कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भएका प्रयासहरू «

कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भएका प्रयासहरू


नेपालको कृषि विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको थालनी संस्थागत रूपमा वि.सं. १९७८ मा चारखालमा स्थापित कृषि अड्डाबाट सुरु भएको हो । यसपछि कृषिको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले वि.सं. १९९४ मा कृषि परिषद्को गठन भई कृषि विकासका लागि कृषि फार्महरू खोल्ने, सर्वेक्षण कार्यहरू गर्ने कार्यहरू भए ।
नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ को नियम ३, अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०७६÷४÷१० गते पुनः नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को संशोधन गरी कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गठन भई कार्य गर्दै आएको छ ।
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्छ र जीडीपीमा करिब २७ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकास महŒवपूर्ण छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्न स्थापित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको उद्देश्य निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणाली अपनाई कृषि उत्पाउन एवं उतपादकत्व बढाउने, क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा बढाउने एवं जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने रहेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा विगत ११ वर्षको बजेट अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा निम्नानुसार देखिन्छ ः

माथिको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८ प्रतिशत छ । आ.व. २०७८÷०७९ को विनियोजित बजेट रु. ४५ अर्ब ५ करोड १६ लाख कायम भएकोमा चालू बजेटमा ९०.०१ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटमा ९.९९ प्रतिशत रहेको छ । जुन राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा २.७६ प्रतिशत रहेको छ । रातो किताबअनुसार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटको स्रोतगत बाँडफाँड हेर्ने हो भने अनुदान २४.४२ प्रतिशत एवं ऋण ७५.५८ प्रतिशत छ ।
आ.व. २०७८÷०७९ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको ३३ वटा पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा प्रगतिको अवस्था हेर्ने हो भने पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा ८० देखि १०० प्रगति प्रतिशत भएका आयोजनाहरू ५ वटा, ५० भन्दा माथि ८० भन्दा कम प्रगति प्रतिशत भएका १९ वटा र ५० भन्दा कम प्रगति प्रतिशत भएका ९ वटा गरी २७ वटा छन् भने दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा ८० देखि १०० प्रगति प्रतिशत भएका आयोजनाहरू २ वटा, ५० भन्दा माथि ८० भन्दा कम प्रगति प्रतिशत भएका ३ वटा र ५० भन्दा कम प्रगति प्रतिशत भएका १ वटा गरी ६ वटा छन् । त्यस्तै आव २०७८÷०७९ मन्त्रालयको विकास आयोजना÷कार्यक्रमहरूको एकमुस्ट प्रथम त्रैमासिक प्रगति स्थिति हेर्दा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको भारित प्रगति ८१.४७ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति १२.५१ प्रतिशत छ भने दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको भारित प्रगति ५८.७८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४३.८५ प्रतिशत छ भने एकमुस्ट भारित प्रगति ७९.०७ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति १५.८३ प्रतिशत छ । त्यस्तै निकायगत प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरणलाई केलाउँदा ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तिय प्रगति भएका निकायहरू २ वटा छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा माथि ८० प्रतिशतभन्दा कम वित्तिय प्रगति भएका निकायहरू १० वटा छन् । त्यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा कम वित्तीय प्रगति भएका निकायहरू २१ वटा छन्, जुन वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च ५.५१ प्रतिशत मात्रै हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको एकमुस्ट रूपमा प्रगति कम हुनाका कारणहरूमा पुँजीगत कार्यहरूको इस्टिमेट तयार भई खरिद प्रक्रियामा रहेकोले भुक्तानी हुन बाँकी रहेको, पुँजीगततर्फका सार्वजनिक निर्माणतर्फका कार्यक्रमहरू टेन्डर तथा कोटेसनको प्रक्रियामा रहेको, दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरूको पदपूर्ति नहुँदा खर्च हुन नसकेको, प्रतिस्थापन विधेयकले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा खर्च गर्न रोक्का भएको र बजेट संशोधन भएको हुँदा परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरू पहिलो त्रैमासमा सम्पन्न गर्ने केही कार्य हुन नसकेको, नयाँ जोनको क्षेत्र निर्धारणको प्रक्रिया पूरा नभएको हुँदा प्रारम्भिक कार्यहरू हुन नसकेको आदि रहेका छन् । त्यस्तैगरी पूरक अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत समूह÷सहकारी तथा संघसँग वार्ता तथा सम्झौता कार्यमा तथा तेस्रो आह्वानअन्तर्गत निजी फर्म तथा कम्पनीहरूको उप–आयोजना अवधारणा पत्रहरूको मूल्यांकन तथा स्थलगत प्रमाणीकरणको कार्यमा बढी समय लागेको एवं दातृ निकायहरूबाट नो अब्जेक्सन लेटर ढिलो गरी प्राप्त हुने गरेकाले प्रगति कम हुन गएको हो ।
यस अवधिका मुख्य–मुख्य उपलब्धिहरूमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ८१ हजार मे.ट. रासायनिक मल, ६५.८ मे.ट. कृषि चुन र १०६३.८ मे.ट. बीउबिजन बिक्री–वितरण भएको छ । भारत सरकारबाट जी–टु–जीमार्फत पाँच वर्षसम्म मल खरिदका लागि दुवै देशका सचिवस्तरको बैठकमा समझदारी भई मल आयात तथा वितरण व्यवस्थासुधारको कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।
उत्पादन सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधारको क्षेत्रमा व्यवसायिक खेतीका लागि १३५ लाख माछा भुर्रा (फ्राइ) उत्पादन तथा वितरण, प्रजननका लागि २० लाख शुद्ध नस्लका माछा भुर्रा (फ्राइ) उत्पादन तथा वितरण, १० हजार सौन्दर्य माछा उत्पादन तथा वितरण भएको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना क्लस्टर एकाइ सप्तरीमा बोयर बाख्राको २ वटा मल्टिप्लायर हर्ड (विष्णुपुर–२ बोका र बरियारपट्टी–१ बोका) स्थापना भएको र अन्य क्लस्टर एकाइमा तयारीको कार्य भइरहेको छ ।
कृषि बजार तथा पूर्वाधार निर्माण एवं सुधारको क्षेत्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार ठूलो कृषि बजार निर्माण कार्य (स्याङ्जा वालिङ) कोल्ड पूर्वाधार निर्माण र गुरुयोजनाअनुरूप स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त माग एवं संघीय प्राथमिकताअनुसार आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलको डीपीआर तयार गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग समन्वय तथा प्रस्तावित स्थानहरूको फिल्ड भेरिफिकेसन कार्य भइरहेको छ ।
कृषि व्यवसायीकरण सहयोगको क्षेत्रमा उखुको लागि विनियोजित कुल रु. ८४ करोडमध्ये ८ जिल्लाको को.ले.नि.का.मा ७८ करोड ९ लाख ६१ हजार हस्तान्तरण गरिएकोमा हालसम्म रु. ५७ करोड ५७ लाख ४३ हजार (७३.७२ प्रतिशत) अनुदान रकम भुक्तानी भएको छ । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ८३ वटा समूह सहकारीहरूको स्थलगत प्रमाणीकरण, ४० समूह सहकारीबाट माग भएका पूर्वाधारको स्थलगत प्रमाणीकरण, ८ वटा मागमा आधारित मूल्य श्रृंखला विकासका लागि कृषक समूह र सहकारीहरूलाई सहलगानी, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना अन्तर्गत २ सय ३९ वटा समूह र सहकारीसँग म्याचिङ ग्रान्ट सम्झौता भएको र पस्मिना मूल्य श्रृंखलासँग सम्बन्धित १३ वटा उप–आयोजना सम्झौताको चरणमा रहेको एवं ६० वटा मिल्क चिलिङ भ्याट वितरण र जडान भइरहेको छ ।
चिया उत्पादकहरूका लागि ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न २०७८÷०४÷२९ गते सूचना प्रकाशन गरी नयाँ आवेदन माग गरिएकोमा प्राप्त निवेदनहरू संकलन भई फिल्ड अनुगमन कार्य भइरहेको र साथै ट्रेडमार्क प्रयोग इजाजतपत्र प्राप्त गरेका चिया उद्योग तथा प्याकेजरहरूको ट्रेडमार्क नवीकरण गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको छ, जसबाट चियाको गुणस्तरीय उत्पादन र बजारीकरणमा फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
आव २०७८÷०७९ को कृषकस्तरमा उत्पादन हुने कफीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार फ्रेस चेरी ग्रेड ए रु. ९०, ग्रेड बी रु. ८०, पार्चमेन्ट ग्रेड ए रु. ४५०, ग्रेड बी रु. ३९७ एवं ड्राइ चेरी ग्रेड ए रु. १४८ र ग्रेड बी रु. ९५ निर्धारण गरिएको छ ।
बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य मोटा धान र मध्यम धान क्रमशः रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल रु. २७५२ र रु. २९०२ तोकिएको छ ।
पशु स्वास्थ्य नियमन तथा निदानतर्फ विभिन्न किसिमका खोप गरी जम्मा १ करोड ८ लाख डोज खोप उत्पादन एवं देशभरिका प्रयोगशालाबाट १५ हजार ५८ नमुना संकलन तथा परीक्षण भएको छ । ११ सय २५ वटा पशु आहारा (तयारी दाना, दानाको कच्चा पदार्थ, विभिन्न प्रजातिका घाँस), फिड सप्लिमेन्ट्स तथा दुधको नमुना संकलन तथा परीक्षण भएको भएको छ भने चिकित्सालयबाट ४ हजार २२ पशुपन्छीको उपचार गरिएको छ ।
दूध उत्पादन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा तीन वटा (काठमाडौँ, हेटांैडा, लुम्बिनी) १ टन क्षमताका रेफ्रिजेरेटेड भ्यान दूध तथा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर कायम राखी बजारीकरणको लागि खरिद गरि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुग्ध पदार्थहरूको बिक्री तथा प्रवद्र्धनका लागि उपभोक्ता छुट तथा विक्रेता प्रवद्र्धन योजनाहरू लागू गरिनुका साथै जापानमा घ्यू निर्यातलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस क्षेत्रमा स्थानीय कच्चा दूध संकलन ः ७६,२४,८२३ लि., प्रशोधित दूध विक्रीः ८५,९२,९७३ लि., चिज उत्पादन ः ४१,१६८ के.जी, मख्खन उत्पादनः ३२,३७९ के.जी., घ्यू उत्पादन ः १,२४,३३० लि. एवं दही बिक्री ः ७,१५,३५० लि. भएको छ ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको सवालमा खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम ४१८ वटा खाद्य तथा दाना नमुना संकलन भई विश्लेषण कार्य भइरहेको छ भने २ हजार ९ सयवटा खाद्य तथा दाना नमुना संकलन तथा विश्लेषण कार्य भएको छ ।
विषादी व्यवस्थापन तथा आयात–निर्यात नियमनतर्फ केन्द्र तथा मातहतका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूमार्फत जम्मा १२ सय ३० बिरुवा स्वास्थता प्रमाणपत्र र १३ हजार २ सय २० आयात इजाजतपत्र जारी भएको छ ।
बीउबिजन व्यवस्थापन तथा नियमनतर्फ मिति २०७८÷०४÷३२ गतेको नेपाल राजपत्रमा १४ वटा बालिका ३६ वटा नयाँ जातहरू सूचना प्रकाशन भई व्यावसायिक कारोबारका लागि योग्य भएका उन्मोचनका लागि १५ वटा, दर्ता २१ वटा भएको छ । प्राविधक उप–समितिको मिति २०७८÷०५÷०४ मा बसेको बैठकबाट धानको जुम्ली मार्सी र सिमीको जुम्ली सिमी १, जुम्ली सिमी २ र जुम्ली सिमी ३ जातहरू जात अनुमोदन, उन्मोचन र दर्ता उप–समितिमा सिफारिस भएको छ । यस कार्यले उच्च उत्पादन दिने बीउको उपलब्धता वृद्धि, पोषण युक्त जातहरूको उपलब्धता सुनिश्चित हुने र स्थानीय÷रैथाने जातहरूको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बीज व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत डिजिटल सफ्टवेयर निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी प्रथम चरणको केन्द्रीय स्तरको गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । यसले विद्युतीय प्रणालीमार्फत स्रोत तथा उन्नत बीउको अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन हुने विश्वास गरिएको छ । नेपालमा विकास भएका बीउबिजनको प्रवद्र्धन हुने एवं तन्तु प्रजनन प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनमार्फत प्रजनन बीउ आलु उत्पादन अनुमतिका निवेदन संकलनले उत्पादन गर्ने निजी तथा सरकारी टिस्यु कल्चर प्रयोगशालाको अनुमति पत्र दिने काम भएको छ ।
जात अनुमोदन, उन्मोचन तथा दर्ता अन्तर्गत १८ वटा रैथाने÷स्थानीय जातहरू राजपत्रमा प्रकाशनको क्रममा छ भने धान बालीका ६ वटा जातहरू राजपत्रमा प्रकाशनको क्रममा छ । त्यस्तै बीउ प्रमाणीकरणमा श्रोत बीउ प्रमाणीकरण ७२१.४३ मे.टन गरिएको छ भने सूचित जातहरूको प्रयोग एवं गुणस्तरीय बीउको सहज उपलब्धतामा सहजता भएको छ ।
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल कृषि अनुसन्धानबाट पञ्चीकरणका लागि पेस भएका जातहरू स्पर टाइपको स्याउ (स्टार क्रिमसन डेलिसियस), उत्पादकत्व : १०.२७ मे.टन/हेस्पर टाइपको स्याउ (ब्राईट एन अर्ली), स्पर टाइपको स्याउ (स्टार्क स्पर गोल्ड), धान रोप्ने मेसिनका लागि बेर्ना तयार गर्दा लाग्ने उपयुक्त बीउदर पहिचान भएको, कृषक कल सेन्टरमार्फत हरेक हप्ता बुधबार टोलफ्री टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिएको र यस त्रैमासिकमा जम्मा १ सय ६५ जना कृषकहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको छ भने हरेक हप्ता २४ सय ६५ जना किसानलाई एसएमएसमार्फत कृषि प्रविधिजन्य सूचना प्रवाह गरिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा हप्ताको सातै दिन साझ ६ः४० देखि ६ः५५ सम्म रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेका जानकारीमूलक र सूचनामूलक कृषि कार्यक्रमबाट किसानहरू लाभान्वित भएका छन् । आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा किसान कल सेन्टरमार्फत ४ सय ६७ जना किसानको कृषिसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गरिएको छ भने नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न उपयोगी जानकारीहरू (कृषि प्रविधि तथा मौसमसम्बन्धी जानकारी) मोबाइल एसएमएसमार्फत २३ हजार ५ सय कृषकहरूलाई ७ लाख सूचना प्रवाह भएको छ ।
व्यवस्थापन, नीतिगत प्रयास तथा सुधारहरूमा पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८ र पशु प्रजनन नीति २०७८ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ भने कार्य सञ्चालन प्रक्रियाहरू तयार गरी स्थानीय तहहरूमा पठाइएको छ । आव २०७८/०७९ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जम्मा ९ वटा कार्यविधि तयार भइ पेस भएकोमा ५ वटा कार्यविधि स्वीकृत भएको र बाँकी ४ वटा कार्यविधि स्वीकृत हुने क्रममा रहेको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार भई प्रदेश मन्त्रालयहरूमा रायका लागि पठाइएको छ ।
विषादी व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०७७ सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउने चरणमा रहेको छ । राष्ट्रिय कृषि नीति, २०७८ मस्यौदा तयार भई प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग परामर्श, छलफल गर्ने क्रममा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्