आयात कडाइ गर्दा राजस्व संकलनमा असर

डा. दधि अधिकारी
अर्थविद्
आयात नियन्त्रण गर्दा मानव अधिकार हनन् हुन्छ । सस्तोमा वस्तु खपत गर्न पाउनु आमनागरिकको अधिकार हो ।

रामशरण पुडासैनी
पूर्व राजस्व सचिव
आयातलाई राजस्वको रूपमा लिनु नै गलत हो । राजस्व नउठ्ने डरले आयातलाई खुला छोड्दै जाने हो भने यसले भोलिका दिनमा निकै नराम्रो असर गर्छ ।
पछिल्लो समय आयातमा देखिएको वृद्धिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको छ । तर, नेपालको राजस्व आयातमुखी हुँदा यसले राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर गर्ने देखिन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा लक्ष्यभन्दा नौ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाएको छ । तर, नेपालको आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा राजस्वको अधिकांश भाग आयातले धान्ने गरेकाले अर्थतन्त्रको एउटा सूचक सुधार गर्न खोज्दा अर्कोमा असर पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
अर्थन्त्रको अहिलेको अवस्था नियन्त्रण गर्न आयातलाई नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने पूर्व राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बताउँछन् । “आयातलाई राजस्वको रूपमा लिनु नै गलत हो ।
राजस्व नउठ्ने डरले आयातलाई खुला छोड्दै जाने हो भने यसले भोलिका दिनमा निकै नराम्रो असर गर्ने गर्छ । अहिलेसम्मको हाम्रो नीति नै गलत भयो । दीर्घकालमा आयात घटाउने उपाय भनेको आन्तरिक उत्पादन नै हो । तर तत्काल त आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्दैनौं । त्यसैले आयात नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
त्यसमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन नमिल्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले जस्तै अप्रत्यक्ष रूपमा आयातमा लगाम लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले कतिपय अत्यावश्यक सामानबाहेक अझै आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । “यसै पनि हामी खर्च गर्न सक्दैनौं, त्यसैले राजस्वमा केही कमी आए पनि फरक पर्दैन,” उनले भने, “तर अत्याधुनिक वस्तु आयात गर्न समेत विदेशी मुद्रा नहुने हो भने त्यसले निकै नराम्रो प्रभाव पार्छ ।” त्यसैले राजस्वका लागि मात्र आयात बढाउन नहुने उनी बताउँछन् । आयात बढ्दा व्यापारघाटा मात्र नभएर शोधनान्तर घाटासमेत बढेर गएकाले आयातमा थप कडाइ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अर्थविद् डा. दधि अधिकारी भने आयातलाई नियन्त्रण गर्दा मानव अधिकार हनन् हुने बताउँछन् । “सस्तोमा वस्तु खपत गर्न पाउनु आमनागरिकको अधिकार हो,” उनी भन्छन्, “आयात नियन्त्रण गर्दा आममानिसको त्यो अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ । त्यसैले आयात नियन्त्रण गर्नु उपुयक्त उपाय हुँदैन ।”
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई तत्काल मध्यकाल र दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालको सुशासन निकै खराब भइसकेको भन्दै उनी गलत ठाउँमा पैसा खर्च भइरहेको बताउँछन् । “गलत ठाउँमा हाम्रो स्रोत परिचालन भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र फजुल खर्च बढेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । एक त स्रोतको प्रयोग हुन सकेको छैन भएको ठाउमा पनि दुरुपयोग भइरहेको छ,” उनले भने । सरकारले सही ठाउँमा पारदर्शी ढंगले स्रोतको पूर्ण परिचालन गर्न सके समस्याको समाधान गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
अर्कोतिर रेमिट्यान्स घटिरहेको बताउँदै उनी रेमिट्यान्सले आयात र निर्यातमा नै असर गर्ने भएकाले रेमिट्यान्स व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्र कृषि र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेकाले तत्काल यसका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । “नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै कम छ,” उनी भन्छन्, “दीर्घकालमा त्यो बढाउनु पर्छ ।
लगानीका लागि लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुप¥यो ।” साथै उत्पादकत्व बढाउनका लागि गुणस्तरयुक्त मानवस्रोत समेत तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “एक त प्रविधिको विकास गर्नुप¥यो, नभएको प्रविधि आयात गर्नुप¥यो,” उनी भन्छन्, “त्यो प्रविधि चलाउनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुप¥यो ।” मेहेनत नगरी प्रतिफल नपाइने बताउँदै उनी मेहेनत गरेर उत्पादन नगर्दासम्म उत्पादकत्व नबढ्ने बताउँछन् ।