औद्योगिक क्षेत्रको पुरातन परिकल्पना «

औद्योगिक क्षेत्रको पुरातन परिकल्पना

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा नेपालले ३३ अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपालमा औद्योगीकरण हरेक सरकारका लागि चलनचल्तीको भाषण गर्दा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्दावली हो । हरेक राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि कनिष्ठ मन्त्रीसम्म पनि औद्योगीकरणका भाषण गरेर अझै थाकेका छैनन् । हरेक वर्षका बजेटमा पनि औद्योगिक ग्राम बनाउने, औद्योगिक क्षेत्र थप्नेजस्ता कार्यक्रम पर्नु पनि नियमितता नै हो । तर, औद्योगीकरणबारे नेपालमा अझै स्पष्ट भएको देखिएन । नेपालले आफ्ना उत्तरी तथा दक्षिणी छिमेकी चीन तथा भारतको प्रतिस्पर्धामा के उत्पादन गर्ने र कसरी बजारीकरण गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त गृहकार्य नै नगरी घरी हेटौंडा कपडा कारखाना चलाउन, घरी गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा हाल्ने सरकार एकै वर्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता तथा बजेटका कार्यक्रम बिर्सेर फेरि अर्को कार्यक्रम थप्न थालेको धेरै वर्ष बितिसकेका छन् । सरकारले उद्योग चलाउने पूर्व सोभियतकालीन मानसिकता अझैै बोकेर बसेका नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताका भावनात्मक उत्तेजनाले नै मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति हुन नसकेको हो ।
यदि साँच्चै नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने तथा हरेक नेपालीको लागि आफ्नो सीप तथा इलमअनुरूप वित्तीय पहुँचका साथ व्यवसाय गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने नेपाली युवाले मुलुकमा नै श्रम गर्ने तथा उत्पादक काममा लाग्ने अवसर पाउने थिए । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प सरकारले दिन सकेको भए आज रेमिट्यान्स घटेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब प-यो भन्ने दिन आउने थिएन । कोरोनाका कारण पर्यटकीय गतिविधि शून्य हुनासाथ विदेशी मुद्राका लागि रेमिट्यान्समा भर पर्नुपरेका कारण नै मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको हो । कोरोनापछिका पछिल्ला दुई वर्षमा यदि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सकेको भए नेपालले कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न भारतीय रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलर खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कम दबाब पर्ने थियो । तर, कोरोनाकालमा पनि मुलुकमा नै कृषि उत्पादनमा युवालाई जोड्न नसकेका कारण आज कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा नेपालले ३३ अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यसैले नेपालमा औद्योगीकरणको स्वरूपका बारेमा अब ढिला नगरी छलफल गर्ने तथा त्यसलाई लागू गर्ने समय हो । नेपालले वस्तु उत्पादन गरेर विश्वका सबैभन्दा ठूला उत्पादक चीन तथा भारतसँग गुणस्तर, मूल्य वा बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । या बाटो छोडेर कम उत्पादन हुने तर बढी मूल्य आउने चीया, कफी वा यार्सागुम्बाजस्ता कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा जोड दिने तथा ती वस्तुलाई उच्च गुणस्तर कायम गर्दै बढीभन्दा बढी मूल्यमा निर्यात गर्ने जस्ता उद्योगमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । नेपालले धेरै उत्पादन गरेर मूल्य तथा गुणस्तरमा उत्तर तथा दक्षिणका छिमेकी चीन तथा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकै कारण थोरै तर हाइभ्यालु क्रप्समा जोड दिँदै त्यसलाई उद्योगमा जोड्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
अन्यथा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म प्रारम्भिक काममै अल्मलिएझैं नेपालले समय तथा जनशक्ति एवं आय पनि गुमाउने निश्चित छ । किनकि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै, कार्यक्रमअनुसार सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने योजना पनि थियो भने निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्ने र स्थानीय तहमा थप १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने उल्लेख थियो । तर, यी परियोजना केही सरकारी कर्मचारीका लागि आकर्षक आम्दानीको स्रोत हुनेबाहेक कुनै उपलब्धि हुने देखिन्न । औद्योगिक क्षेत्र नै नचाहिएको होइन तर, जुन प्रकारका औद्योगिक क्षेत्रका योजना बनिरहेका छन् । त्यसको कुनै काम छैन । किनकि नेपालमा हाल रहेका एक दर्जन औद्योगिक क्षेत्रको निर्यातमा भूमिका तथा योगदान कति रहेको छ, एकपल्ट हिसाब गरेर हेरे हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्