सरकारको प्रतिबद्धतापछि तत्काललाई पछि हट्यो अमेरिका «

सरकारको प्रतिबद्धतापछि तत्काललाई पछि हट्यो अमेरिका


नेपाल सरकारले संसद्बाट अनुमोदनका लागि प्रतिवद्धता जनाएसँगै नेपाललाई दिने सहायतालाई निरन्तरता दिने कि नदिनेबारेको निर्णयबाट केही समयका लागि अमेरिका पछि हटेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को मंगलबार त्रैमासिक बोर्ड बैठकमा यसबारे एजेण्डा राखे पनि सरकार भने पछि हटेको हो ।
एमसीसीमार्फत पाँच सय मिलियन डलर अर्थात् करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा नेपालमा सडक र प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको छ । चार वर्षअघि भएको कम्प्याक्ट सम्झौता र सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डेढ वर्ष अघि अर्थात २०७७ असार १६ गतेदेखि एमसीसी परियोजना सुरु गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष संसद्बाट अनुमोदन हुने आशासहित अमेरिकी र एमसीसीका प्रतिनिधिहरुले नेपाल भ्रमण गरे पनि अनुमोदन नगरेपछि एमसीसी बोर्डमा यसलाई निरन्तरता दिने–नदिनेबारे स्पष्ट निर्णय गर्न दबाब परेको थियो । “सरकारले अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता पटक पटक जनाए पनि नगरेपछि लामो समयसम्म अमेरिका पर्खने सक्ने भएपछि बोर्डमाथि यसबारे स्पष्ट निर्णय गर्न दबाब परेको थियो । तर सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएसँगै बोर्ड तत्कालका लागि पछि हटेको छ,” एमसीसी सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, “अमेरिका लामो समयसम्म कुर्न सक्दैन भनेर अमेरिकी प्रतिनिधिहरुले भनिसकेका छन्, सायद फेरि सुरु भएको संसद् अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने आशा गरेका छौं ।” उनका अनुसार, लामो समयसम्म कुर्न नसक्ने भन्दै निश्चित समय सीमा तोकेर अनुमोदनको लागि अघि बढाउने वा तत्काल पत्र लेखेर स्पष्टता नआएमा निरन्तरता नदिने लगायतका विकल्पबारे पनि छलफल भए पनि तत्कालका लागि बोर्ड यसबारेको निर्णयबाट पछि हटेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।
एमसीसीले बुधबार जारी गरेको प्रेष विज्ञप्तिमा निकट भविष्यमै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरेको र बैठकमा यसको प्रगतिबारे छलफल गरेको जनाएको छ ।
एमसीसी बोर्ड बैठककै दिन नेपालमा संसद् आह्वान गरिएको थियो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरुद्ध गरेपछि यसबारे कुनै प्रस्ताव केही पेश भएन । तर यही ६ पुसमा संसद्मा पेश गर्न सरकारले पहल अघि बढाएको छ । विगतमा हालका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सभामुखले संसद्मा टेबल गर्न नदिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने सरकारका एक मन्त्रीलाई सभामुखसँग परामर्श गरी सहज वातावरण बनाउन जिम्मेवारी दिएका छन् । एमसीसी पारित गर्नेबारे सत्ता गठनबन्धन माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले भने विरोध गरिरहेका छन् ।
ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । नेपालमा हालसम्म परियोजनाका लागि आएको यो अनुदान नै सबैभन्दा बढी हो । परियोजनाअन्तर्गत ४ सय केभीको ३१२ किलोमिटर प्रशारण लाइन तथा तीन उच्च सवस्टेशनका साथै ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत हुनेछ ।
परियोजना अघि बढाउनका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र विद्युत नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने लगायतका सर्त पूरा भैसकेको छ भने कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुन मात्र बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्