सहकारीको ब्याज बढाउन लबिङ

बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएसँगै सहकारीको ब्याजदर बढाउन सञ्चालकहरुले लबिङ थालेका छन् । सहकारी विभागले तोकेको सहकारी संस्थाहरुको ऋणको अधिकतम ब्याजदरको सीमा सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा रहेर संस्था सञ्चालन गर्न ग्राहो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सञ्चालकहरुले दबाब दिएका हुन् ।
“अहिले बैंकहरुले बचतमै १४-१५ प्रतिशत ब्याजदर दिन थालिसकेका छन् । अब सहकारीलाई दुर्घटनाबाट बचाउने हो भने सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा बढाउनुपर्छ,” जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालले भने । बैंकले ब्याजदर बढाएसँगै सहकारीको निक्षेप घट्दै गएको र यही क्रम केही समय रहने हो भने सदस्यहरुको बचत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था आउने उनले चेतावनी दिए ।
सहकारी विभागले २०७७ कात्तिक १५ गतेदेखि सहकारीले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगै सहकारीमा पनि तरलता अभाव हुन थालेपछि यसको समाधानका लागि मंगलबार ललितपुरमा सहकारी अभियानका नेतृत्व र विभागका रजिष्टारको उपस्थितीमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा सहकारी अधिकांश सहकारीकर्मीहरुले ब्याजदरको सीमा साँघुरो भएको भन्दै यसलाई पुनरावलोन गर्न रजिष्टारलाई आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ ललितपुरका पूर्वअध्यक्ष रामशरण घिमिरेले सन्दर्भ ब्याजदर सीमा ब्याजदरका रुपमा आएको भन्दै यो प्रावधानलाई हटाउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा सहकारीकर्मीहरुको गुनासो सुनेपछि सहकारी विभागका रजिष्टार झलकराम अधिकारीले सन्दर्भ ब्याजदर बजारको अवस्थामा आधारमा पुनरावलोकन गर्ने बताए ।
“सन्दर्भ ब्याजदर बजारको अवस्थामा आधारमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं,” उनले भने, “उपयुक्त मापदण्ड सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।” सहकारीमा अनुशासन कायम गर्नका लागि सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै रजिष्टार अधिकारीले त्यसलाई नियन्त्रणका रुपमा व्याख्या नगर्न पनि आग्रह गरे । “सहकारीको आफ्नै मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त छ,” उनले भने, “आफ्नो सीमालाई ख्याल गर्नुहोस्, तपार्इंहरु बैंक होइन ।”
सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार विभागले २०७६ सालदेखि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको हो । जसमा ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नियमावलीले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नका लागि आधारहरु समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुनेछ ।
यसैगरी नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नका लागि सिद्धान्तहरु पनि तय गरिएको छ । जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतयाः बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ ।