प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लक्ष्य अधुरै «

प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लक्ष्य अधुरै


सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रारम्भिक काम भइरहेको र केही वर्षमा सम्पन्न हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । कार्यक्रमअनुसार सुरू गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने योजना समेत थियो । यस्तै, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्ने र स्थानीय तहमा थप १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने उल्लेख थियो ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल औद्योगिक विकासमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै अघि बढाउन खोजेको र त्यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय जग्गाको अभाव तथा बढी मूल्यका कारण उद्योग स्थापना गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासोका कारण सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको योजना अघि सारेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार दमक औद्योगिक क्षेत्र, झापाका लागि जग्गा प्राप्ति भइरहे पनि थप जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ । यस्तै, डीपीआर प्रतिवेदन तथा ईआईए प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भई शिलान्यास भइसकेको छ । यस्तै, मकवानपुरमा निर्माण हुने मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जनाइएको छ । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भई शिलान्यास समेत सम्पन्न भएको छ । बाँकेको नौवस्ता र मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुवै औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर प्रतिवेदन तथा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भई शिलान्यास भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि परियोजना कार्यालय स्थापना पनि भएको छ ।
यता चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान अनुमति लिने कार्य प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको पनि वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआइए) सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, तनहुँको चिन्तुटार औद्योगिक क्षेत्र, दैलेखको चुप्रा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । कास्की जिल्लाको कोवे औद्योगिक क्षेत्र, सुर्खेत जिल्लाको चौरासे औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर जिल्लाको दोधारा–चाँदनी औद्योगिक क्षेत्रको पनि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ४० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएकोमा घोषणा भएकामध्ये ३९ वटा स्थानीय तहहरूलाई औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ । यस्तो अनुदान प्रति स्थानीय तह ९२ लाख रुपैयाँका दरले ३५ करोड ८८ लाख हस्तान्तरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामको कार्य प्रगतिका आधारमा ९ वटा स्थानीय तहहरुमा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकासको निरन्तरताको लागि थप रकम हस्तान्तरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा हाल एक दर्जन औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना (२०४६)पछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र (दोस्रो)बाहेक नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छैन । २०१६ सालमा स्थापना भएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र पहिलो हो भने त्यसयता पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, धरान, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर, धनकुटा र राजविराजमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योगी–व्यवसायीले जग्गाको मूल्यका कारण लागत बढेको भन्दै गुनासो गर्न थालेपछि सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्