आयात कडाइमा वाणिज्य मन्त्रालयको आपत्ति «

आयात कडाइमा वाणिज्य मन्त्रालयको आपत्ति

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव गर्ने अत्यावश्यक वस्तुका आयातमा कडाइ गर्दा अभाव भई उपभोक्तालाई महँगो पर्ने भन्दै मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हो ।
बैंकले मन्त्रालयलाई जानकारी नदिएर एकलौटी निर्णय गर्दा यसले व्यापारमा असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले त्यसको विरोध गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना निकालेर विदेशी मुद्राको सञ्चिती र भुक्तानी कमजोर भएको भन्दै २० प्रकृतिका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयसँग परामर्श नगरिकन बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अत्यावश्यक सामानमा कडाइ गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुँदा कार्टेलिङ हुने भन्दै मन्त्रालयले विरोध जनाएको छ ।
मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइकन राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “चिनी, जुत्ताचप्पल, निर्माणसामग्री आयातमा कडाइ गर्दा बजारमा अभाव भई हुँदा उपभोक्तालाई महँगो पर्छ ।” बजारमूल्य नियन्त्रण गर्ने काम मन्त्रालयको हो,” उनले भने, “मन्त्रालयको जानकारीबिना अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।” डलर जोगिने नाममा व्यापारमा असर पर्ने अत्यावश्यक वस्तुमा एक सय प्रतिशत मार्जिन राख्ने व्यवस्थालाई ५० प्रतिशतसम्ममा राख्न सकिने र सवारी साधनमा एक सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकबाट एलसी खोलेर सामान आइपुग्न ६ महिना लाग्ने भएकाले बजारमा सामानको उपलब्धता कम भई अभाव हुँदा मुल्य बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसअघि कात्तिक १३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज भएको छ । बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो । केन्द्रले अर्को सूचना जारी गरेर आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय खारेज गरेको थियो ।
बैंकले भन्सार कोड अनुसारका २० प्रकृतिका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सोमबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वस्तु तोकेर नै प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकहरूले आफ्नै तजबिजीमा यस्ता वस्तु आयातका लागि एलसीको मार्जिन तोक्दै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले ल्वाङ, चिनी तथा सख्खर, ह्विस्की, वाइन, सुर्तिजन्य वस्तु, पफ्र्युम र ट्वाइलेट पेपरलगायत छन् । त्यस्तै, सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री, स्याम्पु, कपाल ट्रिटमेन्टका सामग्री, काठ तथा काष्ठसामग्री तथा जुत्ता बनाउने सामग्री, टोपीलगायत शिर ढाक्न प्रयोग हुने विभिन्न वस्तु, छाता, छडी, विग (नक्कली कपाल), नक्कली दाह्रीजस्ता वस्तु आयातको एलसी खोल्दा पनि शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने भएको छ ।
इँटा, ब्लक, सेरामिक वस्तु, सिसीका साना बोतललगायत चाँदी तथा चाँदीको धुलो, सवारीसाधन (विद्युतीयबाहेक), मोटरसाइकल, फर्निचरलगायतका सामान र तास आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । सवारी साधन आयातमा भने ५० प्रतिशतमात्रै मार्जिन राखेर एलसी खोल्न पाइनेछ ।
सौन्दर्य प्रसाधन, काठका सामग्री, चाँदी, सेरामिक र तासलगायतका वस्तुबाहेक अन्य वस्तु औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग हुने भएमा वा औषधीय प्रयोगका लागि भएमा भने यस्तो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चार महिनामा यस्ता वस्तु ६४ अर्ब ७१ करोड बराबर आयात भएका छन । सो अवधिमा दुई करोड रुपैयाँबराबर ल्वाङ, ३ अर्ब ७८ करोडको चिनी, सख्खरलगायत, १ अर्ब ८ करोडको ह्विस्की, वाइनलगायत ८५ करोड ४५ लाखको सुर्ति तथा सुर्ति प्रयोग भएका उत्पादन आयात भएका छन् । त्यस्तै, १२ करोड ५६ लाखबराबरका पफ्र्युम र ट्वाइलेट वाटर, एक अर्ब ८९ करोडका सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री, एक अर्ब ३७ करोडका स्याम्पुलगायत कपाल ट्रिटमेन्ट, दुई अर्ब ७९ करोडका काठलगायत यससम्बन्धी सामग्री र दुई अर्ब ८० करोडका जुत्ता तथा जुत्ता बनाउने सामग्री आयात भएको छ । ६२ करोडका टोपीलगायत टाउको ढाक्न प्रयोग हुने विभिन्न वस्तु, तीन करोड ५४ लाखका छाता, छडी, नौ करोड १० लाखको विग (नक्कली कपाल), नक्कली दाह्रीका वस्तु, पाँच अर्ब ७६ करोडको इँटा, ब्लक, सेरामिक वस्तु, एक अर्ब २३ करोडका सिसीका साना बोतललगायत आयात भएको हो ।
यो अवधिमा १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको चाँदी तथा चाँदीको धुलो, ११ अर्ब ६ करोडको सवारीसाधन (विद्युतीयबाहेक), १२ अर्ब ३४ करोडको मोटरसाइकल, ९४ करोड ५३ लाखको फर्निचरलगायतका सामान र १३ करोड ७२ लाखको तास आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्