विकासशील मुलुकमा नेपालको फड्को «

विकासशील मुलुकमा नेपालको फड्को

नेपाल यसअगाडि सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन योग्य भइसकेको थियो । एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरेको थियो । उक्त वर्ष क्रमशः मानव विकास सूचकांकमा ६८.७ र ७१.२ प्रतिशत थियो भने आर्थिक जोखिम सूचकांकमा क्रमशः २६.८ र २८.४ अंक पाएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभाको ४०औँ पूर्ण बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै अबको पाँच वर्षमा नेपाल विकसशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक एवं पर्यावरणीय जोखिम सूचकांकका आधारमा नेपालको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।
सन् २०२१ मा मानव सम्पत्ति सूचकांकमा नेपालले ७५ अक पाएको छ भने आर्थिक जोखिन सूचकांकमा २४.२ प्रतिशत अंक ल्याएको छ । नेपाललाई मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ अंक पार गर्नुपर्ने थियो भने आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा ३२ भन्दा कम अंक ल्याउनुपर्ने थियो । नेपालले तीनमध्ये दुई सूचकांक पार गरेपछि राष्ट्रसंघको नियमअनुसार स्तरोन्नतिका लागि तयार भएको हो । नेपाल सन् १९७१ देखि हालसम्म यस सूचीमा रहँदै अएको थियो । हाल नेपाललगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक एलडीसीको सूचीमा रहँदै आएकोमा नेपालले स्तरोन्नति गर्ने भएको हो ।
यसरी मध्यम आययुक्त विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि अग्रसर हुनु राष्ट्रिय गौरवको विषय भए पनि यसले विभिन्न अवसर र चुनौती थपेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अहिले नेपालले पाउँदै आएका सामान्य सेवा सुविधा काटिने भए पनि त्यसपछि सिर्जना हुने लगानीको वातावरणले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षण गर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर, त्यसका लागि नेपालले भने दोब्बर मिहिनेत गर्नुपर्ने भने देखिन्छ ।
अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ नेपालले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नु खुसीको कुरा भएको बताउँछन् । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दा हाल नेपालले पाइरहेका केही सेवा सुविधा काटिए पनि धेरै अवसर सिर्जना हुने उनको तर्क छ । “हाल आर्थिक सामाजिक लगानिको दृष्टिकोणले नेपाल एलडीसी हो तर, अब हामिले स्तरोन्नति गरेका छौँ । जुन निकै गौरबको विषय हो,” उनले भने ।
नेपाल यसअगाडि सन् २०१५ र सन्न् २०१८ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन योग्य भइसकेको थियो । एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरेको थियो । उक्त वर्ष क्रमशः मानव विकाश सूचकांकमा ६८.७ र ७१.२ प्रतिशत थियो भने आर्थिक जोखिम सूचकांकमा क्रमशः २६.८ र २८.४ अंक पाएको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा महाभूकम्पले अर्थतन्त्रको जगलाई हल्लाएको तथा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आए पनि अत्यन्त न्यून भएका कारणले यसलाई धकेल्दै आइएको थियो । अहिले पनि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा नेपाल कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
केन्द्रीय तथ्यांकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ११९६ रुपैयाँ रहेको छ ०मा ११७१ थियो । तथ्यांकका अनुसार विगत तीन वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय घट्ने बढ्ने भएको देखिन्छ । तर, नेपालको चालू प्रतिव्यक्ति आय र आवश्यक प्रतिव्यक्ति आयबीचको ग्याप धेरै नभएकाले यो स्तरोन्नति गर्ने उपयुक्त समय रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । “अहिले दुईवटा सूचकमा नेपाल उत्तीर्ण भएको छ, प्रतिव्यक्ति आम्दानीको विषयमा भने नेपालले १२३० डलर देखाउनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “हामी अहिले १२ सयको करिब पुगिसकेका छौँ । त्यो ग्याप धेरै ठूलो नभएकाले हामीहरूले स्तरोन्नति गर्न उपयुक्त भएको हो ।”
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात नेपालले हाल अल्पविकसित मुलुकका रूपमा पाइआएका धेरै व्यापारिक सुविधा तथा छुट पाउने छैन । नेपाललाई आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने छ भने लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने छ । तर, नेपाललाई दिइएको ५ वर्षको तयारी समयमा ती सुविधाको अधिकतम प्रयोग गरेर लाभ लिनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । “संयुक्त राष्ट्रसंघले हामीहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि ५ वर्षको समय दिएको छ,” उनी भन्छन्, “५ वर्षको योजना समयसम्ममा एलडीसीमार्फत हामीले पाउने सबै सुविधा उपभोग गर्न पाउँछौँ, जुन नेपालका लागि धेरै राम्रो अवसर पनि हो ।”
नेपाललाई तयारीका लागि ५ वर्षको समय दिए पनि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२४ मा नेपालको तयारीको फेरि मूल्यांकन गर्नेछ । त्यस समयसम्म नेपालले आफ्ना द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास तथा व्यापार साझेदारसँग संवाद गर्दै लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । दिगो आर्थिक विकाश लक्ष्य, मध्यम आयमा जाने कुरा तथा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सबै विषयको बाटो एउटै भएकाले उच्च आर्थिक वृद्धिदर तर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ । हामीहरू हिडीरहेको दिशा सही रहेको भन्दै उनी यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । “अहिले हामीहरूले जुन लाइनमा काम गरिरहेका छौँ, ती सबैले आर्थिक वृद्धि, दिगोपन तथा सामाजिक विकाशमा नै जोड दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम पनि त्यसैमा केन्द्रित छन् । हामी नीतिगत र योजनागत हिसाबमा सही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । यसैमा धेरै हेरफेर गर्नुपर्ने देखिँदैन तर, त्यसभित्रका कार्यक्रममा केही सुधार गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुष्पराज कँंडेल पनि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने विषयले राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाएको बताउँछन् । “अतिकम विकशित राष्ट्रहरूको सूचीमा बस्दा नेपाललाई निकै नै हिन्नताबोध भएको थियो,” उनी भन्छन्, “अब आफैले गर्नुपर्छ । गर्दा हुने रहेछ भन्ने अवस्था आउँछ ।” त्यस्तै यसले आर्थिक विकाशका क्रियाकलापहरू बढाउने तथा सरकारलाई पनि जागरुक गराउने उनको तर्क छ । नेपालले अनुदान लिन नपर्ने भए पनि यसले स्वाभिमान समेत बढाउने कँंडेल बताउँछन् । उनका अनुसार स्तरोन्नति गर्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कम गर्नुका साथै स्वाभिमान पूर्ण तरिकले निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई बढाउने छ ।
तात्कालीन रूपमा नेपालले अति कम विकसित मुलुकका रुपमा पाइरहेको अनुदान नपाउने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने यसको धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् । “अहिलेको लागि अनुदान, निर्यातका कोटाहरू, स्कुलरसिपका कोटाहरूमा केही नोक्सान हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, दीर्घकालमा धेरै फाइदा फाइदा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।” नेपालले आर्थतन्त्र लयमा चलिरहेको अवस्था आएको कोरोना महामारीले अवस्थामा गतिलाई खलबलाएको भन्दै उनी सरकारले अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । “हामी एउटा ट्रयाकमा जान खोजिरहेका थियौ कोरोनाले खलबलाएको छ ।” आर्थिक विकाश हासिल गर्न स्थिर सरकार चाहिन्छ । तर, अहिले नेताको ध्यान अर्थतन्त्रमा भन्दा पनि सत्ता प्राप्तिमा देखिएको छ ।” यसबाट निस्किएर राजनीतिक दलहरूले देश र यहाँको अर्थतन्को विषयमा सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्नु निकै गौरवको कुरा भएको बताउँछन् । “अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने विषयले केही असर गरे पनि समग्रमा यसका सकारात्मक पाटाहरू धेरै छन्,” उनी भन्छन्, “एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यातमा पाइरहेका सुविधा, संस्थाको सदस्य हुँदा पाउने सुविधा तथा युएनबाट आउने अनुदानमा केही कमि आएपनि त्यसले त्यति ठुलो असर पार्ने देखिँदैन ।” आजकल विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा युरोपेली विकाश बैंकहरू जस्ता संस्थाहरू आफ्नै तौरतरिकामा चल्ने भएकाले त्यसको खासै असर नपर्ने उनको तर्क छ ।
नेपाल अतिकम विकशित राष्ट्रको रुपमा रहँदा एलडीसीमार्फत केही कोटा पाउँदै आएको छ । अति गरिब राष्ट्र भएका कारण नेपालले रेडिमेट वस्तुलगायत अन्य उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न कोटाहरू पाएको हो । तर, नेपालले स्तरोन्नति गरिसकेपछि त्यो कोटा पाउने छैन । तर, तयारीका लागि दिइएको ५ वर्षको समयमा त्यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । “तयारीको समयले नेपाललाई केही चुनौती थपेको छ,” उनी भन्छन्, “सँधै गरिब भएर भिख माग्नुभन्दा आफै केही गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिएको छ ।” एलडीसीमा रहिरहँदा नेपाललाई केही रकम फाइदा हुने तर, एलडीसी भएर नै हामिहरूले विकाश गर्न सक्छौँ भन्ने नभएको उनको तर्क छ ।
नेपाल विकासशील मुलुकमा गइसकेपछि वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा मनोबल बढ्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालले स्तरोन्नति ग¥यो भनेपछि, स्थिर भयो भनेपछि लगानिको माहोल बन्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । सानो अनुदान पाउने विषयमा असर गरेता पनि थप अगाडि बढ्नका लागि, लगानि भित्र्याउनका लागि र देशको अर्थतन्त्र बलियो छ भनेर विदेशीहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि यसले टेवा पु¥याउने पोखरेल बताउँछन् । “हामीहरूसँग मानव संसादन छ, तपाईहरू लगानि गर्नुहोस्, पढेलेखेका जनशक्ति हामि दिन्छौँ भनेर प्रचार गर्नुपर्छ’ उन भन्छन्, “वैदेशिक लगानीका लागि धेरै कुरा छ भनेर पुग्दैन उनीहरूले त्यो देशमा जनशक्ति छ छैन भनेर हेर्ने गर्छन् । नेपालमा त्यसको माहोल राम्रो छ भनेर देखाउनुप-यो ।”
त्यस्तै “हाम्रो आर्थिक स्थिति राम्रो भएको छ, तपाईंहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू यहाँ पनि खपत हुन सक्छ” भन्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ । नयाँ लगानिकर्ताले बजार पनि खोजेर आउने भएकाले सरकारले त्यता तर्फ सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्दा सेवा क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै लगानी आइरहेका छन् । नेपालमा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने ठाउँहरू पनि प्रशस्त छन् । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई विस्तार गरेर नेपालको सुन्दरता बेच्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “हामीहरूले हाम्रो सौन्दर्यता बेच्ने हो ।” उनी भन्छन्, “माल्दिभ्समा समुद्रि तटहरू छन् भने हाम्रा डाँडाहरू छन् । हाम्रा हरेक डाडालाई विदेशीको बीच जस्तो बनाउन सक्नुपर्छ ।” पर्यटन व्यवसायबाट थोरै लगानीमा विना जोखिम आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने विषयले देशको मनोबल उच्च बनाएको बताउँछन् । साथै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो देखिन गई वैदेशिक ऋण सहजै प्राप्त गर्न सकिने उनको तर्क छ । “यो देशलाई ऋण दियो भने उनीहरूले पचाउँदैनन्, तिर्न सक्छन् भन्ने स्टाटस बन्छ । त्यसैले सहजै ऋण प्राप्त गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
त्यस्तै वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पनि उपयुक्त वातावरण बन्न सक्ने क्षेत्री बताउँछन् । “लगानी ग¥यो भने प्रतिफलल दिन सक्छ भन्नेहरू पनि नेपाल भित्रिन्छन् अर्थात् वैदेशिक लगानी पनि बढ्छ,” उनी भन्छन्, “यसले आर्थिक गतिविधिहरू बढाउनुका साथै राम्रो रिटर्न दिन्छ ।” नेपाल डीसीमा स्तरोन्नति गर्दा धेरै फाइदा भए पनि केही भने बेफाइदा रहेको उनको तर्क छ । “एलडीसीमा रहँदा सरकारलाई अनुदान मिल्थ्यो, स्तरोन्नति गरिसकेपछि त्यो अनुदान कम हुन्छ,” उनी भन्छन्, “उदाहरणका लागि वर्षमान पुन अर्र्थमन्त्री हुँदा खर्च गर्न सक्ने अवस्था कम भएका कारणले अलिकति ऋण तिरौँ न भनेर एडीबी तथा विश्व बैंकको केही ऋण तिरिएको थियो । त्यस बेलादेखि घटेको अनुदान अहिलेसम्म पनि बढेको छैन ।”
हुनत हामीहरू अर्काको स्रोत र साधनको अपेक्षा गरेर बस्नु हुँदैन, तर पनि तयारीका लागि दिएको ५ वर्षमा ठोस योजना बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । “वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो पृष्ठभूमि बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि न्यूनतम पूर्वाधारहरू अर्थात् एकदमै दुर्गम क्षेत्रमा पनि बाटोघाटोको व्यवस्था हुनुपर्छ ।” साथै नेपालीहरूले आफ्नो आचरणमा पनि आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । “नेपालमा विदेशीहरू आउँदा उनीहरूसँग पैसा फालाफाल छ जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । विदेशी पाहुना आउँदा ठग्ने प्रवृति छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

नेपालको तयारी
अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा रहँदा नेपालले धेरै फाइदा लिइरहेको बताउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी यी सुविधा अतिकम विकसित मुलुकबाट उठ्नकै लागि दिएको बताउँछन् । “हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहायता लिइरहेका छौँ ।” उनी भन्छन्, “व्यापारमा पनि धेरै सुविधाहरू पाएका छौँ ।”
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दा द्विपक्षीय सहायताम केही असर गरे पनि बहुपक्षीय सहायतामा खासै असर नपर्ने उनको तर्क छ । हाम्रा प्रमुख दाताहरू नै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय सहायता संस्था रहेकाले उनीहरूको सहायतामा खासै प्रभाव नपर्ने भण्डारी बताउँछन् ।
काटिने सुविधाहरू पनि भोलिबाटै काटिने नभएकाले तयारीको पर्याप्त समय रहेको उनको तर्क छ । “२०२६ सम्म त द्विपक्षीय सहायता पनि रहन्छन्,” उनी भन्छन्, “उनीहरूसँग हामीले अनुदानलगायतका सहायाताका विषयमा थप वार्ता गर्ने छौँ ।” नेपालको धेरै व्यापर भारत र चिनसँग भएको बताउँदै भण्डारी त्यस्ता सहायाता एलडिसीभन्दा भिन्न रहेको बताउँछन् । नेपालमा यहाँको व्यापारलाई शुद्धीकरण गर्न सक्ने हो भने अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुकसँगको व्यपारमा पनि खासै असर नगर्ने उनको धारण छ । त्यस्तै शिक्षाका छात्रवृत्रिहरू घट्ने देखिए पनि केही वर्ष निरन्तरता दिन अनुरोध गर्न सकिने विकल्प रहेको भण्डारी बताउँछन् ।
नेपालले स्तरोन्नतिका लागि पाएको ५ वर्षमा निकै नै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा पनि छलफल भइरहेको भण्डारी बताउँछन् । “मानव संसाधनलगायत व्यापारको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसको सहयोगका लागि पनि निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।” आउने वर्षमा स्तरोन्नतिका लागि आआफ्नो क्षेत्रका लागि हरेक मन्त्रालयले तयारी गर्ने गरी अगाडि बढेको उनी बताउँछन् । त्यसै सन्दर्भमा रेमिट्यान्स घट्यो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गृह र श्रम मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको उनको धारणा छ ।
“आउने वर्षको बजेटदेखि नै ती कुरा सम्बोधन गर्ने गरी तयारीमा जाँदै छौँ,” उनले भने । साथै बंगलादेशलगायतका देशहरूले कसरी तयारी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा समेत उनीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै विज्ञहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्