सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई

वनले उत्पादनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने गरी वन नियमवाली संशोधन हुन लागेको छ ।
उत्पादनको ५० प्रतिशत काठ समितिलाई बुझाउन नसकिने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुले भने नियमवालीको विरोध गरेका छन् ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त व्यवस्थासँग बाझिने गरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार खोस्नेगरी वन नियमावली संशोधन हुन लागेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनले विरोध जनाएको छ ।
वन नियमवाली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वन नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्था वन ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार खोस्ने गरी ल्याइएकोले सो व्यवस्था हटाउनु पर्ने फेकोफनको माग छ ।
फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छिन् । “सामुदायिक उपभोक्ता समुहले मेहनत गरेर हिजोको उजाड डाँडाहरु हरियाली बनाएका छन्, आफूले उत्पादन गरेको वन पैदावार ५० प्रतिशत जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने ? यो हामीलाई मान्य छैन,” उनले भनिन्, “सरकारले यो प्रावधानलाई तत्काल सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने वन नियमवलीको खाका तयार भइसकेको र सुझावहरु संकलन भइरहेको जनाएको छ ।