सरकारको लाचारीले कृषकलाई बर्सेनि रासायनिक मलको समस्या «

सरकारको लाचारीले कृषकलाई बर्सेनि रासायनिक मलको समस्या

मुलुकमा बर्सेनि रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ । मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने सिजनमा किसानले मलको अभाव खेप्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले विनियोजन गरेको रकमले २ लाख ४० हजार मेट्रिक टनमात्र मल खरिद गर्न पुग्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल किन्न थप १३ अर्ब २० करोड बजेट मागेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ९६ करोड रुपैयाँ मात्र दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण मल खरिद गर्न रकम अभाव भएको भन्दै कृषिले थप बजेट मागेको थियो । मुलुकमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको माग छ, तर सरकारी गोदाममा १५ हजार टनमात्रै मौज्दात छ । चालू वर्षका लागि ३ लाख ९ हजार टन खरिदको स्वीकृति भए पनि २ लाख ३२ हजार टन आउने टुंगो छैन । मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा ६० हजार टन डीएपी र ७० हजार टन युरिया गरी कुल १ लाख ३० हजार टन मलको माग छ । यो माग कात्तिकदेखि माघसम्मका लागि मात्र हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट ३ लाख ९ हजार टन मल खरिद गर्न सक्ने आकलन गरी कृषि सामग्रीलाई २ लाख ९ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो । अहिले बजारमा मलको आपूर्ति अवस्था के छ, मलको अभाव भएको हो, मलको आपूर्तिलाई कसरी सहज गरिँदै छ भनेर सरोकारवाला व्यक्तिसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

भारतसँगै अन्य देशबाट मल ल्याउने गरी छलफल गरिरहेका छौं
महिन्द्र राय यादव
मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

मलको समस्या बारम्बार नै आउने गर्छ । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले मागअनुसार खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन । मल खरिद गर्नका लागि कृषि सामग्री र साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पाेरेसनमार्फत टेन्डर प्रक्रियामा छ । अहिले ईबिडिङमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिमेट्रिक टन मलको मूल्य ४ सय ५५ डलर रहेकोमा अहिले आएर मलको मूल्य बढेर १ हजार २५ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तलमाथि भइरहेको छ । मलको मूल्य धेरै नै फरक भएकाले ठकेदारहरूले तत्काल मल ल्याउने अवस्था छैन । यो वर्ष मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको छ । यसले २ लाख १५ हजार मात्र मल ल्याउन सकिन्छ । हिउँदे र बर्खे बालीका लागि साढे पाँच लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यसरी नै अहिलेकै मूल्य कायम रह्यो भने समग्र किसानलाई मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अहिले एक किस्ताका लागि टेन्डरको प्रक्रियामा छ । त्यसका लागि १३ अर्ब बजेट अर्थमन्त्रालयसँग प्रस्ताव पेस गरेका छौं । अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भने धानखेतीका लागि मल ल्याउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य स्थिर छैन, तलमाथि भइरहेको छ । अहिले जेजति मूल्य भइरहेको छ । अहिलेकै मूल्यले १३ अर्ब रुपैयाँले २ लाख मेट्रिक मल खरिद गर्न सकिन्छ ।
अहिले मल त आयात भइरहेको छ तर एकदम कम छ । बजारमा माग बढी भएकाले कम आयात हुँदा पर्याप्त हुन सकेको छैन । गहुँको सिजनमा किसानलाई पुग्छ । मल पर्याप्त मात्रमा छैन तर डीएपी र पोटास मिलाएर समानुपातिक ढंगले मलको वितरण गरिरहेका छौं । गहुँका लागि मल अभाव हुँदैन । सातै प्रदेशमा कृषि सचिवको नेतृत्वमा वितरण प्रणाली छ । केन्द्रबाट प्रदेश सरकारमा मल पठाउँछौं । प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायबाट सहकारीमार्फत किसानलाई मल वितरण गरिरहेको छ । पर्याप्त मल नभएकाले किसानको आवश्यकताअनुसार नपुग्न सक्छ । लामो समयदेखि कहिले पनि किसानले मल नपाउने समस्या छ । सरकारले मलमा अनुदान पनि दिँदै राख्ने, यसको मूल निकास भनेको छ । इन्धन खरिदको जुन प्रक्रिया छ, मलका लागि पनि जीटुजीमार्फत खरिद गर्नुपर्छ । तेलको प्रक्रिया जसरी स्वचालित मूल्य प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, त्यसरी नै मलको व्यवस्था गरियो भने अभाव हँुदैन । भारतबाट जीटुुजीमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया भइरहेको छ । यसका लागि छलफल भइरहेको छ । सम्झौता गर्न बाँकी छ । जतिसक्दो छिटो सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । भारत मात्र नभएर अन्य देशबाट पनि जीटुजीमार्फत मल ल्याउनका लागि कुरा भइरहेको छ ।
हामीलाई वार्षिक ५ देखि ६ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । भारतसँग डेढ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउने कुरा भइरहेको छ । भारतले नै मागअनुसार मल उपलव्ध गराइदियो भने नजिक भएकाले ल्याउन पनि धेरै सहज हुन्छ । भारत सरकारले कति मल दिन्छ, उनीहरूकै कुरा हो । इन्धन आयात प्रक्रियाअनुसार मल ल्याउन सकियो भने धेरै सहज हुन्छ । अर्काे विकल्प भनेको नेपाललमै मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि निजी क्षेत्रबाट लगानी बोर्डमा दर्ता भइरहेको छ । मुलुकको माग हेरेर विद्युत्, ग्यास पनि भएकाले स्वदेशमा मलखादको कारखाना स्थापना गरियो भने सदाका लागि समस्याको समाधान हुन्छ । रासायनिक मलका साथै समयसापेक्ष प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नेतर्फ किसान लाग्नुपर्छ ।

मल अभावले मागअनुसार वितरण गर्न सकेका छैनौँ
नेत्र भण्डारी
प्रबन्ध सञ्चालक
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड

अहिले ९ हजार मेट्रिक टन युरिया मौज्दात रहेको छ । ३ हजार ७ सय मेट्रिक टन डीएपी रहेको छ । ३ सय मेट्रिक टन पोटास रहेको छ । पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति नभएकाले मागअनुसार वितरण गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले मल कम परिमाणमा आयात भइरहेको छ । १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन चीनबाट आउँदै छ । अन्य मुलुकबाट मल ल्याउनका लागि सम्झौता गर्दै छौं । चीनबाट १ लाख १५ हजार मेट्रिक टनमध्ये १ हजार ४ सय ६५ मेट्रिक टन मल आइपुग्यो । अरू बाँकी पोर्टबाट आउन बाँकी छ । चीनको नीति फेरिएको हुनाले अघिल्लो महिना बुक गरेको मल आउन ढिला भयो । २ लाख ९ हजार मेट्रिक टन मलका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेर अस्थिर भइरहेको छ । मूल्य बढेको कारणले गर्दा संसारभर मलको समस्या भएको छ । नेपालमा त झन् टाढाबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले पनि समस्या छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्ट्याएको बजेटबाट दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टनमात्र मल खरिद गर्न पुग्छ । हरेक महिना २० हजार युरिया, डीएपी १५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । बालीको मुख्य सिजनमा धेरै मलको आवश्यकता पर्छ । कोरोना भाइरस र इन्धनको कारणले गर्दा मलको उत्पादन कम हुँदा विश्वभर अभाव भएको छ । एक वर्षको अवधिमा मलको मूल्य तीन गुणाभन्दा बढी मूल्य बढेको छ । गत वर्ष युरिया ३ सय ४२ डलरमा प्रतिमेट्रिक टन खरिद गरेर ल्याएको अहिले बढेर ९ सय ४९ डलरमा सम्झौता गरेका छौं । अहिले मूल्य बढेर ११ सय डलर प्रतिमेट्रिक टन युरिया पुगेको छ । गत वर्ष ३ सय ९८ डलरमा खरिद गरेको डीएपी अहिले बढेर ११ सय पुग्न थालेको छ । गत वर्ष ११ अर्बले ४ लाख मेट्रिक टन मल ल्याएका थियौं । अहिले १५ अर्बले २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मात्र मल आउने अवस्था रह्यो । अहिलेको बजेटले अघिल्लो वर्षको आधा मात्र मल ल्याउन पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको कारणले धानका लागि पनि मल अपुग हुने देखिन्छ । धानका लागि भनेर हामीले मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं । कृषि विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेको छ । मल सरकारको नियन्त्रणमा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । मूल्य लगातार बढिरहेको छ । त्यस कारणले गर्दा पनि सबै संयमित भएर थोरै मल प्रयोग गरेर, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ भनिएको छ । तर गत वर्ष ४ लाख २ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउँदा पनि कमी भएको थियो । अहिले त त्यसको आधा मात्र ल्याउने हुँदा धेरै नै कम हुन्छ, तर कम मल प्रयोग गरेर उत्पादन लिनेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । सरकारले मलमा अनुदान दिएर किसानलाई बिक्री गरिहेको छ । युरिया १५ सय क्विन्टलमा बिक्री गर्छौं । प्रतिकेजी १५ रुपैयाँमा बिक्री गर्छौं । त्यसको लागत १ सय १५ रुपैयाँ पर्छ । किलोमा १ सय रुपैयाँ अनुदान दिएका छौं । त्यस्तै डीएपीको लागत १ सय ५ रुपैयाँ प्रतिकेजी छ । ४४ रुपैयाँमा बिक्री गर्छौं । पोटास प्रतिकेजी ९८ रुपैयाँ रहेकोमा ३२ रुपैयाँमा बिक्री गर्छौं । सरकारले बिक्री मूल्य बढाउनुप¥यो अथवा मलको खरिद गर्न बजेट बढाउनुपर्छ । मूल्य लगातार बढिरहेको कारणले जति बजेट बढाए पनि मागअनुसार खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिएको छ । यसको विकल्प भनेको प्राङ्गारिक मल उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले किसानलाई मलमा अनुदान दिएर बिक्री गरिरहेको छ । कम्पनीमा दर्ता भएका बिक्रेतामार्फत मलको वितरण हुने गर्छ । पहिला गाडीमा मल लोड गरेर दिने गरेका थियौं । त्यसपछि २ सय बोरा र प्रतिविक्रेता १ सय बोरा बाँड्यौं । त्यसपछि ५० बोरा हुँदै २० बोराका दरले बिक्रेतालाई मल वितरण गरिरहेका छौं । मुलुकभर ५ सय २ सय बिक्रेता रहेका छन् । बिक्रेतामार्फत किसानलाई रासायनिक मलको वितरण भइरहेको छ ।

रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक मलमा जानुपर्छ
उद्धव अधिकारी
संस्थापक अध्यक्ष
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

बजारमा मल अभाव नै छ । कृषिप्रधान देशमा मलको हाहाकार बर्सेनि हुने गर्छ । मुलुकमा कति मल आवश्यक पर्छ, कहिले ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारले संरचना तयार गरेको छ । त्यसै संरचनामा बस्ने कर्मचारीको जागिर पाकिराख्ने तर मल किसान नपाउने । खेती लगाउने बेलामा जहिले पनि किसानहरू सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था छ । यो सरकारको लाचारीपन हो । यसमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो अभ्यास छैन । टेन्डर प्रक्रिया लामो छ, मागेको बजेट समयमा निकासा हुन सकेन भनेर एकअर्काेलाई दोष पन्छाउने प्रवृत्ति छ । यसबारेमा किसानलाई कुनै सवालजवाफ छैन, केवल निश्चित समयमा मल उपलब्ध हुनुप¥यो भन्ने मात्र छ । समयमा मल नल्याएवापत अहिलेसम्म कुनै पनि जिम्मेवार कर्मचारी कारबाहीमा परेका छैनन् । कर्मचारीलाई जबसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याइँदैन तबसम्म सरकार जवाफदेही हुँदैन ।
हिउँदे सिजन मलको धेरै खोजी हुने सिजन होइन । अहिले गहुँ र आलुका लागि मलको आवश्यकता पर्छ । हिउँदे बालीको आवश्यकता पूर्ति हुने गरेर सरकारले मल उपलब्धता गराउन सकेको छैन । यो भनेको सरकारको लाचारीपन हो । जति बेला धान रोप्ने र मकै रोप्ने बेला हुन्छ, त्यतिबेला मलको धेरै नै आवश्यकता पर्छ । अहिले न्यून परिमाणमा मल चाहिने बेला पनि उपलब्ध गराउन नसकेर किसानले अभाव खेप्नुपरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनलाई मलका लागि टेन्डर गर्न दिइन्छ । खरिद ऐनको प्रक्रिया लामो भएर समयमा मल आउन सकेन भन्ने गुनासो छ । मल खरिद गर्नका लागि बजेट छुट्ट्याए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढिरहेको छ । युरियाको मूल्य प्रतिक्विन्टल ८ सयदेखि ११ सय पुगेको छ । सरकारको अनुदान हुँदा पनि १ हजारमा पाइरहेको मूल्य बढेर २ हजार पुग्ने सम्भावना बढेको छ । डीएपीको कुरा गर्दा किसानले किन्न नसक्ने गरी मूल्य बढेको छ । मूल्य वृद्धि हुँदा कसरी खरिद गर्ने भनेर सरकारले चासो देखाएको छैन । १५ अर्ब रुपैयाँ लिएर सरकार बसिरहेको छ । अनौपचारिक रूपमा आउने मल र अनुदानबाहेक किसानले हाल्नुपर्ने– त्यो गरेर ५ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्नका लागि बर्सेनि रकम बाहिरिने गरेको छ ।
रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक मलतर्फ लाग्नुपर्छ । मलको अभाव र मूल्य वृद्धिको कुराले गर्दा पनि अब प्राङ्गारिक मल उत्पादनतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । मुलुकमा अब प्राङ्गारिक कृषिको विकल्प रहेन । रासायनिक मलले जमिनको उर्वराशक्ति ह«ास, रोग कीराहरू बढाउँछ । यसको कारणले ६० प्रतिशत माटो अम्लीयपन भइसकेको प्रतिवेदन आएको छ । सरकार रासायनिक मलको विकल्पमा जानुपर्छ । रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कुरा आठ वर्ष अघिदेखि नै सरकारले उठाउँदै आएको छ । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कुरा आइरहेको छ । मलको कारखाना खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनेर बजेट छुट्ट्याएको छ । अध्ययनहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले आत्मसात् गरेको छैन । अहिले १५ औं योजनाले पनि रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कुरालाई जोडदारले उठाएको छ । कारखाना खोल्न उपयुक्त छैन भनेर दिएको विभिन्न अध्ययनअनुसार दैनिक १ सय १७ मेगावट बिजुली चाहिन्छ भनेको छ । त्यसका लागि तत्काल बिजुलीको सम्भावना छ कि छैन । दैनिक रुपमा १२ सय मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्यास विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले गरेको अध्ययन–प्रतिवेदनअनुसार रासायनिक मलको आयात घटाउने कुरा गरिरहेका छौं, तर दैनिक १२ सय मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्यास ल्याउने कुरा कति खर्चिलो र सम्भव होला । कारखाना स्थापना गर्नका लागि १ हजार जमिन आवश्यक पर्छ भनिएको छ, जुन कत्तिको व्यावहारिक होला । कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब लगानी गर्ने कुरा पनि न्यायसंगत देखिँदैन । खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर कारखाना खोल्ने कुुराले कहाँनिर समस्या पु¥याउँछ भने यसबाट युरियामात्र उत्पादन हुने रहेछ । एउटा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्य तत्वहरूमध्ये नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास आवश्यक पर्छ । सरकारले बनाउने भनेको कारखानाबाट डीएपी र पोटास उत्पादन हुँदैन केवल युरिया र नाइट्रोजन मात्र उत्पादन हुन्छ । डीएपी र पोटास मल त खरिद गर्नु नै पर्ने भएकाले समस्याको समाधान हुँदैन । नेपालजस्तो ठाउँमा रासायनिक कारखाना खोल्ने भनेको उपयुक्त छैन । रासायनिक मलभन्दा पनि जैविक, प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । ३८ लाख घरधुरीमा पशुपालन हुन्छ भन्ने तथ्यांक छ । यी घरधुरीमा भएका पशुपालनलाई हेर्ने हो भने किसानको घरमै मलको उत्पादन हुने गर्छ । किसानको घरमै मलका कारखाना रहेकाले तीन तहका सरकारले उत्पादन बढाउनका लागि जोड दिनुपर्छ । अर्काे विकल्पको रूपमा नगरपालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनाका लागि ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् । त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राङ्गारिक कारखाना बनाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्