पुँजीबजारको व्यावसायिकता र नियमन «

पुँजीबजारको व्यावसायिकता र नियमन

बजारमा जोखिमयुक्त साधनहरू जति छन् त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न ‘डेरिभेटिभ’ बजारको पनि त्यति नै आवश्यकता पर्छ ।

सामान्यतयाः पुँजीबजारले विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरूको वृद्धि, विकास र अस्तित्वका लागि चाहिने पुँजी उपलब्ध गराउने काम गर्छ । बजार अर्थतन्त्रलाई मान्ने हो भने बजारबाट पुँजी उपलब्ध गराउने संयन्त्र नै पुँजीबजार हो ।
अहिले नेपालमा २ लाखभन्दा धेरै कम्पनीहरू दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसमा कुनै संस्थागत, केही सरकारी तथा केही गैरनाफामूलक कम्पनीहरू पर्छन् । यतिका कम्पनीहरूमध्ये धितोपत्र बजारमा लिस्टिङ भएका अथवा बजारबाट पुँजी लिएर कारोबार भइरहेका कम्पनीहरूको संख्या २ सय २० को आसपास मात्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछन् । अर्थात् कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूमध्येबाट निकै थोरै कम्पनीले मात्र पुँजीबजारबाट पुँजी लिएको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको पुँजीबजार निकै सानो छ ।
पुँजीबजारमा आएका कम्पनीहरूमध्येमा पनि वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्यता छ । वित्तीय क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त विकास बैंकहरू तथा बिमा क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । यसरी पुँजीबजारमा आएका कम्पनीहरू आफ्नो चाहनाले मात्र आएका देखिँदैनन् । एक त उनीहरूको वित्तीय स्रोत चुक्ता पुँजीमा नभएर निक्षेप, बिमा प्रिमियमहरूमा बढी आधारित हुन्छ । त्यसैले पुँजी परिचालनका लागि भन्दा पनि नियमनको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार पुँजीबजारमा आएको देखिन्छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले, दर्ता गर्नुअगाडि नै उनीहरूलाई तिमीहरूको पुँजीको केही प्रतिशत जनता अर्थात् पब्लिकको हुनुपर्छ भनेका कारणले मात्र उनीहरू आएका हुन् । यो संख्या घटाउने हो भने पुँजीबजारमा धेरै कम अर्थात् ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र स्वेच्छिक रूपमा पुँजी जुटाउन संस्थाहरू आएको देखिन्छ । बैंकको क्रेडिटबाट उनीहरूले कर्जा लिइरहेका हुन्छन् । त्यसैले धेरै कम कम्पनीहरूमात्र आफ्नै चाहनाले पुँजीबजारमा आएका छन् ।
तर, तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने पुँजीबजार अहिले धेरै नै विस्तार हुँदै गइरहेको छ ।
१९९० को वित्तीय उदारीकरणको व्यवस्थापछि पुँजीबजारमा व्यापक वृद्धि भएको छ । पहिला पुँजीबजारको नियमनकारी निकाय थिएन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियमनकारी निकायको रूपमा थिएन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड पनि स्थापना भइसकेको थिएन । सेक्युरिटी मार्केट सेन्टरले बजार सञ्चालन विस्तार तथा नियमनकारी सबै भूमिकामा काम गथ्र्याे । अहिले त्यसलाई स्टक एक्सचेन्जमा परिवर्तन गरिएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । पहिला व्यक्तिगत ब्रोकरहरू मात्र हुन्थे भने अहिले कम्पनीको रूपमा आएका छन् । साथै मर्चेन्ट बैंकरहरूको विकास भएको छ ।
प्राथमिक बजारको विकास भएको छ । सामूहिक लगानीका माध्यमहरू पनि आएका छन् । लगानीकर्ताको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको विकास भएको छ । बजार पुँजीकरणमा पनि व्यापक सुधार भएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । बजार पनि पहिलेको भन्दा विस्तार भएको छ । त्यसैले पुँजीबजारको विकास नै नभएको अवस्था होइन । पुँजीबजारमा निकै क्रमिक सुधारहरू भइसकेका छन् । अहिले त प्रविधिसँगै भएको अनलाइन ट्रेडिङको विकासले लगानीकर्ताहरूको आकर्षण पनि बढाएको छ । सानो पुँजीबजारमा सीमित कम्पनीहरू हुँदाहुँदै पनि पुँजीबजारमा दोस्रो बजारको दायरा निकै विस्तार भएको छ ।
पुँजीबजारमा निकै सुधार भइसके पनि अझै त्यसको क्षेत्र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीहरूले पुँजीबजारबाट स्वेच्छिक रूपमा पुँजी लिने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी औद्योगिक कम्पनीहरू र स्टार्टअप दुवैका लागि पुँजी जुटाउने स्रोत पुँजीबजार भएमा त्यसले वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छ । अहिले भर्खर सुरु भएको व्यवसायका लागि लगानीकर्ताहरू बैंकमा गएर कर्जा लिने गर्छन् । त्यसैले कर्जाको माग उच्च भएको छ । तर, अब यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । उनीहरू अब पुँजी जुटाउन पुँजीबजारमा जानुपर्छ । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डले भेन्चर क्यापिटललाई पनि नियमन गर्न खोजिरहेको छ, तर त्यसकोे पर्याप्त विकास भइसकेको छैन । त्यसको विकासतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
पारिवारिक घरानाका व्यवसायहरू तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई पनि बिस्तारै–बिस्तारै पुँजीबजारमा ल्याउनुपर्छ । जस्तै एनसेलको सेयर अहिलेसम्म पुँजीबजारमा लिस्टिङ भएको छैन । त्यस्तै सरकारको स्वामित्वमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट कारखाना वा हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना सबैलाई पुँजीबजारमा ल्याउनुपर्छ । पुँजीबजारमा कुनै पनि कम्पनी आएपछि उनीहरूले आयव्यय एवं वासलातको विवरण देखाउनुपर्ने हुन्छ । लेखापरीक्षण नियमित गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षण गरिएका विवरणहरू सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् बजारले नै एउटा अनुशासन कायम गर्छ, जसले उनीहरूलाई पारदर्शी पनि बनाउँछ । त्यस्तै सरकारी संस्थानहरू जो घाटामा गइरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि क्रमिक रूपमा पुँजीबजारमा समावेश गराउनुपर्छ । ताकी एक त पुँजीबजारको दायरा विस्तार होस् । अर्को कम्पनी र संस्थाहरूमा एक प्रकारको अनुशासन बनोस् । जब पुँजीबजारमा सेयर किनबेच हुन थाल्छ, त्यसपछि सबैले त्यो संस्थाको मूल्यांकन गर्छन् । चर्चा परिचर्चा हुन्छ । नाफा नोक्सानको अवस्था हेरिन्छ । त्यसले ती संस्थाहरूलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुन मद्दत पु-याउँछ ।
पारिवारिक घरानाका व्यवसायहरूलाई पनि पुँजीबजारमा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । जसरी बैंक वित्तीय संस्थालाई बाध्य बनाइयो, त्यसैगरी निश्चित चुक्ता पुँजीभन्दा बढी भएका कम्पनीहरूले पनि पब्लिकलाई सेयर जारी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरियो भने उनीहरू पुँजीबजारमा आउन बाध्य हुन्छन् ।
औद्योगिक व्यापारिक होटल ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा स्थापना भएका कम्पनीहरू वास्तविक क्षेत्र (रियाल सेक्टर) लाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । अहिले त्यस्ता कम्पनीको न्यून संख्यामात्र पुँजीबजारमा प्रवेश गरेकाले पुँजीबजारको सूचकले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था प्रतिनिधित्व गर्दैन । जबसम्म वास्तविक क्षेत्रहरूको पुँजीबजारमा बाहुल्यता हुँदैन तबसम्म नेप्से इन्डेक्सले नेपालको अर्थतन्त्रको सही प्रतिनिधित्व गरेको मान्न सकिँदैन ।
त्यस्तै नेपालको पुँजीबजारमा इक्विटी मार्केटलाई मात्र पुँजीबजारका रूपमा लिइन्छ । तर, पुँजीबजार एउटा व्यापक बजार हो । इक्विटी यसको बीचमा पर्छ । त्यसको पछाडि र अगाडि अन्य बजारहरू विकसित भएका हुन्छन् । पुँजीबजारपछाडिको बजारका रूपमा ऋणपत्र बजार विकसित भएको हुनुपर्छ । अहिले ऋणपत्र नभएका हैनन्, छन् तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र जारी गर्ने गर्छन् । अर्को सरकारी ऋणपत्र छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणपत्रहरू पनि छन् तर, उनीहरूको दोस्रो बजार राम्रोसँग विकसित भएको छैन । त्यसको किनबेच भएको, इन्डेक्स निस्किएको कसैले देख्दैन । ऋणपत्र निस्किन्छन् तर धेरैजसो ऋणपत्र संस्थाहरूले किन्छन् । तर, उनीहरूले म्याचुरिटी नहुँदासम्म ब्याज लिएर बस्छन्, कारोबार भने गर्दैनन् । कारोबार गर्नका लागि अन्य संयन्त्रहरूको विकास भएको देखिँदैन । सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबार गर्ने ब्रोकरहरूको पर्याप्त योग्यता एवं क्षमताको विकास भएको देखिँदैन । ऋणपत्रहरू किन्ने बेच्ने मानिसहरू आफैँ खोज्दै हिँड्नुपर्छ । दोस्रो बजारमा किनबेच नहुँदा बजारले कति ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन ।
सरकारले ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रबाहेक अन्य ऋणपत्रहरू पनि जारी गरेको छ ।
जस्तै ‘नेसनल सेभिङ सर्टिफिकेट’, ‘फरेन इम्प्लोइमेन्ट बन्ड’ इत्यादि । तिनीहरूको कारोबार बजार निर्मातामार्फत गरिन्छ । तर, बजार निर्माताले दैनिक कुन मूल्यमा यस्ता ऋणपत्रहरू किन्छ र बेच्छ भन्ने कुरा प्रकाशित गरेको हुँदैन । त्यसैले आज कुन मूल्यमा बेच्नुपर्ने हो भन्ने केही थाहा हुँदैन । त्यसैले यस्ता ऋणपत्रहरूको पनि नाममात्रका लागि दोस्रो बजार छ । तर, किनबेचको नतिजा बजारमा आउँदैन । पब्लिकलाई त्यस्ता ऋणपत्रहरू ‘हिजो के–कति करोबार भए, कसको ब्याजदर कति कायम भयो’ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्ने हो । तर, त्यो पनि थाहा नै हुँदैन । त्यो थाहा नभएपछि ‘इल्ड कर्ब’ नै बन्दैन । आजको इल्ड कर्ब के हो र कता जान सक्छ, थाहा नहुँदा लगानीकर्ताले लगानी योजना पनि बनाउन सक्दैनन् । त्यस्तै इल्ड कर्ब नबनेपछि, स्टक मार्केटको जोखिम के हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन । त्यसैले सेयर बजारमा आउने व्यापक उतारचढावमा यो पनि एउटा कारक तत्व रहेको छ । जसका कारण सेयर लगानीकर्ताहरूले बढी जोखिम लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
धितोपत्रहरूको आधारभूत विश्लेषण नभएपछि तिनीहरूको आन्तरिक-वास्तविक मूल्य जति हुनुपर्ने हो त्यो मूल्यभन्दा बजार मूल्य धेरै नै तलमाथि हुन सक्ने अवस्थाहरू आएका छन् । त्यसैको नतिजास्वरूप बजार आधारभूत मूल्यबाट विचलित हुने र अस्वाभाविक खेलबाड हुने गरेको छ, जुन अहिलेको गम्भीर समस्या हो ।
त्यस्तै नेपालको पुँजीबजारमा फरवार्ड लिंकेज नै छैन । अर्थात् हाम्रोमा ‘डेरिभेटिभ’ बजारको विकास हुन सकेको छैन । बजारमा जोखिमयुक्त साधनहरू जति छन् त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न ‘डेरिभेटिभ’ बजारको पनि त्यति नै आवश्यकता पर्छ । नेपालमा डेरिभेटिभ बजार विकास गर्ने भनेर एउटा ऐन ल्यायौँ । त्यो ऐन ‘कमोडिटी डेरिभेटिभ मार्केट’का लागि थियो । त्यसको लाइसेन्सिङका लागि आवेदन पनि परेका थिए । तर पछि विभिन्न कारणले रद्द हुन पुग्यो । एउटा बजार फस्टाउन थालेको थियो, त्यो पनि त्यतै अस्तायो ।
कमोडिटी डेरिभेटिभ मार्केट त एउटा बजार हो । त्यस्तै ‘इन्डेक्स फ्युचर’ हुन सक्छन्, ‘करेन्सी फ्युचर’ हुन सक्छन्, ‘इन्ट्रेस्ट फ्युचर’ हुन सक्छन् । बोन्डको बजार राम्रोसँग विकास भइनसकेको हुनाले ब्याजदर फ्युचर हामीहरूकहाँ ल्याउन सकिँदैन । तर, पुँजीबजारको इन्डेक्सका आधारमा कुनै फ्युचर उपकरण ल्याउन सक्थ्यौँ । त्यो बजार पनि विकास हुन सकेको छैन ।
यसरी डेरिभेटिभ बजार विस्तार नहुनुको एउटा कारण जनशक्तिको अभाव हो । एक प्रकारले हामीहरूले त्यसका लागि जनशक्तिको विकास गर्न सकेका छैनौँ । भएको जनशक्तिको पनि उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले मानव संसाधन एउटा समस्या हो । नेपालमा एक त नियामकमा नै जान्ने–बुझ्ने मानिस छैनन् । हामीसँग बजार मात्र नभएको होइन, त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति पनि भएन । त्यसैले बजारमा जसले जे पायो त्यही गर्ने, बजारलाई आफ्नो तरिकाले चलाउन खोज्ने, इन्डेक्स यति हुनुपर्छ भन्ने । अर्को कुरा, हामीहरूसँग इक्विटी मात्र एउटा साधन भयो । त्योबाहेक अन्य बजार नै विकास हुन सकेन । उपकरणहरूको विविधता हामीहरूकहाँ अझै विकास भएको छैन । त्यसैले जोखिम विविधीकरण गर्नलाई पनि हामीहरूलाई मुस्किल परेको छ ।
अर्को आईपीओ र राइट सेयरहरूमा पनि मूल्य खोज संयन्त्र छैन । आईपीओ १ सय रुपैयाँमा बेच्छौँ । राइटसेयर भनेर पनि १ सय रुपैयाँमा नै बेचिन्छ । त्यसैले आईपीओमा जाने कम्पनीहरूको सेयर कति हुनुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन । दूरसञ्चारको सेयर हामीहरूले १ सय रुपैयाँमा नबेची ७ सय रुपैयाँभन्दा माथिमा बेचेका थियौँ । कम्पनीको भ्यालुएसन भयो, मेरो सेयर बजारमा कतिसम्ममा बेच्न सकिन्छ भनेर बुविल्डङ मेथड प्रयोग गर्न खोजेका थियौँ । नियम बनायौँ तर सुरुवातमा नै समस्या आयो । आईपीओमा जाने सेयरहरू कतिसम्मका हुनुपर्छ । मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका निर्धारण गरेर बजारमा ल्याउनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, राइट आफैंमा सेक्युरिटी हो, सेयर होइन । कम्पनीले भोलि नयाँ सेयर जारी गर्नुपर्ने भयो भने अहिलेका सेयरहोल्डरहरूलाई नयाँ सेयर किन्नका लागि राइट दिन्छ । त्यो राइट आफैंमा एउटा उपकरण हो । भोलि सेयर होल्डरले त्यसलाई प्रयोग गर्न खोजेन भने बजारमा बेच्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको पनि लिस्टिङ हुनुपर्छ । त्यसैले राइटको मूल्य किनबेच गर्ने हो । अहिले बजारमा ३ हजारमा किनबेच भइरहेको सेयर राइट सेयर भनेर १ सय रुपैयाँमा किन्न पाउँछन् । १ सयमा किनेर फेरि ३ हजारमा बेच्छन् । राइट पाउने भयो भनेर बजारमा सेयरको मूल्य बढ्छ । वास्तवमा राइट पाउने भएपछि सेयरको मूल्य घट्नुपर्छ । तर, नेपालमा राइट दिँदा सेयरको मूल्य बढेको हुन्छ । राइट निष्कासन र मूल्य निर्धारणको संयन्त्र नभएर त्यस्तो भएको हो । त्यसमा पनि लुप होल छ । त्यसलाई पनि हामीहरूले हेर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा अहिले नेप्से पनि प्रतिस्पर्धी छैन । एक त एउटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज छ ।
त्यो पनि सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्ज । वास्तवमा स्टक एक्सचेन्ज आधुनिक हुनुपर्छ । बजारप्रति बढी इमानदार हुनुपर्छ । बजारले गाइड गर्नुपर्छ । तर, अहिले यसमा सहभागी हुने लगानीकर्ता अत्याधुनिक ज्ञानले भरिपूर्ण छन् । तर, नेप्से पुरानै परम्परामा चल्ने खालको छ । सरकारका प्रतिनिधिहरू सञ्चालक छन् । सरकारले जीएम नियुक्त गर्छ । उनीहरू क्षमतावान् भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन । त्यसमाथि अर्थमन्त्रालयले गाइड गर्छ । त्यसैले कि त यसलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । हैन भने अर्को छुट्टै स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्छ । जुन निजी क्षेत्रबाट स्थापित र सञ्चालित होस् । नयाँ आउने स्टक एक्सचेन्जले नयाँ कम्पनीहरूलाई पनि पुँजीबजारमा प्रवेश गराउनुपर्छ, जसका कारण बजार धेरै प्रतिस्पर्धी हुन सकोस् ।
नेपालको पुँजीबजारमा अहिले विशेषज्ञता र व्यावसायिकता नै छैन । कसैले केही भन्दैमा बजार तलमाथि जान्छ । त्यसलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । यस्ता मानिसहरूले मात्र बोल्न पाउनुपर्छ, जसले यसमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्, जसले लाइसेन्स लिएका छन् । अरूले बोलेमा कानुनतः कारबाही हुनुपर्छ । साथै नेपालको पुँजीबजारमा अहिले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को समस्या पनि रहेको छ । नेपालमा बजार अस्थिर हुनुमा इन्साइडरहरूको रोल छ भन्ने गरेको सुनिन्छ । कम्पनीका भित्री सूचनाहरू चुहाउने मानिसहरूको अत्यधिक संलग्नताले बजार अस्थिर भएको सुनिन्छ । त्यस्ता कुराहरूको अनुसन्धान गरेर एउटा नियम नै बनाउनुपर्छ र बजारलाई सहज बनाउनुपर्छ । अर्कातिर ब्रोकर एजेन्सी तथा मर्चेन्ट बैंकरहरूले पनि ‘ओलिगोपोलिस्टिक र मनोपोलिस्टिक’ व्यवहार देखाएका छन् । उनीहरूले नयाँ संस्थालाई आउनै दिँदैनन् । त्यसैले नेपालमा कति ब्रोकरको आवश्यकता छ, लाइसेन्सङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै ‘कमोडिटी मार्केट’लाई बढाउन हामीसँग जुन ऐन छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने कमोडिटीहरूको बजारबाट त्यसको सुरुवात गर्नुपर्छ । तब मात्र पुँजीबजारलाई प्रतिस्पर्धी र दरिलो बनाउन सकिन्छ ।
(कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्