अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका उपाय «

अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका उपाय

समाधानका सूत्र

– बजारलाई नै ब्याजदर नियन्त्रण गर्न दिनुपर्ने
– ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूको पहिचान गरी त्यसमा लगानी बढाउनुपर्ने
– पुँजीगत खर्चमा ध्यान पु-याउनुपर्ने
– आयोजनामा कस्ता समस्या छन् त्यसको सूची बनाएर गाँठो फुकाउनुपर्ने
– खर्चको संरचनामा परिवर्तन गर्ने
– खरिद ऐनलगायत अन्य कानुनमा संशोधन तथा कार्यशैलीमा नै सुधार गर्ने
– विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने मुख्य क्षेत्रको पहिचान गरी प्रवद्र्धन गर्ने

पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजिरहेको भन्दै सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । अत्यधिक रूपमा आयात बढ्दा व्यापार घाटा उच्च हुँदै गएको छ भने शोधनान्तर स्थिति न्यून भएको छ । यसका कारण बजारमा तरलताको समस्या बढ्दै गइरहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने बताए पनि ५ महिनामा मात्र ६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्रको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न बजारलाई नै व्याजदर नियन्त्रण गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । “बजारलाई व्याजदर निर्धारण गर्न छोडिदियो भने आयात बढाउने कर्जा प्रवाह कम हुन्थ्यो र भुक्तानी सन्तुलनमा पनि केही सकारात्मक प्रभाव पथ्र्यो,” उनले भने । आयात नियन्त्रणका लागि वस्तु आयातमा रोक लगाउनु भन्दा पनि ब्याजदर बढाउनु नै उपयुक्त विकल्प हुने उनी बताउँछन् । साथै केही वस्तुमा केही समयका लागि भन्सार पनि बढाउन सकिने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै मध्य तथा दीर्घकालीन रूपमा नै अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूको पहिचान गरी त्यसमा लगानी बढाउनुपर्ने खनाल बताउँछन् । “ऊर्जाको खपत हुने केही उद्योग पहिचान भइसकेका छन्,” उनी भन्छन्, “तर, ती उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नका लागि हुनुपर्ने प्रयत्न भएको छैन ।” उनका अनुसार सरकारले आगामी तीनदेखि ५ वर्षभित्रमा उत्पादित विद्युतलाई नेपालभित्रै खपत हुने गरी उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालसँग ऊर्जा, जनशक्ति र कच्चा पदार्थका लागि प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त मात्रामा रहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ सरकारले पुँजीगत खर्चमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने खनालको तर्क छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो पाँच महिनामा मात्र ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । यसै अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई आदेश दिएका थिए । पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुस महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च नगरे रकमान्तर गरेर अर्को मन्त्रालयमा बजेट लैजाने समेत मन्त्री शर्माले जनाएका छन् । तर, भाषणले मात्र खर्च नहुने भन्दै खनाल कुन कुन आयोजनामा कस्ता समस्या छन् त्यसको सूची बनाएर गाँठो फुकाउनुपर्ने बताउँछन् । खर्च बढाउने बित्तिकै तरलताको समस्या पनि समाधान हुने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी पनि अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर भन्नु स्वाभाविक भए पनि खर्चको संरचनामा परिवर्तन नगरी खर्च नबढ्ने बताउँछन् । “ठेक्का पट्टामा केही निर्माण व्यवसायीको नियन्त्रण छ,” उनी भन्छन्, “उनीहरूकै भनाइअनुसार १२÷१३ जना निर्माण व्यवसायिले ८० प्रतिशत काम लिएका छन् । त्यसकारणले पनि काम गर्न सक्दैनन् ।”
सरकारले निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नेदेखि अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समेत जोड दिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । “वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणसम्बन्धी निर्णय लिँदा, ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतको निर्णय लिँदा, सहरी, खानेपानी तथा भूमि व्यवस्थालगायतका मन्त्रालयले आआफ्नो क्षेत्रको निर्णय लिँदा छिटो छरितो गर्ने हो भने बजेट खर्च सहज हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि संरचनागत परिवर्तन, खरिद ऐनलगायत अन्य कानुनमा संशोधन तथा कायशैलीमा नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
त्यसमा पनि एकै महिनामा ३० प्रतिशत खर्च गरभन्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले खर्च भएपछि त्यसको प्रगति पनि देखाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न विप्रेषण, वस्तु तथा सेवाको निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक अनुदान, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने मुख्य क्षेत्रको पहिचान गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्