डिपो कार्यालय नहुँदा महँगो नुन खान बाध्य मुगाली «

डिपो कार्यालय नहुँदा महँगो नुन खान बाध्य मुगाली

मुगु- हिमाली जिल्ला मुगुको पूर्वीय भेगमा पर्ने मुगमकामारोङ्ग गाउँपालिका स्थानीय नागरिकहरू पालिकाभित्र नुनको डिपो कार्यालय नहुँदा महँगो नुन खान बाध्य छन् ।
मुगु जिल्लामा रहेका चार स्थानीय तहहरूमध्य मुगमकामारोङ्ग गाउँपालिकामा लामो समयदेखि नुन कार्यालयको डिपो कार्यालय नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम पुगेर वा पालिकामा रहेको स्थानीय बजारमा पाइने नुन महँगोमा किनेर नुन खान बाध्य छन ।
मुगमगाँउपालिकामा रहेका २ दर्जनभन्दा बढी बस्तीका मानिसहरू सदरमुकाम गमगढी बजार रहेको नुन कार्यालयको डिपोमा सरकारी अनुदानमा ९ रुपैयाँमा पाइने नुन किनेर गाउँसम्म पुग्दा एक पोका नुनको ५० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने गरेको छ भने सोही नुन पालिकाभित्र रहेका पुलु छाइल, सिउसमा रहेको बजारका पसलमा सरकारी अनुदानको नुन किन्दा एक केजी नुनुको ५० देखि ६० रुपैयाँ तिरेर नुन पाइने गरेको छ ।
बिगतका वर्षहरूमा पनि गमगढी र चीनबाट बोकेर नुन खानु परेको थियो । स्थानीय सरकार गठन भएको ५ वर्ष बितिसक्न लाग्यो नत स्थानीय सरकारले नुनको डिपो ल्याउने पहलसमेत गरेन हिजोआज चर्को मूल्यमा १ केजी नुनको ५०,६० रुपैयाँले किनेर नुन खान बाध्य भएको मुगमकामारोङ्ग गाउँपालिका–६ की मेदोक साक्मु तामाङले बताएकी छन् ।
वर्षको एक पटक चाहिनाको सिमानामा हाट लाग्ने हेन्थो त्यहीबाट नुन ल्याउने गरेका थियौं पछिल्लो ३ वर्षयता हाट नलाग्दा नेपाल सरकारको अनुदानको नुन पाइँदैनन् तेही नुन पुलु बजारमा ५०,६० रुपैयाँले किनेर खार्ने गरेका छौं गमगढी बजारबाट ल्याए भने पनि ढुवानिले त्यही पर्न आउने गरेको छ सबैभन्दा पुलुमा नुनको सरकारी डिपो भएको भए सस्तो नुन खान पाइने थियो अहीने महँगो नुन खान बाध्य भएको गुनासो मुगमकामारोङ्ग गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का साग्मुलामाले बताएका छन् ।
बिगत लामो समयदेखि मुगमकामारोङ्ग गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई सरकारी अनुदानको नुन गमगढी डिपोबाट नै वितरण गर्ने गरेको हुँदा अहिले पनि गमगढीबाट लिने गरेका छन् । अन्य सोरु, खत्याड गाउँपालिकाले पहिलेनै पहल गरेको हुँदा सोही पालिकालाई प्रत्येक वर्ष एक एक हजार नुन अनुदानको बितरण गरीन्छ । यता सदर मुकाम गमगढी बजार र मुगमकामारोङ्ग गाउँपालिकालाई गमगढीबाट प्रत्येक वर्ष १५ सयभन्दा बढी क्यान्टल नुन वितरण गरिन्छ ।
सदरमुकाम गमगढी आउन जान खाना बस्न बढी खर्च हुर्ने र सोही ब्यक्तिबाट ढुवानी हुने हँुदा महँगो भएको हुनसक्छ त्यसका लागि त्यहाँका स्थानीय सरकारले पहल गरेको भए हामी जिल्लाबाट निर्णय गरेर प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयमा पहल हुन्थो । त्यसपछि जनताहरूले सहजै रूपमा सहुलियतको नुन खान पाउँथे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्