Logo

उच्च आयात र कर्जा वृद्धिका कारण तरलता अभाव : गभर्नर


नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उच्च आयात र कर्जा वृद्धिका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको बताएका छन् । सोमबार आर्थिक पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले कोभिडपछि आयात उच्च दरमा बढेको र निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानीमा असन्तुलन हुँदा तरलता अभाव भएको बताए ।
“कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरेका कारण तरलता अभाव भएको होइन,” गभर्नर अधिकारीले भने, “अहिले पनि औसतमा सीडी रेसियो ९२ प्रतिशत हुँदा सीसीडी पनि ९१ प्रतिशतमा छ । त्यसैले सीसीडी हटाएर सीडी लागु गरेका कारण तरलता अभाव भएको बुझ्न आवश्यक छैन ।”
राष्ट्र बैंकका हरेक कदमहरुको पछाडि उपयुक्त कारणहरु हुने भन्दै उनले त्यसमा समस्या आएमा सुधार गर्दै जाने समेत बताए । राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडीको प्रावधान हटाएर सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । यो व्यवस्थाका कारण बैंकहरुको ऋण लगानी गर्ने क्षमता कमजोर भई तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले नै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सीडी रेसियो कायम गर्नका लागि २०७९ असारसम्मको समय दिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले तरलता समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले अल्पकालिन, मध्यकालीन तथा दिर्घकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिए । अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि गभर्नर अधिकारीले पहिलो पटक पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका हुन् । उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक भए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको र सुधारका प्रयास समेत भइरहेको बताए । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वस्तु आयातलाई रोक लगाउन नसक्ने भन्दै उनले केही सामानहरु आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको बताए । यसैगरी लगानीकर्ताहरुले पनि बैंक ऋणबाट भन्दा पनि आफ्नो स्वपुँजी लगानी गरुन् र अनावश्यक वस्तुको आयात नहोस् भन्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए । “अनावश्यक हिसाबले सामानको आयात नहोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो,” उनले भने, “नयाँ व्यवस्थाले अनावश्यक सामानको बिस्कुन लाग्दैन, जुनबेला आवश्यक भएर अर्डर हुन्छ, त्यतिबेला मात्र आयात हुन्छ ।”
गभर्नर अधिकारीले रेमिट्यान्सको आप्रवाह कोभिड अघिकै तुलनामा आइरहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि सामान्य अवस्थामै रहेको दावी गरे । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशमान श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा स्थायी तरलता सुविधाबापत २५ खर्ब, ओभरनाइट रिपोबाट ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरिदबाट २७ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिए । यसैगरी सीडी अनुपात कायम गर्न समय दिइएको, स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेका रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था भएको, आयातलाई निरुत्साहित गरिएको लगायत कदम चालिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्