लागत घटाएर नेपालको बिजुली बिक्रीयोग्य बनाउनैपर्छ

डा. शंकर शर्मा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन् । उनी अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूतका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । लामो समयसम्म सरकारी सेवामा रहेर योजना र कूटनीति दुवै क्षेत्रमा अनुभव बटुलिसकेका उनको पहिचान अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ र योजनाकारको रूपमा समेत छ । पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खेर गइरहेको बताइरहे पनि नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा व्यापार गर्न सकेको छैन । भारतले सन् २०३० भित्र फोहोर ऊर्जा (डर्टी इनर्जी) को रूपमा चिनिने कोइलाको उत्पादनलाई आधा झार्ने योजना बनाएको छ भने नेपालसँग स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा लिइने जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालको आन्तरिक बजार, बाह्य बजारको रूपमा चिनिने भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारको सम्भावना र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका साथै समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालले गरिरहेको पहल र यसमा सुधार्नुपर्ने पक्षबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले डा. शर्मासँग गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समयमा नेपालमा बिजुली खेर गएको भनेर चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । के नेपाल आन्तरिक खपत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
नेपालमा आन्तरिक खपतको सम्भावना धेरै छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत र भारतको तुलना गर्दा -६ गुणाले धेरै देखिन्छ । चीनसँग अझ धेरै छ । हामी भारतसरह पुग्न धेरै खपत गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ । अर्को कुरा, अहिलेको अवस्थामा कोप–२६ मा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएर आएको छ । नयाँ–नयाँ विद्युतीय सवारी साधनलगायतका नयाँ–नयाँ प्रविधि आएको छ । त्यो सस्तो छ । भन्सार सुविधा छ । युरोप र अमेरिकामा फोसिल फ्युलबाट चढ्ने सवारी साधन घटाइँदै छ । नेपालको खपतको अवस्था, वातावरणप्रतिको प्रतिबद्धता, विकासको स्तरले गर्दा पनि हाम्रो एकदम धेरै खपत वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले त व्यापारघाटा धेरै बढेको छ । शोधनान्तर अवस्थामा समस्या छ । विप्रेषण पनि घटेको छ । यसको कारणले पनि वस्तु वा सेवाको निर्यात गर्नुपर्नेछ । बिजुली पनि यही किसिमको छ । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना धेरै छ । यसलाई निर्यात गर्ने अनि पर्यटनलाई व्यापक बनाउने, यी कुरालाई अघि बढाएर लिएर जानुपर्ने अवस्था छ । हामीले एउटा घरायसी खपत वृद्धि र अहिलेको अवस्थालाई व्यापार गर्न पनि जान्नुपर्छ । खपत वृद्धि र विद्युत निर्यात दुवै रणनीतिका साथ नेपाल अघि बढ्नुपर्छ । आसियानले पनि अन्तरदेशीय ग्रिडको कुरा गरिरहेको छ । बंगलादेशले पनि नेपालमा बिजुली खरिदको कुरा गरिरहेको छ । यसमा हाम्रो राम्रो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।

विद्युत व्यापारको कुरा गर्ने कुरामा दुईमत छैन । तपार्इं भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत पनि हुनुहुन्छ, भारतमा बिजुली जाने सम्भावना के देख्नुहुन्छ ?
भारतको अवस्थाले पनि दुई देशबीच विद्युत व्यापार हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछ । भारतमा ६० प्रतिशत कोइला छ भने सन् २०३० भित्र ५० प्रतिशत ऊर्जा नवीकरण ऊर्जाबाट उपलब्ध गराउने भनेर भारतले कोपमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्को, सन् २०७० कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने भनेको छ । अर्को भनेको कोइलाको भाउ बढेको र नपाएको कारणले भारतमा ठूलो अभाव देख्यो । पछिल्लो समयमा बिजुली अभाव देखियो । सन् २०४२ सम्म थप ५० हजार मेगावाट बिजुली अभाव हुने देखिएको छ । यो त नवीकरणीय ऊर्जाबाटै देखियो । हालै हेर्दा छोटो अवधिका लागि प्रतियुनिट २८ रुपैयाँसम्म आईसीमा पनि किनेको थियो । यसले पनि नेपालबाट भारतले बिजुली किन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालमा त पछिल्लो दिउँसो २ सय मेगावाट र रातीको समयमा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा ८३ हजार मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन हुने अवस्था छ, अझ हेर्दा थप उत्पादन हुन सक्छ । आगामी तीन वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने अवस्था छ । हामीसँग बिजुली प्रशस्त हुने, भारतलाई आवश्यक हुने देखिएको तथा सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा भ्रमणमा आउँदा नेपालमा बिजुली बनाऊ, किन्छौं भनेर भन्नुभएको थियो । उहाँले नेपालका लागि आर्थिक समृद्धिको आधार बिजुली भनेको र किनिदिने पनि वचन पनि दिनुभएको थियो । भारतलाई बिजुली आवश्यक रहेको तथा नेपालमा उपलब्ध भएको अवस्थाले पनि बिजुली बिक्रीको सम्भावना छ । भारतले ३९ मेगावाट बिजुली किनेर त्यसको सुरुवातसमेत गरिसकेको छ । यसकारण पनि भारतले नेपालको बिजुली किन्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।

अहिले नेपालले बेचेको बिजुली भनेको भारतीय सहायताका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली हो । यसले भारतको संलग्नता भएको बिजुली मात्र किन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । नेपालमा बिजुली व्यापारका लागि तपाईंको थप पहल के हुन्छ ?
भारतीय राजदूतको रूपमा मेरो नियुक्त हुन बाँकी छ । त्यसपछि एउटा रणनीति त छँदै छ । अहिले भारतले बनाएको निर्देशिकामा आधारित भएर मात्र छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ । निर्देशिका हेर्दा भारतका छिमेकी देशहरू छन्, ऊर्जा सम्झौता नभएका देशका लगानी भएका आयोजनाबाहेकसँग बिजुली नकिन्ने र सम्झौता भएका देशहरूसँग किन्छु भनेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने कुनै–कुनै देशको लिन्न, यो देखिन्छ । सार्कस्तरीय पावर ग्रिड बनाउने र ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । सन् २०१४ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छ । सरकार–सरकार सम्झौता जहिले पनि गर्न सक्छौं । निर्देशिका आएको तथा विभिन्न सम्झौताका साथै अहिलेको अवस्थाले पनि ऊर्जा व्यापार हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं ।

अहिले ३९ मेगावाट बिजुली व्यापार भएको पनि छोटो अवधिको लागि हो । जबसम्म दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा व्यापार हुँदैन, त्यो दिगो हुँदैन । यसका लागि के पहल आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
अहिले भइरहेका सम्झौतालाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? यसमा लगानी पनि बढाउनुप-यो । लगानी बढाउँदा अहिले भनिरहेको अपर तामाकोसी, अपर भोटेकोसी, मस्याङ्दीलगायतका सम्भाव्य आयोजनाबाट निर्यातको कुरा अघि बढाउन सकिन्छ । बाँकी कुरामा भारत र अन्य क्षेत्रबाट लगानी आउला, अनि दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा जान सक्छौं । यसका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) गरौं । यसले गर्दा मूल्य पनि बढ्छ, यसबाट नेपालले पाउने फाइदा बढ्छ । यसको सुनिश्चितता छ । यसको विकल्प पनि बाँकी छ । अहिले त ३९ मेगावाट सुरुवाती मात्र हो । ढोका खुलेको मात्र हो । गर्न बाँकी धेरै छ । यसका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्छ । भारतका साथै बंगलादेशसँग पनि हाम्रो प्रक्रिया अघि बढेकाले यसमा विद्युत व्यापारका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा निजी प्रवद्र्धकहरूले नेपाल र भारतबीच निजी क्षेत्रहरूबीच बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेका छन् । दुवै देशका निजी क्षेत्रहरूले एक–आपासमा बिजुली व्यापारको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
यसबारे अध्ययन त गर्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि दिइसकेको छैन । विद्युत व्यापारका लागि अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै आधिकारिक निकायको रूपमा अधिकार दिइएको छ । दुई वर्षपछि ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्र्दै छौं, यसमा अधिकांश उत्पादन निजी क्षेत्रकै हुन्छ । निजी क्षेत्रको उत्पादन बढ्दै गयो र बिजुलीको मूल्य पनि प्रतिस्पर्धी भयो भने तथा विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूबीच छलफल भएर अघि बढ्यो भने विद्युत व्यापारलाई विविधीकरण गर्न सकिन्छ । विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई नदिने भन्ने कुरा त आउँदैन ।

लागतको कुरा गर्दा नेपालको बिजुली महँगो नै देखिन्छ, बिक्रीयोग्य बनाउन नेपालमा बिजुलीको लागत घटाउन के गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा त लागत घटाउनका लागि निजी क्षेत्रले, विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको छ, योभन्दा पनि अघि बढेर कम लागतका आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र रूपमा जसले जुन आयोजनाहरू लिने भन्दा पनि लागतको कम भएको आयोजनाको निर्माण मात्र गर्न सकिन्छ । भारतले पनि प्रतिएक मेगावाटलाई एक करोड अनुदान दिने गरेको छ, यसमा दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने पनि छ । तर सडक, प्रसारण लाइनलगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरू सरकारले बनाउनुपर्छ । अनि जग्गा लिने र मुआब्जा दिने कुरामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्रीले पनि जग्गा लिने कुरा भन्झटिलो भनेर भनिरहनु भएको छ । यसमा नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्छ । यस्तो मोडालिटी भारत, थाइल्यान्डलगायतका धेरै देशमा छ । यो मोडालिटी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं । अहिले एक लाख पर्ने जग्गा, परियोजना सुरु हुने भएपछि १०-१५ लाख पुग्छ । यो कुरालाई बजारलाई बिग्रन नदिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । सडक, प्रसारण लाइनको काम सरकारले दिनुपर्छ । यसमा कि सरकारले समयमै बनाइदिनुपर्छ वा प्रवद्र्धकहरूलाई यसवापतको रकम दिनुपर्छ । लागत घटाएर नेपालको बिजुलीलाई बिक्रीयोग्य त बनाउनैपर्छ ।

अब प्रसारणलाइन पूर्वाधारको कुरा गरौं । विद्युत व्यापारको कुरा गर्दा अहिले एउटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन छ । तपाईंको विचारमा अब नेपालमा कस्ता पूर्वाधार आवश्यक छ, जसले बिजुली आदानप्रदानमा सहयोग गरोस् ?
विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय रूपमै प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ । यसमा पहिला हामी चुकेका थियौं । पहिला प्रसारण लाइनको पूर्वाधार नबनाउँदा एकातिर उत्पादन भएको बिजुली खेर गइरहेको छ, अर्कातिर लोडसेडिङ हुने सम्भावना छ । पहिलो त राष्ट्रिय रूपमै प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा, ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन त बन्यो । अर्को भनेको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हो । यसमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को पनि एउटा भाग छ । यसलाई जसरी भए पनि पूरा गर्नैपर्छ । तेस्रो भनेको बंगलादेशसँगको व्यापारका लागि भारत र बंगलादेशलाई काम लाग्ने गरी पूर्वतिरबाट सीधै जोडिने प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी तीन काम अन्तरदेशीय व्यापारका लागि महŒवपूर्ण छ । अर्को पक्ष भनेको भारतसँग सम्झौताको कुराले पनि धेरै निर्धारण गर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको योजना पनि बनिसकेको छ । कहिले बनाउने भन्ने कुरा त आवश्यकताको आधारमा बनाउँदै जाने हो ।

हालसम्म एउटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन मात्र बनेको छ, अरू बन्न सकेको छैन । यसमा नेपाल ढिला भइसकेको छ । बुटवल–गोरखपुर त एमसीसीसा जोडिएको पनि छ तर यसमा पनि ढिलाइ भएको छ । अरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । भारतले कोइला घटाउने भनिरहेको छ, बिजुली बेच्नुपर्ने नेपाल पूर्वाधार निर्माणमा सुस्त भइरहेका छौं, यसलाई कसरी तीव्रता दिन सकिन्छ ?
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू तीव्रताका साथ बनाउनुपर्छ । प्रसारण लाइनको कुरा त नेपालतिर हामीले बनाउने हो । बुटवल–गोरखपुरमा पनि नेपालतर्फ मात्र बनाउने हो । यी प्रसारण लाइन त आन्तरिक खपतका लागि पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसमा जसरी प्रसारणलाइन निर्माणको योजना बनाइएको छ, यसमा प्राथमिकता दिएर क्रमशः अघि बढाउनुपर्छ । यसले गर्दा अन्तरदेशीय व्यापारलाई सहयोग हुन्छ । घरायासी प्रयोजनका लागि पनि यो हुन्छ । यी प्रसारण लाइनहरू अति आवश्यक हुन् र तुरुन्तै बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यसमा ढिलाइ भइसकेको छ । भारततर्फ धेरै बनाउन सक्यौं, बंगलादेशको पनि लगानी आउन लाग्यो भने बिजुली व्यापारका लागि पनि सजिलो हुन्छ । अहिले यूपी, बिहार सबैतिर बिजुली आवश्यक देखिएको छ । बुटबल–गोरखपुरलाई तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

३ सय १२ किलोमिटरको राष्ट्रिय राजमार्ग बन्ने एमसीसी सहयोगको प्रसारणलाइन अत्यन्त विवादमा छ । किन ठूला पूर्वाधारहरूमा विवाद भइरहेको छ ?
नेपालमा एकातिर शोधनान्तर स्थितिको यस्तो समस्या भइरहेको छ । रेमिट्यान्स घट्दो छ । प्रसारणलाइन र सडकमा पूरै लगानी गरिने यति धेरै ५ सय ५० मिलियन डलरको सहयोग छोड्ने कुरा हुँदैन । पक्कै पनि संसद्को अधिवेशनले यसलाई विचार गर्छ होला । हाम्रो अवसर भनेको भारतसँग पनि, चीनसँग पनि, अमेरिकासँग पनि र पश्चिमा देशहरूसँग पनि जुन सहयोग लिन्छौं, त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित युरोपियन देशहरूको सहयोग आउन लागेको छ । हामीले जलवायुसँग यी परियोजनाहरूलाई जोड्नुपर्छ । जोड्न पनि सजिलो छ । हामीले धेरै कुरा विद्युतीकरणसँग पनि जोडिरहेका छौं । पछिल्लो समयमा हाम्रो वनजंगलको क्षेत्र बढिरहेको छ । युरोपसँग यस्ता सहायतालाई जोड्न हामीलाई गाह्रो भएन नि ! यी कुरालाई ध्यान दिएर रणनीतिक रूपमै अमेरिका, युरोप, भारत, चीनसँग कसरी सहयोग बढाउन सक्छौं, त्यहाँको चलायमान बजारलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

तपाईंसँग अर्थतन्त्र र योजना अघि बढाउने निकायमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव छ । समृद्ध नेपालको कुरा पनि गरिरहेका छौं । धनी बनाउने सपना पनि देखिरहेका छौं, तर नेपालमा अझै पनि ठूला पूर्वाधार बनेका छैनन् । अघि बढेका योजनामा पनि समस्या छ । कस्ता र कसरी योजना अघि बढाउन सकेमा हामीले भन्दै आएको समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
हामीले गरेका प्राथमिकताभित्र पनि प्राथमिकीकरण आवश्यक छ । यहाँ धेरै क्षेत्रका कार्यक्रमहरू छन् । यसले स्रोतहरू पनि माग गर्छ । यहाँ दिगो विकास लक्ष्यको पनि कुरा गरेका छौं । नेपालको स्तरोन्नति भएपछि गर्नुपर्ने कुरा पनि गरेका छौं । पूर्वाधारमा कमजोर भएकाले यसमा जोड दिनुपर्ने कुरा पनि गरेका छौं । यसभित्र पनि आर्थिक वृद्धिदर तीव्र हुने, असमानता घटाउने किमिसका अवसरहरू के–के छन्, तिनीहरूलाई जोड दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सन् १९९० मा उदारीकरणको कुरा ल्यायौं । त्यसपछि उत्पादनको लागि र आवतजावतको लागत घटाउनुपर्ने भनेर ड्राइपोर्टको कुरा ल्यायौं । दु्रतमार्गको कुरा ल्यायौं । विमानस्थलहरूको कुरा ल्यायौं । तर, ती पूर्वाधारहरू बन्न लामो समय लाग्यो । विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुरा ल्यायांै, त्यो बन्न सकेको छैन । समस्या के हो भने एकपटक रणनीति तयार गरिसकेपछि त्यसको कुनै कारण हुन्छ, त्यससँग जोड्नुपर्छ । यसलाई प्राथमिकता दिएर सक्नुपर्छ । यसमा हामी धेरै कमजोर भयौं ।

नेपालसँग लक्ष्य र योजना त छ तर कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ । नेपाल यसमा कहाँनेर चुकिरहेको छ ?
हामीसँग लक्ष्य र योजना छ तर कार्यान्वयन भएन । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामै पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई, सचिवहरूलाई यसमा जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ । नत्र अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदम गाह्रो हुने रहेछ । नौ महिनाकै लागि मन्त्री बनाए पनि यस अवधिभित्र यो परियोजनाको यति काम हुनुप¥यो भनेर स्पष्ट तोक्नुपर्छ । कर्मचारीहरू त धेरै सरुवा हुने गर्छन्, उनीहरू जोखिम मोल्न पनि चाहँदैनन्, उनीहरूले नेतृत्व लिने र छिटो–छिटो निर्णय गर्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले नै आफ्नो परिधिभित्रको कामको नेतृत्व गर्छ तर राजनीतिज्ञहरू परिधि (ट्र्याक) बाहिरको कुरा छिटो निर्णय गर्न खोज्छन् । तर, जुन प्राथमिकताका कुराहरू छन्, जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ हटाइदिने र गर्छु भनेको प्राथमिकता छ, त्यसमा पनि दत्तचित्त भएर काम ग¥यो भने थोरै समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । प्राथमिकताका कुरामा दत्तचित्त भएर ३०÷४० प्रतिशत काम गर्न सकियो भने मात्र पनि कम समयमा धेरै प्रगति गर्न सक्छौं, अघि बढ्न सक्छौं ।