बेरोजगारी घटाउन वैदेशिक रोजगारी «

बेरोजगारी घटाउन वैदेशिक रोजगारी

शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजार तथा बजारलाई रोजगारी, अवसर र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्छ । उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकमा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा योगदान हुनसक्छ ।

कोभिड संकटमा नेपालमा कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ४० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ । तर कोरोना संक्रमणदर घट्न थालेपछि स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका दर बढेको प्रारम्भिक तथ्यांक आइरहेका छन् । पछिल्लो समय अफ्रिका महादेशबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियेन्ट ओमिक्रोनले मंसिरको दोस्रो हप्ताबाट विश्व बजारलाई असर गरिरहेको छ । यसको जोखिम बढदै गए त्यसको असर नेपाल र नेपालका श्रम गन्तव्यमा पर्ने देखिएको छ ।
हाल अधिकांश उद्योग संचालन भए पनि आर्थिक रूपमा पहिलाकै अवस्थामा भने आउन सकेका छैनन् । रोजगारीको विकल्पको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । कोभिडले आन्तरिक रोजगारी मात्र नभएर अल्पकालीन रोजगारी विकल्पका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारमा समेत ठूलो असर गरेको छ । वाषर््िाक रुपमा नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाख युवाको वैकल्पिक रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी अहिले केही उकालो लाग्दो अवस्थामा रहेको देखिएको छ । तर वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा नीतिगत सुधार हुन नसक्दा रोजगारी र आयआर्जनको दृष्टिकोण नेपालको वैदेशिक रोजगारी श्रमिकमैत्री भने हुन सकेको छैन ।
अभैm पनि कोरोनामा कारण हुने मृत्यु र संक्रमित संख्या शून्यमा आएको अवस्था छैन । उद्योग प्रतिष्ठानहरुले पूर्णरुपमा आर्थिक गतिविधि गर्न नपाएका कारण नयाँ रोजगारी सृजना हुने अवस्था अझे बनेको छैन । अर्थतन्त्र संकुचित भएर अनौपचारिक रोजगारीका क्षेत्रहरू भर्खर उठने अवस्थामा मात्र रहेको छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकहरु रोजगारी गुमाएर स्वदेश भित्रिँदै छन् । सामान्य रूपमा हेर्दा जटिल समस्या जस्तो देखिए पनि यो सिलसिला आफैमा एउटा अवसर पनि हो । यसरी सीप, अनुभव र पुँजीसमेत हासिल गरी स्वदेश भित्रिएका युवाहरुको भरपुर सदुपयोग गरी राज्यको विकास र समृद्धिको यात्रामा सहभागी गराउने योजना सार्वजानि गर्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमा रहेका युवालाई सीप र पुनःस्थपना गर्ने कार्यक्रम रहेपछि संक्रमणको त्रासका कारण काम दु्रर्त गति हुन नसकेको बताउँछन् । उनले विदेशबाट फर्केने श्रमिकको तुलना १० हजार युवालाई मात्र स्वरोजगार बनाउने योजना कम भएपनि उनीले अरुलाई रोजगारी दिने गरी तयारी गरिने बताए ।
सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सीप, उत्पादन, बजार र रोजगारी सृजना गर्दै सबल आर्थिक विकासको अवधारणासहित नीति नियम बनाए पनि वैदेशिक रोजगारी अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले दुई वर्ष अघिदेखि बाच्नकै लागि बाध्यकारी बनेको वैदेशिक रोजगारीलाई ऐच्छिक बनाउने योजनासहित विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
स्वदेशी होस वा वेदेशिक रोजगारी पहिलो कुरा सीपको भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म नेपालमा दिगो रोजगारी सृजना हुन सक्दैन । गरिबी निवारण र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिने तथ्यलाई मध्यनजर गरी श्रमबजारको आवश्यकता अनुरूप सीपमूलक श्रमशक्तिको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
गुणस्तरीय मानव संसाधनको विकास मार्फत श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन उत्पादनको क्रियाशील साधनको रूपमा श्रमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकमा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा योगदान हुनसक्छ । विगतमा वैदेशिक रोजगारीले गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेकाले सरकारीस्तरबाटै यसको प्रवद्र्धन गरिए पनि यसले ल्याएका र ल्याउन सक्ने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय जोखिम विश्लेषण गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ ।
नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्नुका साथै दक्ष र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकास गर्ने, श्रमिक र उद्यमीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवको स्वदेशमा उपयोग गर्ने र सबैका लागि मर्यादित कामको अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । तर सरकारले बनाएका नीति अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन र त्यसको नतिजा भने सन्तोषजनक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १६९ ले मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी र श्रमको उत्पादकत्वको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपालमा श्रम र रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ कार्यान्वयनमा आएका छन् भने दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धिमार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसका लागि आन्तरिक रोजगारीको प्रर्वधन, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीति अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । एकातर्फ आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा अतिरिक्त श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । दैनिक करिब १ हजार ५ युवा विदेशिने गरेको र विप्रेषण आय कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा २५.४ प्रतिशत रहेको छ । जुन विश्वकै उच्चमध्येको एक हो । अर्कोतर्फ उदार श्रमनीति, सीपमूलक श्रमशक्तिको अपर्याप्तता र कमजोर श्रम निरीक्षण तथा नियमनका कारण विदेशी श्रमिक आप्रवाह बढ्दै गएको र स्वदेशी श्रमिक विस्थापित हुँदै गएको अवस्था छ । श्रम शक्तिको ३६.५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । बाध्यकारी श्रम सहभागिता दर १.२ प्रतिहजार रहेको छ ।

श्रम र रोजगारीमा सुधार गर्नु पर्ने पक्ष
श्रम, सीप र उत्पादनबीच तादात्म्यता कायम हुन नसक्नु, श्रमप्रतिको सम्मानको कमी हुनु, उद्यमशिलता विकास, स्वरोजगार प्रर्वद्धन र उत्पादनशील अपर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नेपालको श्रम र रोजगारीका क्षेत्र लिएका लक्ष्यका बाधक हुन । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप र पुँजीको न्यून परिचालन हुनु, विभिन्न प्रकृतिको बालश्रम विद्यमान रहनु, सकारात्मक औद्योगिक श्रम सम्बन्धको विकास गरी रोजगारमैत्री लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नु र श्रमबजार सूचना प्रणाली तथा श्रम प्रशासन चुस्त नहुनु मुख्य समस्या हुन् ।
सरकारले श्रम तथा रोजगारीका लागि बनेका नीति नियमलाई कार्यन्वयन गर्न नसक्दा रोजगारीको हकको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । अहिलेको नेपालको श्रम बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर पहिचान र सिर्जना गर्न नसक्नु मुख्य चुनौतीका विषय हुन् । यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिक क्षेत्रको दायरामा ल्याउनु नसक्नु, श्रम निरीक्षण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु नसक्दा यस क्षेत्रमा लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौती बनेको छ । श्रम बजारको माग अनुरूप सीपयुक्त श्रमशक्तिको विकास गर्नु, शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाई उद्यमशिलता विकास गर्नु, असल श्रम सम्बन्धको विकास र श्रमको उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई फराकिलो बनाउन नसक्दा स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशीने नेपालीको संख्या बढदै गइरहेको छ । प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न, गन्तव्य मुलुकमा कामदारको सुरक्षा गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट सिर्जित संरचनागत जोखिमहरू कम गर्दै यसबाट प्राप्त पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सीपलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक उपयोग गर्नु नेपालको मुख्य चुनौतीका विषय हुन् ।

बेरोजगारी घटाउने लक्ष्य
१५आंै योजना अवधिमा २५ लाख थप रोजगारी सिर्जना भई बेरोजगारी उल्लेख्य रूपमा घटने सरकारी अपेक्षा रहेको छ । श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत पुगेको हुने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुगेको र श्रमको औसत उत्पादकत्व वार्षिक २ लाख ७६ हजार पु¥याउने योजनाको लक्ष्य रहेको छ । योजना अवधिमा वार्षिक ५ लाख जनशक्तिले व्यावसायिक, प्राविधिक र सीपमूलक तालिम प्राप्त गरेका हुने उल्लेख छ । औद्योगिक श्रम विवाद न्यूनीकरण भई असल श्रम सम्बन्ध विकास भएको हुने भनिएको छ ।
नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र विकासका लागि आवश्यक प्रमुख साधन नै जनशक्ति हो । त्यसैगरी, संविधान प्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयन तथा दिगो विकासका लक्ष्य, २०३० ले राखेको सम्मानजनक रोजगारीको लक्ष्य हासिल गर्न समेत शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजार तथा बजारलाई रोजगारी, अवसर र आर्थिक विकाससँग जोड्न मानव संसाधन विकास योजना आवश्यकता पर्दछ । जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत युवा (१५ देखि ४० वर्ष) लाई व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिमा परिणत गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउन जरुरी देखिएको छ । मुलुकभित्रै उपलब्ध रोजगारीका अवसर स्वरोजगारी सिर्जना हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
विद्यमान जनशक्ति उत्पादनको अवस्था र भविष्यमा आवश्यक पर्ने विविध क्षेत्रका जनशक्तिको आँकलन गर्ने प्रणाली हालसम्म पनि स्थापना हुन नसक्नु, उत्पादित जनशक्ति र श्रम बजारको मागबीच तालमेल नहुनु मुख्य समस्या हुन । आन्तरिक श्रमबजारमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहँदा ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदार विदेशमा सस्तो ज्यालामा जोखिमपूर्ण काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित दक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायनलाई रोक्न सकिएको छैन । वर्षेनी श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख जनशक्तिमध्ये करिब १ लाख ५० हजारका लागि मात्र छोटो तथा लामो अवधिका प्राविधिक र व्यावसायिक सीप विकासका अवसर उपलब्ध भए पनि उपलब्ध भएको प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बजारको मागबमोजिमको हुन सकेको छैन । अभिभावक, शिक्षक, शैक्षिक संस्था, विद्यार्थी सबैलाई श्रम बजारको माग सम्बन्धमा अनुमानको आधारमा जोखिम लिनुपर्ने बाध्यता रहिरको छ । ज्ञान तथा सीपलाई कामको बीच तालमेल नमिलाउँदा बेरोजगारी बढेर विकास र समृद्धिको काम हुन सकेको छैन । गरिबी निवारण र उच्च आर्थिक विकासको मुख्य आधार ठानिएको मानव संसाधनको विकास प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु जस्ता समस्या रहेका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य र रोजगारी
दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले मुलुकको रोजगारीसम्बन्धी नीतिले रोजगारीका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने, मर्यादित समावेसी रोजगारीको सृजना गर्ने, युवावर्गलाई रोजगारीमा प्रोत्साहन दिने÷गर्ने जस्ता विषयलाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालले लिएका नीतिगत र कार्यक्रमगत लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालमा रोजगारीका माध्यमबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, सन् २०१५ को ७६६ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयबाट सन् २०३० मा २ हजार ५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने र आयआर्जन र गरिबी निवारणको प्रयासका आधारमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने रहेका छन् ।
सरकारले रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिएर श्रम र रोजगारीका क्षेत्रका भावी कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले ४ वर्षअघि आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न छुट्टै समयन्त्रण र कान्ुन नै बनाएको छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न प्रति वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले अन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरी बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्ने लक्ष्यसहित बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ । आन्तरिक रोजगारी संचालन गर्न शुरुवाती वर्षमा ३ अर्बबाट सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत आवमा १० अर्ब विनियोजन गरेकोमा चालू वर्षमा १२ अर्ब पु¥याएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रगतिका सम्बन्धमा आलोचना हुँदै आए पनि रोजगारीका कार्यक्रम भने संचालनमा आएका छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपणलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू वर्षमा २ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने जनाए पनि यसको लक्ष्य भने प्रति ६ लाखलाई रोजगारी दिने रहेको छ ।
सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गरी बेरोजगारदर घटाउन श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ्ग, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोबाइल मर्मतलगायतका व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न वार्षिक रुपमा ४० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलव्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ । यसअन्तर्गत तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सुरु भएको छ । यस कार्यक्रमबाट वाषर््िाक थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने छ ।
श्रमविज्ञ डा. गाणेश गुरुङले सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि प्रत्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि यसको कार्यन्वयन पक्ष फितलो हुने गरेका कारण प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवालाई दिने सहुलियत ऋण प्रभावकारी नभएसम्म बजेट विनियोजनले मात्र रोजगारी सृजना नहुने उनले बताए ।आगामी आर्थिक वर्षहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई विस्तार गर्दै शिक्षक प्राध्यापक, स्वरोजगार, करार, ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सहभागि गराइने भएको छ ।

रोजगार सृजनामा सरकारी योजना
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि गर्नुपर्ने प्रक्रिया र गएर आएपछि पाउनु पर्ने सुविधालाई समेत स्थानीयस्तरमा सेवा दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई युवा पठाउने मात्र नभई सीप सिकेर फर्केका युवालाई दक्षताको प्रमाणपत्र दिएर स्वदेशमा थप रोजगारी र रोजगार सृजना गर्न विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । अब समय भनेको विदेशमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरेर सामाजिक न्याय सहित जीवनयापन गर्ने नागरिक बनाउनु हो ।
श्रम मन्त्रालयले अल्पकालिन रोजगामुलक तालिमको संख्या विगत वर्षभन्दा ३ गुणाले बढाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रमका अनुसार गत वर्ष अल्पकालिन रोजमुलक तालिम १० हजार व्यक्तिलाई दिएकोमा चालू आवमा ५० हजारलाई दिने लक्ष्य रहेको छ । यसैगरी व्यावसायिक सीपमूलक तालिम लिनेको संख्यालाई ८ हजारबाट बढाएर २० हजार पु¥याएको छ । सार्वजनिक निजी र विशेष कार्यक्रमसमेत गरी ५ लाखलाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

चुनौती तथा अवसर
नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु¥याउन शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, कृषि, वनलगायतका सबै सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण गर्दै मानव संसाधन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा रोजगारी क्षेत्र पर्याप्त रहेको मान्न सकिन्छ । गुणस्तरीय व्यावसायिक सीप र तालिमका अवसरमा सबैको पहुँच विस्तार गर्न सके सानातिना तर सीपयुक्त अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारीमा छिमेकी देशका श्रमिकलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष युवालाई दक्ष बनाएर मात्र पठाउने, वैदेशिक फर्केकाहरूको सीप र दक्षताको उपयोग गर्न सके न्युन पारिश्रमिकमा विदेश जाने क्रम कम हुने छ । मानव संसाधन विकासलाई गरिबी निवारण र आर्थिक विकाससँग एकीकृत गर्नु प्रमुख चुनौती छन् । जनसंख्याको उमेरगत संरचनाअनुसार उत्पादनशील युवा शक्तिको अनुपात निकै उच्च रहनु, जनशक्तिको वर्तमान अवस्थाको आँकलन र प्रक्षेपणको विवरण तयार हुनु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा सीपयुक्त जनशक्तिको माग बढ्दै जानु, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका लागि सरकारी र निजी लगानी वृद्धि हुँदै जानु र सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा प्रतिको आकर्षणमा वृद्धि हुँदै जानुले मुलुकभित्र गुणस्तरीय मानव संसाधनको विकास गर्ने र मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सोको उपयोग गर्ने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना हुनु हाम्रा लागि राम्रो अवसर हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्