बजेट कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? «

बजेट कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?


निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी तयारी अगाडि बढाएको छ । स्थानीय सरकार अविच्छिन्न भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकटै आइसकेको निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ । उसले आगामी वर्ष वैशाख १४ गते र २२ गतेको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन बजेट कार्यान्वयनको व्यस्त समयमा हुने चर्चा भएपछि त्यसले कस्तो प्रभाव पर्ला? पहिलो अवधि गुजार्दै गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अन्तिम बजेट कार्यान्वयन गर्दै छन् । उनीहरू आफैंले बनाएको अन्तिम बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदै बिदाबारी हुने स्थितिमा छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर प्रसाद बाँडफाँट भैसकेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनले अप्ठेरो नपर्ने बताउँछन् । “निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि, निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित भैसकेपछि बजेट बाँडफाँट गर्न पो हँुदैन। विनिेयोजन भैसकेको बजेट कार्यान्वयन गर्न कुनै गाह्रो हुन्न,” उनी भन्छन् । उनले थपे, “निर्वाचन आउन लाग्यो भन्दै स्थानीय तहले जथाभावी रकमान्तर गर्न पनि पाउँदैनन् । रकमान्तरको आफ्नै विधि र लामो प्रक्रिया छ । एकपटक मात्रै गर्न पाइन्छ ।”
वित्तीय विकेन्द्रीकरणका विज्ञ डा. हेमराज लामिछाने भने धेरै स्थानीय तहको चालू बजेटको निर्माण नै निर्वाचन केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्छन् । “बजेट नै निर्वाचन केन्द्रित भएकाले कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ । अर्कोतर्फ विकासका काम गरिने मुख्य समयमा निर्वाचन हुने भएकाले काम प्रभावित हुन्छ,” उनले भने । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण न्यौपानेले स्थानीय तहको चालू बजेट कार्यान्वयनमा निर्वाचनले आंशिक मात्रै प्रभाव पर्ने बताए । उनले स्थानीय तह स्थानीय सरकार रहेको र त्यहाँ प्रणालीले काम गर्ने भएकाले निर्वाचनले बजेट कार्यान्वयनमा आंंशिक मात्रै प्रभाव पर्ने बताए ।
स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार सेवा वा वस्तुको खरिद गर्नुपर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने काम वैशाख १५ गतेसम्म सम्झौता गरिसक्नु पर्ने नियम भएकाले निर्वाचनले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने न्यौपाने बताउँछन् । “मैले त फागुनमै निर्वाचन गरी बहालवालाले हस्तान्तरण र नयाँले बरबुझारथ गर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने सोचेको थिएँ,” उनले भने, “केही जनप्रतिनिधिले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन फागुनसम्म सक्ने गरी तयारी थालेको पनि देखिन्छ ।” उता सबै स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण नहुँदा भने राजस्वको प्रक्षेपण पद्धतिबद्ध रूपमा हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । “२ सय स्थानीय तहले मात्रै आवधिक योजना बनाएको सुनिन्छ,” न्यौपाने भन्छन्, “सबैको आवधिक योजना बनाइसक्नु पर्ने थियो तर राजधानीकै स्थानीय तहमा पनि आवधिक योजना बनेका छैनन् । खर्चको प्रक्षेपणको लागि आवधिक योजना चाहिन्छ ।”
स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र राजस्व प्रक्षेपण गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहले गत वर्ष भन्दा यो वर्ष स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन नतिजा पनि तोकिएको समयमै अपलोड गरिसक्नु पर्छ । यसको चाप पनि स्थानीय तहमा छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी पनि बहालवाला जनप्रतिनिधिले नै गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यसको चाप पनि स्थानीय तहलाई छ । चालू वर्ष सबै ठूला राजनीतिक दल लगायत अन्य दलका पनि महाधिवेशन हुँदा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित बन्दै आएको छ । विभिन्न दलमा आबद्ध स्थानीय तह सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरु महाधिवेशनमा जुटेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्