पाँच महिनामा चार खर्ब राजस्व «

पाँच महिनामा चार खर्ब राजस्व


सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो पाँच महिनामा झण्डै ३५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । सरकाले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा चार खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । जुन सरकारले लिएको लक्ष्यको ३४.९३ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार यसरी संकलन भएको राजस्वमा तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व तथा ३२ अर्ब गैरकर राजस्व छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो पाँच महिनामा सरकारले लक्ष्यको २९.७८ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारले झण्डै पाँच प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन गरेको हो ।
कोरोना महामारीको असर कम हुँदै जाँदा बढ्दै गएको आर्थिक क्रियाकलापले सरकारको राजस्वलाई ह्वात्तै बढाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगाना बताउँछन् । यसरी लक्ष्यअनुसारको कर संकलन हुनुमा अर्थ मन्त्रालयको योजना, प्रशासनिक संयन्त्रको चुस्तता र स्यंम करदाताको संवेदनशिलता नै प्रमुख रहेको उनको तर्क छ । “राजस्व निकै सकारात्मक दिशामा गएको छ,” उनी भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालय, यसका प्रशासनिक संयन्त्र र करदाताको सहयोगले राजस्वमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ ।”
पछिल्लो समय आयातमा समेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ । नेपालको अधिकांश राजस्व आयातमा आधारित भएकाले आयातले पनि राजस्व वृद्धिमा योगदान पु¥याएको देखिन्छ । प्रवक्ता ढुंगाना पनि आयात निर्यात व्यापारको एक प्रक्रिया भएकाले त्यसले राजस्व वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिएको बताउँछन् ।
यही गतिले राजस्वमा वृद्धि हुँदै गए सहजै सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उनको तर्क छ । साथै पुस महिना राजस्व संकलनका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनी यस महिनामा पनि सरकारले उत्साहजनक ढंगले राजस्व संकलन गर्ने बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ सरकारी खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष पहिलो पाँच महिनामा १०.१८ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ३६ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले चालू वर्षमा ६.४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालू खर्चतर्फ लक्ष्यको ३१.६१ अर्थात् तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २१.८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब रपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्