६४ अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता «

६४ अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो पाँच महिनामा झण्डै ६४ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंसिर महिनासम्ममा ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अनुदान तथा ५७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण गरेर ६४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको हो ।
सहयोगमा सबैभन्दा धेरै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा विश्व बैंकले ३-३ वटा प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने हरित जलवायु कोष (जिसीएफ), स्विट्जरल्यान्ड सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, कोरिया सरकारले १-१ वटा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिसीएफ, कोरियाली सरकार, स्विट्जरल्यान्ड तथा एडिबीको एउटा प्रतिबद्धता अनुदान भए पनि अन्य सबै प्रतिबद्धता ऋण सहायता रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा ठूलो ऋण सहायता एडीबीले ‘रेस्पोन्सिभ कोभिड–१९ भ्याक्सिन फर रिकभरि प्रोजेक्ट’का लागि १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ भने विश्व बैंकले ‘भ्यालु चेन फर इन्क्लुसिभ ट्रान्सफरमेसन अफ एग्रिकल्चर प्रोग्राम’ अर्थात् कृषि कार्यक्रमको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य श्रृंखलाअन्तर्गत ११ अर्ब ६२ करोड ऋण सहायता दिने भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आउनुभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन अर्थात् खर्चको समस्या रहेको वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । “चाहे ऋण सहायता होस् वा अनुदान, ल्याउनका लागि सम्झौता गरिएको हुन्छ,” उनले भने, “त्यहाँ सर्त हुन्छन् दुई पक्षबीच सहमति जनाइएको हुन्छ । तर, कहिले सर्त नै पूरा गर्न सक्दैनौं । कहिले खर्च नै हुन सक्दैन ।”
बजेट सहायता पुँजीगत तथा विकास खर्चमा जाने तर पुँजीगत खर्च नै हुन नसकेको भन्दै उनले कार्यान्वयन नगरेसम्म ‘यति सहायता आयो’ भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको जनाए । “वैदेशिक सहयाता होस् वा लगानी हाम्रो समस्या नै कार्यान्वयनमा नजानु हो,” उनले भने, “कार्यक्रम, परियोजना संचालन गर्न प्रतिबद्धता आउँछन् तर, हामी खर्च गर्न सक्दैनौं । जसले नतिजा दिन सक्दैन ।” चार महिनामा अनुदानको रकम हेर्दा शून्य खर्च भएको भन्दै त्यसको उपयोगमै समस्या रहेकाले सरकारले खर्चमा नै ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्