सामाजिक सुरक्षा र स्व. भरतमोहन अधिकारी

देशको बिल्कुलै नयाँ प्रयोगका रूपमा आएको यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन र कोषको संरचनागत निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

वि.सं. २०५१ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) मध्यावधि निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेर उदाएपछि पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएको थियो । सो पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो भने अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी बन्नुभयो ।
कम्युनिस्ट सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला र बजेट कस्तो प्रस्तुत गर्ला भन्ने चासोका बीच भरत मोहन अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र ‘वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ समेटेर बजेट ल्याउनुभयो ।
गाउँको चुनावमा विपक्षी दलले नेकपालाई तत्कालीन भरतमोहनको बजेटकै नाम लिएर त्यसैको नाफा खाए भन्नु अस्वाभाविक थिएन । किनकि तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले आजपर्यन्त तत्कालीन नेकपा (एमाले) तथा हालको नेकपा (नेकपा) लाई चुनावमा जित्ने महŒवपूर्ण नारा भएको छ ।
‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कृषिमा रहेको सामन्ती उत्पीडन समाप्त पार्ने, सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने, बँधुवा मजदुरको मुक्तितर्फ ठोस कार्यक्रम ल्याउने, उपेक्षित तथा उत्पीडित जनजातिको जीवनस्तर माथि उठाउने र गाउँलाई विकासको केन्द्र बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो भने ‘वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ पुँजीवादबाट समाजबादको बाटोतिर लाग्ने एउटा ठूलो नीतिगत परिवर्तन थियो ।
अर्थमन्त्री अधिकारीले ‘देशका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनमा टेवा पु¥याउनु राज्यको कर्तव्य भएकाले देशका ७५ वटै जिल्लाका ७५ वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना रु. १ सयका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने विषयलाई बजेटमार्फत ल्याएर सामाजिक सुरक्षा सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने चिन्तनलाई संस्थागत गरिदिएयता बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ ।
शनिबार ९.३५ बजे बेलुका ह्याम्स अस्पतालमा आफ्नो नश्वर शरीर त्याग गरेका अधिकारीको अन्तिम यात्रा बाग्मतीकै किनारामा उहाँका तीन छोरी लुना, लिमा र लिजाले दागबत्ती दिएपछि समाप्त भएको छ । तर, उनले सुरु गरेको सामाजिम सुरक्षाको अभियान निरन्तर रहनेछ ।
अधिकारीले २०५१ सालमा सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको अभियानको दोस्रो संस्करणस्वरूप सरकारले हालै मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणासहित श्रमिकको हक–हितका लागि भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेर अर्को मोडमा पुगेको छ । स्वर्गीय अभिकारीलाई श्रद्धासुमन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ उद्घाटन गर्नुभएको सो योजना लागू भएपछिका दिनलाई नयाँ युगको सुरुवात भनेर प्रचार गरियो । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन आएयता रोजगारदाता उद्योगी–व्यवसायीहरूमा एक प्रकारको संशय छाएको छ । उद्योग–प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूमा भने खुसी तथा संशय दुवै भाव देखिन्छ । ऐनअनुसार गठन भएको सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने प्रावधान छ । सरकारले समय–समयमा राष्ट्र ऋण उठाउने वा बचतपत्र बेच्ने बहानामा नागरिकबाट पैसा उठाएर खर्च चलाउने गर्छ । यसको मतलब हो, सरकारसँग वर्ष दिनको खर्च धान्ने पर्याप्त तरलता रकम हुँदैन ।
यस्तो सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्दा उद्योग–प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको पैसा र रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने सुविधाको पैसा त्यो कोषमा गएपछि कोषले श्रमिकलाई आवश्यक पर्दा समयमा पैसा उपलब्ध गराउन सक्ला कि नसक्ला, यसमा सरकारको ध्यान गएको देखिएन । अर्थात् श्रमिकको सुविधाबापतको पैसाको सही सदुपयोग होला त ? यस्तो आशंका एकातिर छ भने अर्कातिर पैसाको सही सदुपयोग हुन सकेमा आवश्यक पर्दा गर्जो टार्न सो रकमले मद्दत पुग्ने कुराले श्रमिकमा खुसीयाली पनि छाएको छ । रोजगारदाता उद्योगी–व्यवसायीहरू भने लगानी गरेर उद्योग चलाउने अनुकूल वातावरण पनि नभएको र सरकारले ऐन बनाएर लागू गरेको योजनाको विरोध गर्न पनि उचित नदेखेर बरु उद्योगमा थप लगानी नै नगर्नु उत्तम हुने ठानेर ‘तैं चुप मै चुप’ को अवस्थामा छन् ।
वास्तवमा, नेपालमा उद्योग खोल्नु लगानीकर्तालाई आफैंमा एउटा अपराधजस्तो भएको छ । सरकारी निकायबाट एकद्वार प्रणालीमा लाइसेन्स प्राप्त हुँदैन । त्यसबाहेक सरकारी निकायहरूमा हुने प्रक्रियागत झन्झट, ढिलासुस्ती, घुसखोरी आदिले सुरुमै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित तुल्याउने अवस्था विद्यमान छ । अर्कातर्फ, राज्यले बनाएको कानुनअनुसार श्रमिकहरूलाई सेवा–सुविधा दिन सक्ने गरी उद्योग फस्टाउने र नाफा कमाउने अवस्था पनि बनेको छैन । सरकारले कानुन बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीहरूको पीडा र मर्मलाई ख्याल नराखी श्रमिकको हितलाई मात्रै हेरेको भन्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यस्ता खाले अनेकौं आशंका र गुनासाहरूबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा आएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ । आर्थिक समृद्धिको आधार नै असल श्रम सम्बन्ध हो । तर, देशको बिल्कुलै नयाँ प्रयोगका रूपमा आएको यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन र कोषको संरचनागत निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको परिच्छेद २ का दफा ३ देखि ९ सम्मका व्यवस्थाहरू हेर्दा श्रमिकको हकहितमा जे–जस्ता सुविधाहरू उल्लेख छन्, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाउपर कानुनी दृष्टिकोणले शंका गर्ने ठाउँ छैन । यद्यपि, श्रमिकको योगदानको पैसा उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर सरकारको हातमा जाँदा र राज्य नियन्त्रित निकायले त्यो पैसा परिचालन गर्दा घुमाउरो पाराले श्रमिकको पैसा सरकारले चलाउन÷खर्च गर्न खोजेको पो हो कि भन्ने आशंका श्रमिकहरूबीचमा व्याप्त छ । साथै, रोजगारदाता उद्योगी–व्यवसायीहरूमा पनि प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद उद्योगधन्दा चलाएर आफूले श्रमिकहरूलाई उपलब्ध गराएको सेवा–सुविधाको पैसा भविष्यमा श्रमिकहरूको हितमा रहने हो कि होइन भन्ने चिन्ता रहेको पाइन्छ । त्यसैकारण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त योजनामा आबद्ध हुन चाहने उद्योगी व्यवसायीहरूको संख्या न्यून रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि अर्को प्रश्न के पनि खडा भएको छ भने श्रम ऐन २०४८ को दफा ३७, श्रम ऐनबमोजिम बनेको नियमको दफा १३ तथा १४ र बोनस ऐन २०३० को संशोधित व्यवस्थासमेतका आधारमा हरेक उद्योग प्रतिष्ठानले आफ्ना श्रमिकका लागि स्थापना गरेर सञ्चालन गर्दै आएको कल्याणकारी कोष र त्यसमा जम्मा भएको रकम अब के हुने ? यो कल्याणकारी कोषको विषयमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन, २०७४ मा समेत कहीँ कतै व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । उक्त कल्याणकारी कोषका बारेमा सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन, २०७४ दुवै मौन रहेको र अर्कातर्फ बोनस ऐन, २०३० को व्यवस्था यथावत् रहेको अवस्थामा बोनस ऐनबमोजिम त्यस्तो कोष सञ्चालन भइरहँदा अनेक नामका कोषका लागि भनेर श्रमिकको पारिश्रमिक कति ठाउँमा कट्टा भइरहने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । एकै प्रकृतिका सुविधा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि सञ्चालन गर्ने र उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषले पनि सञ्चालन गर्ने अवस्था हुन गयो ।
यी सबै किसिमका कोषहरू सञ्चालन हुँदा श्रमिकहरूलाई फाइदा नहुने भन्ने होइन, तर त्यसबाट रोजगारदाता उद्योग–प्रतिष्ठानहरूलाई पर्ने आर्थिक व्ययभारको पाटो पनि हेरिनुपर्छ भन्ने कुरा हो । त्यसैले रोजगारदाता उद्योगी–व्यवसायीहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भइसकेपछि अब बोनस ऐनको काम छैन, खारेज गरिदिए हुन्छ भन्न थालेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले सबै पक्षको साथ र सहयोग लिएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने हो भने रोजगारदाता उद्योगी–व्यवसायीहरूको समेत हितलाई मध्यनजर गरी आवश्यक कानुनी तालमेल मिलाउन जरुरी देखिन्छ । होइन भने सरकारले संविधानतः स्विकारेको सामाजिक सुरक्षाको पासोमा सरकार आफैं फस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । ग्रिस, भेनेजुएला तथा अन्य कम्युनिस्ट मुलुकहरूको अर्थतन्त्र सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सनजस्ता दायित्वको बोझले ध्वस्त भएको उदाहरणबाट सरकारले पनि केही सिक्नु नेपालका लागि अत्यन्त आवश्यक छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)