Logo

निर्यात बढाउने उपाय

शोधनान्तर बचतलाई सन्तुलित राख्ने काम रेमिट्यान्सले गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सको भरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन भन्न थालिएको धेरै दशक भइसकेको छ । लगातार शोधनान्तर घाटा भयो र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ६ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात गर्न नपुग्ने भयो भने मात्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुन्छ । किनकि त्यस्तो अवस्थामा विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुका साथै विदेशी लगानी रोकिने खतरा हुन्छ ।
२०६६ सालमा शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि सरकार आत्तिएर निर्यात बढाउन भन्दै विभिन्न कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । मासुजन्स पदार्थ मात्रै वार्षिक १५ अर्बको आयात हुने गरेकाले त्यसलाई पूरै विस्थापन गर्न भन्दै यहाँ मासुका लागि पशुपालन गर्ने किसानलाई बिनाब्याज ऋण दिने घोषणा भयो । जुनसुकै वस्तु निर्यात गरेको रकमको ४ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने, १९ वटा वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर तिनको निर्यात बढाउन कार्यक्रम ल्याउनेलगायत विभिन्न घोषणा भए ।
सन् २००४ मा घोषणा भएको नेपाल ट्रेड एन्ड कम्पिटिटिभनेस स्टडी (एनटीसीएस) को परिमार्जित रूप भन्दै सन् २०१० मा नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजी (एनटीआईएस) घोषणा भयो । सन् २०१६ मा नेपालको तेस्रो पुस्ताको ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजीका रूपमा एनटीआईएस, २०१६ जारी गरियो । चारवटा वस्तुका लागि पाँचवर्षे रणनीति पुनः जारी गरिएका छन् । सन् २०१७ देखि ०२१ सम्मका लागि हाते कागज र कागजजन्य सामग्री उत्पादन, ठूलो अलैंची, चिया र कफीका लागि नेपाल नेसनल सेक्टर एक्सपोर्ट स्ट्राटेजी बनाइएको छ ।
यस्ता रणनीति कार्यान्वयनका नाममा अनुदान, कार्यक्रम, आयोजनाका नाममा अर्बौं रुपैयाँ सकियो, तर अहिले २०७४ सालसम्म आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि हुन सकेको छैन । आव ०७३-७४ मा ९ खर्ब ९० अर्ब आयात भएको छ भने निर्यात जम्मा ७३ अर्ब भएको छ । कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ७ प्रतिशतभन्दा कम निर्यातको हिस्सा छ भने ९३ प्रतिशतभन्दा बढी आयातको हिस्सा छ । केही दशकदेखि यो अनुपातमा कत्ति पनि सुधार भएको छैन । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर कायम हुन नसक्दा चालू आव ०७४-७५ को पहिलो पाँच महिनामा भुक्तानी सन्तुलन ९ अर्ब २७ करोडले ऋणात्मक छ । रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले १ प्रतिशत घटेको छ ।
अहिले १० खर्ब ८६ अर्ब वैदेशिक विनिमय सञ्चिति रहेको छ, जसले १३ महिनाको वस्तु आयात गर्न पुग्छ । जसरी भए पनि वैदेशिक विनिमय सञ्चिति पर्याप्त भएको हुनाले निर्यात तत्काल बढाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन । तथापि राज्यले सर्वसाधारण नागरिकको न्यूनतम अधिकार हरण गरेर यो सञ्चिति गराएको हुँदा वास्तवमा यो गर्वयोग्य होइन । नेपाली जनताले विश्वभरबाट विदेशी मुद्रा स्वदेश ल्याउँछन्, तर सरकारले नेपालको सम्पत्ति बेचेर पैसा विदेश लैजान, विदेशमा लगानी गर्न र मन लागेको वस्तु वा सेवा विदेशी बजारबाट खरिद गर्न नागरिकलाई रोक लगाएको छ ।
नेपालमा उत्पादित केही वस्तुको माग विश्व बजारमा उच्च छ र पहिचान पनि राम्रो छ । उत्पादन गरेर समयमा ढुवानी गर्न सक्ने हो भने जति पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । निर्यात बढाउन सरकारले ठूलो लगानी गर्नु पर्दैन, सानातिना काम गरे मात्र पुग्ने स्थिति छ । भारतले नेपाललाई सबै वस्तु निर्यातमा भन्सार छुट दिएकै छ, चीनले पनि ४ हजार वस्तुमा छुट दिएकै छ । अमेरिका÷युरोपले पनि गरिब मुलुकको नाताले नेपाललाई भन्सार छुट दिएकै छन् ।
चीनमा निर्यात गर्नका लागि भाषा नबुझ्ने, चीनको कानुनी व्यवस्था नेपालीलाई थाहा नहुने र बिलको रकम भुक्तानीका लागि सहज बैंकिङको अभाव मुख्य समस्या हुन् । यसलाई सल्टाउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन, मात्र पहल कदमीको आवश्यकता पर्छ । ठूलो र नजिकको बजारको हिसाबले भारत र चीन नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छन् । आव ०७३-७४ मा चीनबाट वार्षिक १ खर्ब २७ अर्बको आयात हुँदा यहाँबाट निर्यात भने १ अर्ब ७० करोडको मात्र हुन सकेको छ ।
बन्द, हड्ताल, आन्दोलन र महँगो ज्यालाका कारण उत्पादन र ढुवानीको लागत र समय बढेको छ । यी समस्याका बाबजुद गर्न सकिने कामतिर लाग्नुपर्छ । बन्दमा पर्यटकका गाडी चल्न दिइन्छ, दूध र तरकारी बोकेका गाडी पनि चल्न दिइन्छ । अब निर्यात गर्ने तयारी वस्तु वीरगन्ज लैजान दिने प्रचलनको सुरुवात गर्न सकिन्छ । यदि असुरिक्षत हुन्छ भने भीआईपीको गाडीलाई जस्तै सुरक्षा दिएर मालवाहक ट्रक पास गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा आफूले अर्डर लिएको समयमा नेपाली उद्योगी वा व्यापारीले सामान पठाउन सक्छ ।
विदेशी कामदार ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई भारतसहित विश्वभर गएर काम गर्न ती देशले अनुमति दिएका छन् । नेपालका १९ लाख युवा विदेशमा मेहनतपूर्वक काम गरेर आयआर्जन गरेका छन् भने नेपालमा पनि भारत, चीन र बंगलादेशका लाखौं युवा आएर मेहनत गरेर काम गर्न सक्छन् । अहिले पनि उद्योगहरूमा धेरैजसो भारतीय कामदार नै छन्, तर कानुनसम्मत नभएको हुनाले गुपचुप राखिएको हो । यस्तो गुपचुप काम गरेर उद्योगले विस्तार गर्न सक्दैन । नेपालमा आएका भारतीय कामदार, बंगलादेशी कामदार र चिनियाँ ठेकेदारले ल्याएका चिनियाँ कामदारले काम गरेको देख्दा यहाँका स्थानीयले गर्ने तुलनामा ३-४ गुणा उत्पादकत्व हुने गरी अनुशासित भएर काम गरेको देखिन्छ, जसले पनि अर्काको देशमा गएपछि मेहनत र अनुशासनमा ध्यान दिन्छ ।
नेपालमा उत्पादन बढे पनि गुणस्तर परीक्षणको समेत समस्या छ । सरकारी निकायमा रहेका परीक्षण यन्त्रहरू आधुनिक नभएको र भएका पनि अपर्याप्त रहेको भन्दै विदेशी सरकारले यहाँको गुणस्तरलाई मान्यता दिंदैनन् । त्यसैले सरकारले गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माण र यन्त्रहरू खरिद गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगले गुणस्तर परीक्षण गराउँदा तिर्ने शुल्कले सरकारको त्यो लागत केही वर्षमा असुलउपर हुने भएकाले सरकारले यसमा लगानी गर्न हिचकिचाउनुपर्ने देखिँदैन ।
नेपालको उच्च हावापानीमा पाइने वनस्पतिजन्य सबै वस्तुको गुणस्तर र स्वाद उत्कृष्ट हुन्छ । यस्ता वस्तु विश्वका सबैभन्दा धनी मानिसलाई सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बेच्न सकिन्छ । हामीले लुगा, औषधि, सिमेन्ट, जुत्ता आदि बनाएर बेच्दा विदेशीको तुलनामा लागत कम गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्राकृतिक वातावरणको कारण स्वाद र गुणस्तर उच्च भएका वस्तुलाई अन्य देशका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने भएकाले लागतसँग मतलब हुँदैन । यस्ता वस्तुको प्रचारप्रसार गरेर चिनाउनु मात्र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
व्यापारी आफैंले नेपाली उत्पादनको विश्वभर प्रचारप्रसार गर्नु सम्भव हुँदैन र निजी कम्पनीले गरेको प्रचारलाई सबैले पूर्ण विश्वास पनि गर्दैनन् । त्यसैले विभिन्न देशमा भएका नेपालका राजदूतलाई यस्ता वस्तुको प्रचार गर्न लगाउनुपर्छ । नेपालमा राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रियाअनुसार उनीहरू मुलुकको व्यापार दूत बन्ने क्षमताका हुँदैनन् । तैपनि नेपाली राजदूतबाट हुन सक्ने काम मात्र लिने हो भने पनि निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ । उनीहरूलाई नेपालमा यो–यो चिज यति उचाइमा फल्छ, यसको स्वाद र गुणस्तर यस्तो छ, यो सेवन गर्नु स्वास्थ्यका हिसाबले यस्तो फाइदाजनक छ भनेर उल्लेख गरेको सानो पुस्तिका बोकाएर पठाइदिने हो भने उनीहरूले त्यहाँ मौका आउँदा त्यो प्रचार गर्न सक्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्