Logo

अर्थतन्त्र उकास्ने कडी स्वदेशी जडिबुटी

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी जडिबुटीको बढिरहेको मागले आशा जगाएको छ । भावी दिनमा जडिबुटी निर्यातबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सक्छ । तर यसका लागि खाँचो छ नीतिगत सुधारको । विभिन्न मुलुकमा औषधिजन्य नेपाली जडिबुटीको माग बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा गर्व महसुस गर्नैपर्छ


लामो समयसम्म विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीमा गुज्रिरह्यो । हामीलाई विश्वास थियो अब कोरोना भाइरस अन्त्य हँुदै छ । विश्व यसको समस्याबाट छिट्टै नै मुक्त हुने छ । थलिएको अर्थतन्त्र उकासिएला र फेरि रोजगारी गुमेर बस्नेहरु फर्कने छन् रोजगारीमा । तर फेरि विश्वमा नयाँ कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भेरियन्टको जोखिम बढेको तथ्य आइरहेको छ । यसले पनि थप त्रास पैदा गरेको छ । यो विपत्तिबाट तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा फेरि ह्रास आउने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
कोरोना भाइरससम्बन्धी नयाँ उपचार पनि पत्ता लाग्न सक्ला । निकट भविष्यमा नै नियन्त्रण त हुन सक्ला । तर कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न उत्ति नै चुनौती छ हामीलाई । नेपालले पनि यी चुनौतीहरूको समाना गर्नु नै पर्नेछ । अब कसरी अर्थतन्त्र उकास्ने भन्ने ठोस योजना नबनाए अझै हामी विकासमा पछाडि धकेलिन सक्छौं ।
अर्थतन्त्र उकास्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरुले । तीमध्ये पनि जडिबुटी निर्यात एउटा निकै उत्तम माध्यम हो कि हाम्रो थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न । पछिल्लो समय स्वदेशी जडिबुटीको माग विश्व बजारमा बढिरहेको छ । मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै चुनौती छ । नेपालका हिमाली भेगमा पाउने जडिबुटी विशेषगरी युरोपेली बजारमा बढी माग छ । औषधिजन्य जडिबुटीको निर्यात अझै कोरोनाको समयमा बढेको देखिन्छ ।

कोभिडपछि बढेको जडिबुटीको महत्व
पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी जडिबुटीको बढिरहेको मागले यो आशा जगाएको छ कि, भावी दिनमा जडिबुटी निर्यातबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सक्छ । तर यसका लागि खाँचो छ कि नीतिगत सुधारको । युरोप, चीन, भारतलगायतका मुलुकमा औषधिजन्य नेपाली जडिबुटीको माग बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा गर्व महसुस गर्नेपर्छ । औषधि बनाउनका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा जडिबुटी विदेश निकासा भइरहेको छ । पछिल्लो समय विदेशी बजारमा स्वदेशी जडिबुटीको माग बढिरहेको भए पनि उत्पादन कम हुँदा मागअनुसार निर्यात बढाउन नसकिएको जडिबुटी व्यवसयीको भनाइ छ । नेपाल जडिबुटी उत्पादक संघका अनुसार कोरोना भाइरसपछि अझै जडिबुटीको महत्व बढेपछि माग पनि ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात पनि बढेको छ ।
संघका अनुसार २०७६ को वैशाखदेखि कात्तिकसम्म करिब ८१ करोड मूल्य बराबरको जडिबुटी निर्यात भएको थियो । तर अघिल्लो वर्ष डेढ अर्ब मूल्य बराबरको जडिबुटी निर्यात भएको संघको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि कात्तिक मसान्तसम्म एक अर्बको हाहाहारीमा जडिबुटी निर्यात भएको संघको भनाइ छ ।
संघका अध्यक्ष प्रेम तिवारीले कोभिडपछि जडिबुटीको महत्व बढेको र युरोपियन बजारमा यसको माग बढी भएको बताए । “कोभिडपछि जडिबुटीको महत्व विस्तारै बढ्दै गएको छ, तेस्रो देशहरू जडिबुटीको महत्व बढी भएको र जडिबुटीले विशेषगरी भारतमा कोभिड बिरामीको उपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,” उनले भने, “विशेषगरी अर्गानिक हर्बल उत्पादनको ठूलो माग छ, जडिबुटीलाई कृषि उत्पादनका रूपमा लिनुपर्छ र खरिदकर्ताको माग पूरा गर्न निजी जग्गामा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नुपर्छ, ।”
जटामसीको बजार मूल्य बढ्दै गइरहेको छ । कर्णलीस्थित हुम्ला जुम्लाको हिमाली भेगमा जटामसीको उत्पादन बढी हुने गरेको तथ्यांक छ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार लेबल ग्रास, घाँसे वनस्पतिको तेल ५ हजारसम्ममा बिक्री हुने गर्छ । रिट्टा टिमुर, तेजपातजस्ता जडिबुटी कच्चा पदार्थको रूपमा भारतमा बढी जाने गरेको छ । पछिल्लो समय टिमुरको माग तेस्रो मुलुकमा पनि बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
“वनले लिजमा जग्गा दिए जडिबुटी खेती गर्न सजिलो हुने थियो, जडिबुटीमा लगाइएको झन्झटिलो प्रावधान हटाउन जरुरी छ,” उनले थपे, “अझै निर्यात बढ्न सक्छ, उत्पादन बढाउने सकारले नीति लिनु जरुरी छ ।”
विशेषगरी नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बहुमूल्य किसिमको जडिबुटी उत्पादन हुँदै आएको छ । जडिबुटी उत्पादन बढाउन सके राज्यले नै प्रसस्त रुपमा आर्थिक लाभ लिन सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । जडिबुटी व्यवसायीहरुले भने सरकारले नै जडिबुटी प्रवद्र्धनमा चासो नदेखाएकाले मागअनुसार विदेश निर्यात गर्न नसकिएको दाबी गरिरहेका छन् ।

कोभिडपछि आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढ्यो
कोभिडको समयमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढेको र यो समयमा आयुर्वेदिक औषधिको महत्व निकै बढेको पाइन्छ । रोगात्मक प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढाउनका लागि सर्वसाधारणले आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गर्नु उपयुक्त भएको आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूको भनाइ छ । तर मेडिकल चिकित्सकहरूले भने जडिबुटी औषधिको रूपमा प्रयोग भए पनि कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा नभई हचुवाको भरमा प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन् ।
राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामआधार यादवले कोभिडपछि आयुर्वेदिक औषधि ९९ प्रतिशतले प्रयोग गरको दाबी गर्छन् । “पहिलको भन्दा कोभिडपछि आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ,” उनी भन्छन्, “अझ नेपाली जडिबुटीको अत्यन्त महत्व बढ्न थालेको छ, तुलसी, गुर्जो, असुरो, दालचिनीको प्रयोग बढेको छ, जनचेतनाको कमीले गर्दा उत्पादनमा ध्यान दिन सकेनौ । अब महत्व धेरै हुन थालेपछि उत्पादन बढाउनुपर्छ जडिबुटीको पनि ।”

जडिबुटी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान आवश्यक
पछिल्लो समय जडिबुटीको माग विश्व बजारमा बढिरहेको छ । जडिबुटी उत्पादन बढाउन सके मुलुक जडिबुटीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । जडिबुटीबाटै मुलुकको अर्थतन्त्र उकासिन्छ । कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न पनि जडिबुटीको निर्यात बढाउने नीति आवश्यक छ । यसकारण जडिबुटीको निर्यात अझै बढाउन उतपादनमा जोड दिनुपर्छ । जडिबुटी खेतीमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सकारकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

जडिबुटी उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण जरुरी
जडिबुटीजन्य उद्योगमा पछिल्लो समय लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा लगानी घटिरहेको छ । पछिल्लो दुई वर्षयता मात्रै यस उद्योगमा लगानी दुई अर्ब घटेको छ । ७ वर्षअघि जडिबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको ७ अर्बको लगानी रहेको थियो । तर हाल ५ अर्बमात्रै लगानी रहेको जडिबुटी उत्पादक तथा व्यवसायी संघले बताएको छ । संघका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार नगर्नु, झन्झटिलो सरकारी नीति, श्रमिकको अभाव, लगानीको सुनिश्चत नहुनु, बीमा नहुनु, उत्पादन घट्नु, अनुदानको व्यवस्था नहुनुलगायतका समस्याका कारण जुडिबुटीजन्य उद्योगको लागनीमा निजी क्षेत्रको आकर्षण घट्दै गइरहेको हो । लगानीमैत्री वातावरण नहुनु तथा निजी लगानीको सनिश्चितताको अभावका कारण जडिबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी घटेको हो । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार तयार नरहेको र उल्टै झन्झटिलो नीति तर्जुमा गरिरहेको भन्दै उद्यमीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । जडिबुटीमा निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै जाने हो भने जडिबुटीबाट मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारी नीति पनि सफल नहुने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले समयमा नै लगानीमैत्री वातावरण तय नगरे अझै जडिबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै जाने उनीहरूको तर्क छ । यस कारण सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता
संघका निवर्तमान अध्यक्ष गाविन्द घिमिरेले भने सरकारकै नीति बाधक भएकाले जडिबुटीजन्य उद्योगमा लगानी विस्तारमा निजी क्षेत्रको आकर्षण घट्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । “सरकारले जडिबुटी निर्यातसम्बन्धी राम्रो नीति नलिदाँ लगानी सुनिश्चित नहुनु, उत्पादन कम हुनु, बीमाको सुविधा, पनि छैन, न त श्रमिकहरु नै पर्याप्त छन्,” उनी भन्छन्, “सरकारले निजी लगानी आकर्षण गर्ने नीति नलिए अझै लगानी घट्दै जान्छ, जडिबुटी कृषकहरूको उत्पादन विश्वबजार सामु पु¥याउन गाह्रो हुने र जडिबुटी व्यवसाय विस्तारमा असर पुग्छ ।” जडिबुटी निर्यातलाई अझै बढाउन सरकारका नीति नियममा पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

सस्तोमा बेचेर महंँगोमा नकिनौ
हाम्रा जडिबुटीहरू कच्चा पदार्थको रूरुपमा भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्छ । तर हामीले नै बेचेको जडिबुटी औषधिको रूपमा आयात गर्छौं । कच्चा पदार्थको रुपमा निर्यात गर्दा हामीलाई मुनाफा कम बस्छ । यसैले सरकारले जडिबुटीबाट आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिने हो भने प्रसोधित जडिबुटी मात्रै निर्यात गर्न आवश्यक छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले आफूले पदभार ग्रहण गरेको सुरुसुरुमा जिराको मूल्यमा जडिबुटी निर्यात गरेर हिराको मूल्यमा त्यही जडिबुटी किन्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रतिबद्धता नजनाएका होइनन् । उनका प्रतिबद्धता अझै पूरा भएका छैनन् । उनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छन् या ती प्रतिबद्धताहरू भाषणमा मात्रै सीमित गरेर उनको कार्यकाल समाप्त गर्नेछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
अब वन मन्त्रालयले आफ्नो नतिजा देखाउने सुनौलो अवसर हो यो । किनकि हामीलाई थाहा छ, हाम्रा जडिबुटीबाट अर्थतन्त्र उकास्न सक्छौ । त्यसैले जडिबुटी निर्यातलाई बढाउने लक्ष्य लिउँ ।

नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी होस
चालू आवको बजेट वक्तव्यमा निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, चिराईतो, रुद्राक्ष, श्रृखण्ड, पाँचऔलेलगायतका उच्च मूल्यका जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकण गरिने घोषणा भएको थियो । जडिबुटीको नर्सरी विकास गरिने, जडिबुटीको बालीको बीमा र ५० प्रतिशत अनुदान दिने चालू आवको लक्ष्य तय भएको थियो । सरकारले जडिबुटी खेती विस्तार तथा जडिबुटीबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने जुन नीति लिएको छ, त्ये आफैमा राम्रो छ । ती नीतिमात्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि नतिजा राम्रो आउन सक्छ । यसैले नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारसँगको समन्वय आवश्यक
हाल मुलुक संघीय संरचनामा उभिएको छ । गाउँगाउँ बस्ती बस्तीका कतिपय क्षेत्र जडिबुटी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् । ग्रामीण भेगका कयौंं खेत बाँझा छन् । झाडी र बुट्यानले ढाकेको छ । ती भूमिको महत्व बुझिएको छैन । ती खाली भू–भागमा स्थानीय सरकारको संलग्नतामा जडिबुटी खेती गरे हुन्न र ? कनिकि विस्तारै जडिबुटीको प्रचार प्रसार विश्व बजारमा बढिरहेको छ । यसैले माग पनि बढेको हो । मागअनुसार निर्यात हुन सकेको छैन । अझै पनि माग बढ्न सक्ने सम्भवना छ । कोभिडपछि अझै जडिबुटीको महत्व बढेको छ । कतिले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि जडिबुटीको प्रयोग गर्न थाले । यसले पनि जडिबुटीको निर्यात बढाएको बताउँछन् जडिबुटी व्यवसायी । यसैले अब बढ्दो मागअनुसार आपूर्ति गर्न उत्पादन बढाउनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा उत्पादन हुने वा हावा पानीअनुसार कस्ता किसिमको जडिबुटी उपयुक्त हु्न्छ त्यसअनुसार उत्पादन गर्न सके राम्रो हुने छ । बाँझो रहने छैन बारीहरु । स्थानीय सरकारसँग केन्द्रीय सकारले समन्वय गर्न सक्नुपर्छ यसका लागि ।

तालिमको आवश्यकता
अझै पनि पुरातन कृषि प्रणालीमा कतिपय कृषक आश्रित छन् । बिहान खायो बेलुकी के खाऊँ भन्ने अवस्थामा हुन्छन् । बिहान बेलुकी मरीमरी काम गर्दा पनि खानसमेत नपुग्ने यो विडम्बना रहिरहने छ जबसम्म कृषि प्रणाली परिवर्तन हुँदैन । राम्रो कृषि उत्पादन नहुने क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तार गर्ने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । कतिपय कृषकले चाहेर पनि जडिबुटी खेती गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई जडिबुटीको बारेमा थाहा हुँदैन । कसरी खेती गर्ने । कुन समयमा उत्पादन हुन्छ ? भन्ने विषयमा थाहा हुँदैन । भू–गोलअनुसार उत्पादन हुने जडिबुटीको खेती गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई तालिमको आवश्यकता पर्छ ।
जुडिबुटी अर्गानिक प्रमाणीकरण हुँदा सहज
पछिल्लो समय जडिबुटीको अर्गानिक प्रमाणीकरण हुँदा निर्यात बढ्न थालेको छ । तेस्रो राष्ट्रबाट जति माग हुन्छ, सर्टिफिकेसन भयो भने उनीहरूको विश्वास पनि बढ्छ र अहिले निर्यात पनि अर्गानिक वस्तुको बढिरहेको छ । नेपालमा तेस्रो मुलुक जडिबुटी निर्यात गर्ने २५ वटा कम्पनी अर्गानिक सर्टिफाई भएका छन् । अहिले मसलाजन्यदेखी कस्मेटीकजन्य जडिबुटी सर्टिफाई गर्दा तेस्रो मुलुक निकासी सहज रुपमा भएको छ । तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने क्रममा सर्टिफाई गर्दा पनि विभिन्न मुलुकको फरक फरक गुणस्तरका मापदण्ड छन् । सरकारले ३ वर्षदेखि अर्गानिक वस्तु निकासी गर्दा ती वस्तुको अर्गानिक सर्टिफाई गरेको शुल्क सरकारले अनुदान दिने प्रक्रिया पनि भएकाले कृषकलाई अलिकति सर्पोट त ग¥यो तर गत वर्ष अनुदान लिने प्रक्रियामा नै समस्या भएर धेरैले एप्लाई नै गरेन अनुदान छुट्टयाउने कुरामा सरकरको कमजोरी भएको हो । अर्गानिक सर्टिफिकेसन गरेर तेस्रो मुलुक निकासा गर्छु भनेर चाहने कम्पनीलाई सरकारले वातावरण दिएको छैन । आउने वर्ष पर्याप्त बजेट हुनुपर्छ । तेस्रो मुलुक निकासी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न व्यवसायीलाई कठिन रहेको बताउँछन् जडिबुटी व्यवसायी ।


जडिबुटी उत्पादन बढाउन देखिएका चुनौती
 झन्झटिलो सरकारी नीतिका कारण चुनौती
 जडिबुटी खेती विस्तार गर्न बिमाको सुविधा नहुनु
 जडिबुटी खेतीका लागि बैंकले ऋण नपत्याउनु
 अनुदानको व्यवस्था नहुनु
 सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु
 ऐन बाँझिनु
यी हुन् सरकारले दिएका जडिबुटी विकासका कार्यक्रम
 आम जनतामा जडिबुटीको महत्व तथा खेतीसम्बन्धी ज्ञानको विस्तार गर्दै महत्वपूर्ण जडिबुटीको खेती विस्तार गर्ने तथा बजारीकरणका उपायको खोजी गरी ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने ।
 गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन, खेती प्रविधि विकासका साथै जडिबुटी प्रजातिमा अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने ।
 नेपालबाट विदेश निर्यात हुने जडिबुटी एवं जडिबुटीजन्य पदार्थको निर्यातमा प्रयोगशालाको सुविधा प्रदान गरी टेवा पु¥याउनु ।
 आशातित र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा देखिएको जडिबुटीको निर्यातमा देखिएका नीतिगत एवं कार्यगत बाधालाई समाधान गर्दै अघि बढाउनु ।
 प्रयोगशालामा कार्य गर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु ।


जडिबुटी कम्पनीको नाफाले सकारात्मक सन्देश
सरकारी स्वामित्वमा रहको कोटेश्वरस्थित जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी नाफातिर उत्मुख हँदा सकरात्मक सन्देश गएको छ । व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने जडिबुटी पनि अर्थतन्त्र उकास्ने एउटा कडि बन्छ भन्ने उदाहरण दिएको छ यसले । कम्पनी स्थापनाको चार दशकमा नाफातिर जाँदा सकरात्मक सनदेश दिलाएको छ । कम्पनी तीन वर्षयतादेखि नाफामा गएको छ । कुनै समय घाटामा रहेर कर्मचारीहरू उपदान दिनसमेत जग्गा बेच्न बाध्य भएको कम्पनीलाई मुनाफामा लैजान, मूल्य तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्न थालेपछि कम्पनी बल्ल नाफामा जान थालेको हो ।
कम्पनीले आव २०७५/०७६ देखि मुनाफामा पहिलोपटकको एक करोड ९२ लाख नाफा कमाएको थियो । आव २०७६/०७७ मा यस कम्पनीले एक करोड २२ लाख नाफा कमाएको थियो । आव २०७७/०७८ को अहिले लेखापरीक्षणको काम भइरहेको छ । यो आवमा पनि कम्पनी नाफामा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका भनाइ छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले आगामी दिनमा जडिबुटीबाटै मुनाफा बढाउने लक्ष्य सहित नयाँ व्यापार योजना स्वीकृत गरिएको बताए । “जडिबुटीको खेती प्रणाली, प्रसोधन, उत्पादन, जनशक्ति, प्रविधि, पुँजीमा र बजारीकणमा स्तरोन्नति गर्दै जाने तयारी भएको छ,” उनले भने, “कम्पनीले थप १० हजारलाई रोजगारी दिने तयारी गरेको छ, उनीहरूले जति काम गरे त्यति धेरै रकम पैसा पाउने छन् र नयाँ व्यापार योजनासहित जडिबुटीको बजार विस्तार युरोपसम्म लग्ने तयारी गरेका छौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्