सर्वदलीय बैठक निष्कर्षबिहिन

संसद्को अवरोध हटाउने र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्न आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले बैठकले एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् ।
एमसीसी अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । बैठकमा लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमाले भने सहभागी भएको थिएन । सहभागी अधिकांशले एमसीसी जस्ताको तस्तै अघि बढाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सदनमा पेश गर्न लागेको भन्दै माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका नेता वेदुराम भुसालले विरोध जनाएका छन् ।
आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेको र यस विषयमा पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताएका थिए ।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले पनि संशोधनविना अगाडि बढाउन नसकिने धारणा राखेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सम्झौता पारित हुनुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पाटी, राष्टिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने धारणा राखेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले जानकारी दिए ।
बैठकले सत्तारुढ दलहरुले संवादको माध्यमबाट प्रतिपक्षले उठाएको विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संसद बैठक सुचारु गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग आग्रह समेत गरेको छ । लामो समयसम्म संसद बन्धक बनाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै सत्तारुढ दलहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई सो अवरोध हटाउन आग्रह गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।
यसैबीच, एमसीसी संसद्मा अघि बढाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तीन सर्त अगाडि सारेका छन् । उनले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, जनताबाट एमसीसीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने, संसद्मा एमालेले जारी राखेको अवरोध हट्नुपर्ने तीन शर्त अघि सारेका हुन् ।
सभामुखको सचिवालयकाअनुसार सभामुखले एमसीसी संसद् अवरुद्ध भइरहेको र राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा अगाडि बढाउन आफूलाई गाह्रो पर्ने बताएका छन् । एमालेले संसदमा अवरोध जारी राखेको अवस्थामा कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका विषय अगाडि बढाउन आफूलाई असहज हुने कुरा सभामुखले आफू निकटहरूलाई बताएका हुन् । राष्ट्रिय महत्वको विषय, दूरगामी महत्वको विषयमा पेलेर जान नसकिने सभामुखको भनाइ छ । संसद्को ठूलो दल एमालेले नाराबाजी गरिरहने र त्यसैबीचमा राष्ट्रव्यापी विवादमा रहेको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न आफूलाई गाह्रो पर्ने सभामुखले बताएको उनको सचिवालयको भनाइ छ ।