एमसीसीको अनिश्चय अन्त्य गर «

एमसीसीको अनिश्चय अन्त्य गर

अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले (एमसीसी) नेपाललाई यसअघि मंसिर २८ गतेसम्ममा निर्णय लिन दिएको समय घर्किसकेको छ । मंसिर २८ गते राति नै वासिङ्टन डीसीमा बसेको समीक्षा बैठकले तत्काललाई उक्त समयसीमाका बारेमा स्पष्ट नगरे तापनि नेपाल सरकारले भने अब स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यदि नेपालले उक्त झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक अनुदान नलिने हो भने संसद्मा पेस गरेर यसलाई असफल बनाए पनि हुन्छ ।
तर, नेपालले पटक–पटक अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समय कटाइरहेको छ । नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर समयमा नै एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको भए यतिबेला आयोजना सम्पन्न भइसक्ने बेला हुने थियो । तर, सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त अनुदान सम्झौताबारे चाँडो निर्णय लिन अमेरिकाले आग्रह गरिरहने तथा नेपाल अनिर्णयको बन्दी भइरहने भएका कारण यसले समयमात्र खेर गएको छैन, आयोजनाको लागत पनि पक्कै बढेको हुनुपर्छ ।
तत्कालीन नेकपा (नेकपा) को घर झगडाले केपी ओलीको सरकार ढल्नुअगाडिसम्म उक्त राजनीतिक दलमा नै एमसीसीका बारेमा मतैक्यता थिएन भने वर्तमान गठबन्धन सरकारका अन्य दुई सत्ता सारथि अझै पनि उक्त सम्झौताबारे नकारात्मक नै छन् ।
तर, वासिङ्टन डीसीबाट बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको आर्थिक सहायताबारे समीक्षा गरिएको मात्र उल्लेख छ, समयसीमाको बारेमा उल्लेख छैन ।
यसबाट एमसीसीको हेडक्वार्टर नेपाल सरकारले सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्नेमा तथा पास पनि हुनेमा ढुक्क देखिन्छ । एमसीसीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार एमसीसीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बैठकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अद्यावधिक अवस्था र हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल भएको उल्लेख छ । साथै, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको पनि जनाएको छ ।
तर, संसद् बोलाइएको दिन २८ मंसिरमा केही राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन पनि गरे । नेपालमा विकास आयोजनका विरुद्ध प्रदर्शन हुनु आश्चर्यजनक कदापि होइन, किनकि नेपाल गरिब नै रहिरहँदा केही राजनीतिक दलको पसल चल्छ । यदि नेपाल विकास भयो तथा समृद्ध भयो भने ती राजनीतिक दल तथा तिनका पसल बन्द हुन्छन् ।
त्यसैले आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउन हरेक विकास आयोजनामा विरोध गर्नु एकथरी राजनीतिक दलको बाध्यता नै छ । एमसीसी सम्झौताको विरोधमा नेपालमा प्रदर्शन गरिरहेको बेला अमेरिकी नियोगको चौमासिक बैठकमा नेपालसँगको सम्झौतामा छलफल भई समयसीमाका बारेमा मौन रहनु नेपालको लागि एक मौका हो ।
वर्तमान सरकार पनि अब ६ पुसमा बोलाइएको संसद्को बैठकमा उक्त सम्झौता अघि बढाउने तयारी गरिरहेका कारण पनि बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले समयसीमाका बारेमा उल्लेख नगरेको हो । अमेरिका र नेपालबीच सम्पन्न एमसीसी सम्झौता केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३१ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको पनि थियो ।
तर, ओली नेतृत्वको तत्कालीन राजनीतिक दलको भर झगडा चुलिएपछि उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल नै गरिएन । ओलीलाई विस्थापित गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी साता एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । सत्तामा सामेल अन्य दुई राजनीतिक दलका लागि पनि उक्त सम्झौता पास गराउनुको विकल्प छैन ।
पास नगर्दा वर्तमान गठबन्धन सरकार ढल्छ, जुन अन्य दुई सत्ता सारथिका लागि सुखद परिणाम हँुदैन । तसर्थ, विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना छिटो कार्यान्वयनमा जानु नेपालको हितमा छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको तथा करिब ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्च भइसकेको अवस्थामा संसद्बाट बहुमतले यसको अनुमोदन हुनेमा कुनै शंका छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्