मात्र खोल्न थाले । निश्चित समयभर निश्चित मात्र पैसा दिन थाले । बैंकमा भएको आफ्नो पैसा पनि लिन नपाउने अवस्था रह्यो । यो बेलामा सहकारीहरूले भने आफूहरूलाई व्यवस्थित गर्दै सेवा दिन थाले । सहकारीहरू बैंक, फाइनान्सजस्तो मालिक होइन भनेर सदस्यहरूलाई सेवा दिन थाले । सदस्यहरूको घरघरमा पैसा पु¥याउन थाले । खातामा पैसा नभएका सदस्यलाई पनि यो महामारीमा पहिला तपाईंहरू बाँच्नुपर्छ भनेर निब्र्याजी ऋण पनि दिए । त्यो समयमा लकडाउन खुलेपछि सहकारीमा पैसा लिनेको ताँती हुन्छ भनेर हामी डरायौं, रातारात कोष बनाउने निर्णय पनि ग¥यौं । हप्ता दिनमा प्रतिसदस्य १० हजारभन्दा बढी पैसा नदिनु भनेर विज्ञप्ति पनि जारी ग¥यौं । आफ्नो पैसा लिन नपाउने भनेर विरोध भयो । तर, केही संस्थाहरूले भने तपार्इंहरूले त्यस्तो निर्णय नगरेको भए हामी पैसा फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने रहेछौं भनेर प्रशंसा पनि गर्नुभयो । कहिलेकाहीं अधिकारलाई कुल्चेर निर्णय गर्दा राम्रो प्रतिफल आउने रहेछ भन्ने भएको छ । तर, यसबाट हामीले सहकारीका सदस्यहरूलाई अझै शिक्षित गर्न सकेका रहेनछौं कि भन्ने पनि भयो ।
अब केही छिनपछि भीर आउँदै छ लड्दै छौं, समुद्र आउँदै छ हामी डुब्दै छौं भनेपछि हामी किन सचेत नहुने ? अहिले यस्तो अवस्थामा पनि केही संस्थाहरूले लगानीमा जोड दिइरहेका छौं । स्वाभाविक हो, कोभिडका कारण आम्दानी केही छैन, केही समयका लागि भएपछि आम्दानी गरौं भन्ने भएको होला । पछिल्लो दुई–तीन महिनादेखि व्यापक रूपमा व्याज बढाएको बढायै छन् । तर, सहकारीहरूलाई भने सन्दर्भ व्याजदरले किचेको किच्यै छ ।
अब सन्दर्भ व्याजदरलाई पुनरावलोकन गर्ने समय ढिला भइसकेको छ । सम्पूर्ण पैसा बैंकमा गएपछि मात्र सन्दर्भ व्याजदरको सीमा खोल्ने हो भने फरक कुरा, नत्रभने ढिलाइ गर्नु हुँदैन । हामी अप्ठ्यारोमा छौं । अहिले बैंकहरूको व्याजदर देखिएको मात्र ११–१२ प्रतिशत हो । बैंकहरूले वास्तविक रूपमा त्योभन्दा बढी व्याज दिएर बजारबाट पैसा उठाइरहेका छन् । त्यसैले अब सहकारीका लागि पनि व्याजदर बढाउने बाटो खोल्नुपर्छ ।
हामीलाई थाहा छ, सहकारी पढेका छौं । सहकारी भनेको बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । सहकारी संस्थाले बचतमा बैंकको भन्दा बढी व्याज दिनुपर्छ, ऋण लगानीको व्याजदर बैंकको भन्दा कम हुनुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा पहिला संस्था बाँच्नुपर्छ । संस्था बचाउनका लागि, दुर्घटना हुनुअघि नै सन्दर्भ व्याजदर बढाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्