कानुन अभावले व्यावसायिक बनेन खानी उत्खनन् «

कानुन अभावले व्यावसायिक बनेन खानी उत्खनन्

प्रदेश : गण्डकी
जिल्ला : म्याग्दी
स्थानीय निकाय : मालिका गाउँपालिका
केन्द्र : दरवाङ
सिमाना : पूर्व— रघुगंगा र मंगला गाउँपालिका, पश्चिम— बागलङ, उत्तर— धवलागिरी गाउँपालिका, दक्षिण— मंगला गाउँपालिका र बागलुङ जिल्ला

क्षेत्रफल : १४७.१७ वर्ग कि.मि.
वडा : ७ वटा
जनसंख्या : १९ हजार १ सय २१
अध्यक्ष : श्रीप्रसाद रोका
उपाध्यक्ष : खरमाया विटालु
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : विष्णुप्रसाद पौडेल

धार्मिक पर्यटकीय स्थल मालिका धुरीबाट नामकरण भएको मालिका गाउँपालिका तत्कालीन निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देवीस्थान, दरवाङ र बिम गाविसलाई समेटेर बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर हामी नेतृत्वमा आएपछि संघीयताको मर्मअनुसार समयमै कानुन नबन्दा केही समय काम गर्न समस्या भएको थियो । वडा नम्बर ४ ओखरबोटको तामाखानी धेरै वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । वडा नं. १, २ र ३ को विभिन्न ठाउँमा रहेका स्लेट ढुङ्गा खानी स्थानीयले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरेका छन् । अध्ययनका क्रममा सिसा र फलामको खानी पनि भएको पाइएको छ ।
खानी सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ । पञ्चायत कालमा आम्दानीभन्दा तिर्नुपर्ने कर बढी तोकिएपछि तामाखानी बन्द भएका रहेछन् । कानुनको अभावले स्लेट खानीलाई राज्यको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । तामाखानीमा तीनवटा लगानीकर्ताको टोलीले अध्ययन गर्दा झन्डै २० वर्षसम्म तामा उत्खनन गरेर अर्बौं आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदन छ । स्लेट खानी अहिले स्थानीयले तत्कालीन गाविस हुँदाको अवस्थामा गरिएको सहमतिअनुसार चलाएका छन् । त्यसलाई बन्द गर्ने हो भने चार-पाँच सय जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ । खानीको ढुङ्गा बेचेर चलेका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने खतरा छ । यसलाई व्यवस्थित र बैध हिसाबले सञ्चालन गर्न जतिसक्दो छिटो खानीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन आवाज उठाउँदै आएको छु ।
संघ र प्रदेश सरकारले पठाउने बजेटसँगै हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानेर योजना बनाई कार्यान्वयन गरेका छौं । जनताको माग, समस्या र आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि ७ वटै वडाका सबै बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोडेका छौं । बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन गरेर यातायात सेवा उपलब्ध गराउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक संरचना, गुणस्तर सुधारको पहलसँगै संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्ने नागरिकको अधिकार कार्यान्वयन गरेका छौं । निजी स्रोतका शिक्षकको लागि तलबको व्यवस्था गरेर चन्दा संकलन गरी विद्यालय चलाउनुपर्ने समस्या कम गराएका छौं ।
यहाँका सम्भावित पर्यटकीय स्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारमा जोड दिएका छौं । मालिका धुरी, भाले बास्ने ताल, निस्कोट बराह, बिम बराह, गाईखर्क ताल, दूर लेकजस्ता पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ । पर्यटकीय स्थलको भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य भएको छ ।
परियोजनामार्फत रु. ३ करोडभन्दा बढी खर्चेर वडा नं. ७ बिम, वडा नं. २ रुम, ३ नंं. डाँडागाउँ र ४ नम्बर वडामा एक घर एक धारासहितको खानेपानी आयोजना निर्माण गरेका छौं । वडा नं. १ र २ का केही भागका लागि पनि अर्को खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार गर्ने तयारीमा छौं । प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बेनी–दरवाङ सडक आयोजना र ३२ मेगावाटको दरवाङ म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको कामप्रति दबाब दिइरहेका छांै ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमाया विटालुले संघीयता आइसकेपछि जनताको आवश्यकता विकासका पूर्वाधार निर्माण भएको जानकारी गराइन् । सडक, पुल, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकार सहजीकरण गरेका छौं । समाजमा रहेका विकृति–विसगंति हटाउन उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिमा जनताले सहज रूपमा उजुरी गर्न पाएका छन् ।
हालसम्म न्यायिक समितिबाट १ सय ६२ वटा मुद्दा मिलाउन सफल भएका छौं भने चारवटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । सभ्य समाज निर्माणका लागि सूचकहरू प्रभावकारी रूपमा सहज भएको छ । गाउँपालिकाभित्र बनेका संरचनाहरू अनुगमनका क्रममा सन्तोषजनक र जनताका आवश्यकता केन्द्रित पूर्वाधार निर्माण बनेको अनुभव भएको उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले सुनाइन् ।
उनले संघीयतापछि समाजका विभिन्न रोजगारलगायतका जनश्रमदान कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता र नेतृत्व बढेको अनुभव सुनाइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेलले शाखाअनुसारका आवश्यक कर्मचारी र प्रशासनिक भवन निर्माणमा सबैका पहल आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्