समुदायको अधिकार कटौती गर्ने वन नियमावली खारेज गर्न माग

वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदाले समुदायको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मस्यौदाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो । नियमावली खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रने फेकोफनको चेतावनी छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहमति भएका विषयहरुलाई लत्याएर वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरित विभिन्न व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको भन्दै फेकोफनले आपत्ति जनाएको छ ।
विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा संघीय वन ऐन २०७६ विपरितका व्यवस्था गरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरिएको फेकोफनको आरोप छ । फकोफनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई गंभिर असर पारिरहेको जनाएको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थासँग बाँझिने गरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार खोस्ने गरी वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै फेकोफनले विरोध जनाएको छ ।
फकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले वन नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्था वन ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार खोस्ने गरी ल्याइएकाले खारेज गर्न माग गरेकी छिन् । “संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाई तत्काल सुधार गर्न र संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश कानूनमा सुधार नगरिए र संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न कार्य नरोकिएमा देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तत्काल आन्दोलनमा जाने छ ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ । पाठकले वन ऐन २०७६ बमोजिम तर्जुमा हुनुपर्ने वन नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालसँग छलफल गरी सहमति गरिएका कुराहरु विपरितका व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
“देशभरीको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित स्थानीय समुदायको वैधानिक र शान्तिपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले सामुदायिक वनका सन्दर्भमा प्रतिगमनतर्फको बाटो रोजेको छ,” उनले भनिन्, “अहिले शान्तिपूर्ण अभियानको घोषणा गरिएको छ, हाम्रो आवाज सुनुवाई नभएमा दोश्रो चरणमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने छ ।”