मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन कठिन

 नेपाललाई सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न कठिन रहेको उच्च सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकारेका छन् ।

विश्व बैंक बोर्ड अफ गभर्नसको वार्षिक बैठकमा अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले दिगो विकास विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न नेपाललाई ठूलो रकम अभाव रहेको उल्लेख गर्दै यसले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन कठिन रहेको बताएका हुन् ।

बैंकले हालै प्रकाशित गरेको ‘उच्च आरोहणः मध्यमआय मुलुकतर्फको दिशामा’ नामक प्रतिवेदनमा समेत केही छिटपुट र सीमान्त हस्तक्षेपले मात्र नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति हुन कठिन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

“नेपालसँग पर्याप्त लगानी गर्न पुँजी नभएकाले दुवै लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौति देखिएको छ,” गत सातादेखि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा जारी बैठकलाई सम्बोधन गर्र्दै उनले भने  । मध्यमआय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुन एसडीजी लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक साढे ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने भन्दै यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने जानकारी गराए ।

नेपालको समग्र अर्थतन्त्रबारे ब्रिफिङ गर्दै उनले सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर कार्यान्वयन क्षमताले गर्दा लक्ष्य प्राप्त गर्नमा अवरोध देखिएको बताए । उनले गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.९ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि २.८ प्रतिशतमा सीमित भएको तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन २७ प्रतिशतले बढेकोे जानकारी पनि दिए । 

वाह्य क्षेत्रसँगको व्यापारको अवस्था मजबुत रहेको र १३ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक मुद्रा संचितीमा रहेको उनले बताए । उनले  पुननिएर्माणको गति बढेको, लगानीमैत्री वातावरणमा सुधारसँगै निजी लगानी बढेको, विश्व प्रतिस्पर्धाको सूचकमा सुधार आएर ८८ औं स्थानमा आएको पनि जानकारी गराए ।

यस्तै, स्थानीय तहको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र ७ सय ५३ तहमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको, पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयन केन्द्रीत बजेट आएको र कुल बजेटको १८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ सिधै स्थानीय तहमा पुगेको पनि जानकारी गराएका छन् । 

केही महिनामै दुई ठूला निर्वाचन सम्पन्न हुन लागेको र नेपालले यतिबेला प्रान्त र संघको निर्वाचनमा आफनो ध्यान केन्द्रीत गरेको समेत उनले जानकारी गराए । यसअघि विश्व बैंकले नै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले २०३० अघि मध्यम आय भएको मुलुक बन्न नीतिगत अड्चन हटाउने, आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरूको निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिका विद्यमान स्रोतहरूलाई पुनःजागृत गर्ने, जनतामा लगानी गर्ने जस्ता कार्यहरू गरेर लगानी बढाउने र उत्पादकत्वलाई दु्रत बनाउने एउटा समष्टिगत अवधारणा बनाउन आवश्यक रहेको औल्याएको छ । 

सचिव सुवेदीले सो अवसरमा नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतातर्फ गएको भन्दै ठूला पूर्वाधारको विकास गर्न अब धेरै लगानी आवश्यक पर्ने जानकारी गराएका थिए । नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था उत्साहजनक भएपनि अझै अनेकौं चुनौतिको सामना गरिरहनु परेको तथा मध्यम आय भएको मुलुक बन्न कठिन रहेको उनले बताए ।

एकसाता लामो बैठकमा सुवेदीले  भत्किएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न पर्याप्त पुँजीको अभाव, भूकम्प र तराइमा हालसालै आएको बाढी र डुबानले ठुलो क्षति गरेको बैठकलाई जानकारी गराए । 

विश्व बैंकले स्तरोन्नतिका लागी न्यून लगानी र कमजोर उत्पादकत्वसँग सम्बन्धित चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालले सार्वजनिक लगानी कार्यक्रमलाई उल्लेखनीय ढंगले पुनर्संरचना गर्न, यातायात व्यवस्थापन र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रका आन्तरिक बजारको प्रतिस्पर्धालाई सघन पार्न, व्यवसाय गर्ने लागत घटाउन र अर्थतन्त्रलाई बाँकी विश्वसँग क्रमशः एकीकृत गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।