सुधारको बाटोमा शिक्षा «

सुधारको बाटोमा शिक्षा

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधार गर्न १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना सार्वजनिक गरेर शिक्षा क्षेत्रका लागि लिएका गुणस्तर सुधारका विभिन्न लक्ष्य पूरा गर्ने जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक विकासका लागि १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना विकास कार्य ढाँचा २०७७ तयार गरेर शिक्षाको गुणस्तर, लगानी र प्रतिफल प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित काम अघिसमेत बढाइसकेको जनाएको छ ।

नेपालमा निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई तुलना गरेर शिक्षाको गुणस्तर मापन गरिदै आएको छ । सरकारले शिक्षामा लगानी गर्न नसक्ने जनताका छोराछोरीका लागि सामुदायिक विद्यालयमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ भने सम्पन्न मानिसले महिनामा लाखौं खर्च गरेर निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउँदै आएका छन् । यसले गर्दा सामुदायिक र निजी शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । पछिल्लो समय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पुर्वाधारमा लगानी बढाउदै लगेर केही सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरलाई निजी जस्तै समान बनाएका छन । पछिल्लो समय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधार गर्न १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना सार्वजनिक गरेर शिक्षा क्षेत्रका लागि लिएका गुणस्तर सुधारका विभिन्न लक्ष्य पूरा गर्ने जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक विकासका लागि १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना विकास कार्य ढाँचा २०७७ तयार गरेर शिक्षाको गुणस्तर, लगानी र प्रतिफल प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित काम अघिसमेत बढाइसकेको जनाएको छ ।
गत असारमा ५ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) समय समाप्त भएपछि सरकारले अबको १० वर्षका लागि कार्य ढाँचा बनाएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय संरचनाअनुसार ३ तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक पद्धतिलाई एकरूपता दिन यसमा विभिन्न योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपालमा २ दशकयता शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । यसैगरी विगत केही वर्षयता शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न प्रयासहरू जारी भएको केही हदसम्म गुणस्तर सुधारसमेत भएको छ । वडा–वडामा आधुनिक विद्यालय भवनसहित शैक्षिक क्रियाकताब तथा विद्यार्थी संख्यामा भएको वृद्धि, कुल र खुद भर्ना दरमा भएको वृद्धि र साक्षरता दरमा भएको उल्लेख्य सुधारले शिक्षामा भएको विस्तारलाई पुष्टि गर्दै गएको छ । यो बिचमा केही सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा समेत सुधार भएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार सन् २०२० प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा कुल र खुद भर्ना दर क्रमशः ८६.४ र ६७.२ प्रतिशत पुगेको छ भने आधारभूत शिक्षा (कक्षा १–५) मा यो प्रतिशत क्रमशः ११९.३ र ९७.१ रहेको छ । त्यसै गरी आधारभूत शिक्षा (कक्षा १–८) कुल र खुद भर्ना दर क्रमशः ११०.४ र ९३.८ प्रतिशत छ । अर्कोतिर कक्षा १–३ मा औसत कक्षा दोह-याउने दर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा र कक्षा छाड्ने दर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ७९.३ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसरी भर्ना भएकामध्ये करिब २१ प्रतिशत बालबालिकाहरू कक्षा ८ सम्म पनि नपुगेका र करिब ६.२ प्रतिशत उमेर समूह ५–१२ वर्षका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेका हुनाले यी दुवै समूहका बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्म टिकाउनु जरुरी छ माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा भने कुल र खुद भर्ना दर क्रमशः ७१.४ र ४७.६ प्रतिशत मात्र रही माध्यमिक शिक्षा उमेरको ठूलो जनसंख्या (५२.४ प्रतिशत) माध्यमिक तहको शिक्षाभन्दा बाहिर रहेको छ ।
उच्च शिक्षामा पनि विद्यार्थी बढ्दै
यसैगरी उच्च शिक्षाका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको उच्च शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन स्वरुप अवधारणाबमोजिम हाल नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालयहरू र सरकारको गठन आदेश अनुसार मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, विदूुषी योगमाया विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालयका पूर्वाधार तयार गर्न विकास समिति गठन भएका छन् ।
६ वटा मानित विश्वविद्यालय सरहका प्रतिष्ठानहरू (बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) संचालनमा रहेका छन् । साथै, गेटा मेडिकल कलेज, बर्दिवास मेडिकल कलेज, बुटवल मेडिकल कलेज र सुर्खेत मेडिकल कलेज पनि पूर्वाधार विकासको क्रममा रहेका छन् ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रुपमा गण्डकी विश्वविद्यालय, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनको तयारीको क्रममा छन् । गत वर्ष मुलुकमा विद्यार्थी संख्या ४ लाख ६६ हजार ८२८ रहेकोमा सबैभन्दा बढी ३५,६६५४ विद्यार्थी त्रिविमा अध्ययनरत छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५९ विद्यार्थी मात्र अध्ययनरत छन् । हाल विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसको संख्या १५२ पुगेको छ भने सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरूको संख्या ५३६ र निजी क्याम्पसहरूको संख्या ७ सय ४९ गरी जम्मा क्याम्पसको संख्या १ हजार ४३७ पुगेको छ । विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्र. शंकरप्रसाद भण्डारीले विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने आंगिक क्याम्पसको संख्यामा सामान्य वृद्धि भएको बताए । आंगिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू करिब ३५.८ छन् भने क्याम्पसको हिस्सा १०.५८ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ । सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको हिस्सा २८.५२ र ३५.६८ प्रतिशत रहेका छन् भने क्याम्पसको हिस्सा क्रमशः ३७.३ र ५२.१२ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
विगतका वर्षको तुलनामा आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या क्रमशः बढेको तथा सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संख्या केही घट्दो देखिन्छ । विषयगत रुपमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी ४३.४३ प्रतिशत व्यवस्थापन विषयमा छन् । शिक्षा र मानविकीमा क्रमश १९.०९ प्रतिशत र १२.६१ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना रहेको छ । त्यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य विज्ञान मा क्रमशः ८ , ६.३८ र ५.९५ प्रतिशत रहेको र अन्य विषय (संस्कृत, कृषि तथा बन, आर्युवेद, बुद्धिजम र कानुन आदि) मा ४.५४ प्रतिशत छ ।
मुलुकको प्राथमिकता क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू जस्तैः विज्ञान तथा प्राविधिक विषयमा विद्यार्थी भर्ना प्रतिशत २२.१७ प्रतिशत छ । तहगत रुपमा विद्यार्थी भर्ना हेर्दा स्नातक तहमा ८९.२, स्नातकोत्तर तहमा १०.११, पोष्ट ग्रयाजुएट तहमा ०.०५, एमफिलमा ०.२९ र पिएचडीमा ०.३५ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना छन् । यो बीचमा उच्च शिक्षामा छात्राहरूको सहभागिता उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको छ । भर्ना दरमा महिलाको संख्या बढेर ५२.९८ प्रतिशत पुगेको छ । यो लैंगिक प्राथमिकता सूचांकको हिसाबले १.०७ प्रतिशत हो । गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियाअन्तर्गत हालसम्म ३८४ उच्च शैक्षिक संस्थाहरू सहभागी छन् । यो संख्या मुलुका जम्मा १ हजार ४ सय ३७ क्याम्पसको २६.७५ प्रतिशत हो । हालसम्म १६७ उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले स्व–अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिसकेका ७५ वटाको समकक्षी परीक्षणको पूर्ण भ्रमण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी समकक्षी परीक्षणको पूर्ण भ्रमण सम्पन्न भएकामध्ये ५३ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू प्रत्यायनकृत भएको आयोगले जनाएको छ ।
आंगिक क्याम्पसमा संलग्न रहेका शिक्षकहरूको संख्या १० हजार ८१० पुगेको छ । यस मध्ये ९३१ जना प्राध्यापक तहका, २ हजार ५०१ सहप्राध्यापक, ५ हजार २३१ उप प्राध्यापक, १ हजार ५४५ शिक्षण सहायक, १२५ इन्स्ट्रक्टर र ४७७ करार सम्झौतामा रहेका छन् । सामुदायिक र निजी क्याम्पस समेत जोड्ने हो भने करिब २१ हजार ५०० शिक्षक उच्च शिक्षामा आंशिक तथा पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत रहेका छन् । विगतका वर्षहरूको तुलनामा शिक्षकहरूको तहगत विवरण विश्लेषण गर्दा प्राध्यापक तथा सह–प्राध्यापक तहका शिक्षकहरूको संख्या बढेको देखिन्छ ।

शिक्षामा लैंगिक समता
आधारभूत तहमा लैङ्गिक समता सूचक ०.९८ पुगेको छ भने माध्यमिक तहमा सूचक समतामा पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी दलित विद्यार्थीहरूको भर्ना दरमा पनि सुधार भई प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत तह (कक्षा १–५) र आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा कुल भर्नामध्ये क्रमशः १८.५, १९.५ र १८.२ प्रतिशत दलित विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । विभिन्न किसिमका अपांगता भएका सबै बालबालिकालाई समावेशी वातावरण सिर्जना तथा आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था सहिको सहभागिता र सिकाइका लागि समग्र विद्यालय पद्धतिको क्षमता विकास तथा अपांगता मैत्री सिकाइ वातावरण निर्माणमा भने थप सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसरी विद्यालय तथा विद्यार्थी भर्नामा वृद्धि तथा समताका सूचकहरूमा सुधार आए पनि सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याई गुणस्तरीय सिकाइसहित विद्यालय तह पूरा गराउन थप प्रयास तथा सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ । यसका लागि समग्र विद्यालय पद्धतिलाई बालमैत्री र गुणस्तर उन्मुख बनाउन विद्यालयमा पूर्वाधारसिहतको सिकाइ वातावरण निर्माण, शिक्षकको क्षमता तथा उत्प्रेरणामा सुधार र निरन्तर सहयोग पद्धतिको विकास आवश्यक रहेको बिज्ञको सुझाब रहेको छ । त्यसै गरी विद्यार्थीलाई सिकाइका लागि उत्प्रेरित गर्न उनीहरूको कुशलताप्रति चासो बढाउन विद्यालयमा आधारित स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी सेवा तथा शिक्षालाई विद्यालयमा आबद्ध गरी व्यवस्थित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था
विगत केही दशकदेखि विद्यालय शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर र समता विकासका लागि सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूले विकास गरेका संरचना तथा क्षमता पूर्वधारका आगामी वर्ष यस क्षेत्रको सुधार गर्न सकिने आधार तयार भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधानले आधारभूत तहमा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षाका लागि संवैधानिक कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गरेका कारण यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भने बाध्यकारी भएको छ । यसै गरी दिगो विकास लक्ष प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहकार्य तथा सहयोगको प्रतिबद्धता रहेको र यसका लागि राष्ट्रले अनिवार्य काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने देखिएको छ । शिक्षामा सरकारको लगानी वृद्धिका लागि राजनीतिक रूपमा सहमति देखिएको कारण पनि सार्वजानिक शिक्षाको गुणस्तर र सुधार हुन्छ भन्न सकिन्छ ।
लामो समयदेखि सरकार तथा विकास साझेदारहरूबीच सहयोग परिचालन र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रको क्षेत्रगत सहयोगको ढाँचाको विकास तथा कार्यन्वयन भइरहेका कारण पनि यसमा सरकारले चासो देखाएको छ । व्यवस्थापकीय प्रबन्धका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाई तीनै तहका सरकारको सहकार्य तथा समन्वयको स्वरूप प्रारम्भ भएको र तीनै तहबाट लगानी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको कारण पनि सबै क्षेत्र शिक्षा प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरिय हुने देखिएको छ । पछिल्लो सार्वजनिक शिक्षाको विकास तथा गुणस्तर सुधारका लागि सहयोगी तथा सकारात्मक जनमत बन्दै गएको देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रको यो योजना तयारीको प्रारम्भिक कार्यको सुरुआतसँगै कोभिड–१९ को प्रकोप सुरु हुनाले यो प्रक्रियाले पुनः गति लिन केही समय लाग्यो । दूरीमा रही सञ्चार गर्ने विभिन्न वैकल्पिक माध्यमसमेत प्रयोग गरी २०२० को मे÷जुन महिनादेखि यस प्रक्रियाले पुनः गति लिएको थियो । सरकारले ल्याएको १० वर्षे शैक्षिक सुधार योजनाको अन्त्य २०३० सम्ममा एक दर्जन सुचांकमा उपलब्धि प्राप्त हुने अपेक्षा सरकारको रहेको छ ।
अबको एक दशकमा सबै बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको अवसर सुनिश्चित हुने छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित भई गुणस्तर अभिवृद्धि भएको हुनेछ । माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित भई सान्दर्भिकता र गुणस्तरमा सुधार हुने ।
हाल नेपालमा ३० हजार ०३९ सरकारी अनुदान प्राप्त प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र र ६ हजार ६२३ संस्थागत विद्यालयमा सञ्चालित पूर्वप्राथमिक कक्षाहरू छन् । चार वर्ष उमेरका बालबालिकाको कुल संख्या ६ लाख ४० हजारमध्ये ३६ हजार ११५ प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा भर्ना भएका भई सो भर्ना दर ६७.२ प्रतिशत पुगेको छ । धेरैजसो संस्थागत विद्यालय तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित र केही सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा दुई या तीन वर्षका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने कतिपय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम चार वर्ष अवधिका पनि छन् । यी सबैमा गरी कुल ११ लाख ५ हजार ५ सय ६१ बालबालिका यस कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा लैङ्गिक समता सूचक ०.८५ रही समदरमा पुग्न नसक्नु भने चुनौतीको बिषय हो । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय तथा समुदाय दुवैमा सञ्चालन गरिएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रममा उल्लेख्य प्रगति भएको भए तापनि कुल भर्नादरमा प्रदेशगत असमानता कायमै रहेको कुरा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशको कुल भर्नादर क्रमशः ४९.९ र ६४.१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी यी प्रदेशका थुप्रै बालबालिकाहरूले अझै प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको सेवा प्राप्त गर्न नसकेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
समुदायमा रहेका प्रारम्भिक बाल शिक्षा उमेर समूहका बालबालिकाको संख्याको अनुपातमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको वितरण हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा खुद भर्नादर ६७.२ प्र्रतिशत रहेकाले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा उमेर समूहभन्दा कम वा बढी उमेर समूहका धेरै बालबालिकाहरू प्रारम्भिक बालविकासमा कार्यक्रममा सहभागी रहेको देखिन्छ । यसले शिक्षकलाई सिकाइ सहजीकरणमा समस्या हुने मात्र नभई बालबालिकाको विकास र सिकाइसमेत प्रभावित हुन्छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको आधार वर्षमा बालविकास केन्द्रको संख्या ३० हजार ४४८ रहेको र चौथो वर्षमा ३२ हजार पुरÞ्याउने लक्ष्य राखिएको भए तापनि यो संख्या बढ्न सकेको छैन । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रममा जम्मा ३ हजार २ सय ६२ अर्थात् ०.३ प्रतिशत मात्र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका भर्ना भएका छन् ।
बालिवकास केन्द्रका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक ज्यादै कम भएको कारणले पनि उनीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउन र मनोवल बढाउन सकिएको छैन । अधिकांश प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र वा कक्षाहरूमा प्रारम्भिक बालविकासका मापदण्डअनुसार न्यूनतम भौतिक तथा शैक्षिक सुविधा पुयाउन सकिएको छैन । केन्द्रमा न्यूनतम मापदण्ड अनुसारका भौतिक तथा शैक्षिक सुविधा नहुँदा बालबालिकाहरू गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित हुन परेको छ । धेरैजसो केन्द्रमा अपांगता तथा लैङ्गिक मैत्री भौतिक वातावरण नभएका कारण अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकासात्मक आवश्यकता पूरा गर्न सकेको देखिदैन ।
सामुदायिक विद्यालय तथा समुदायमा आधारित बालविकास तथा शिक्षा केन्द्रबाहेक संस्थागत विद्यालय तथा निजी क्षेत्रले पनि अभिभावकको लगानीमा २ देखि ४ वर्षका बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिहेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ६ हजार ६२३ बालविकास केन्द्रमा ५ लाख ५५ हजार ७५ बालबालिका सहभागी (कुल भर्नाको ४९.८ प्रतिशत) भएका छन् । केही सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि अभिभावकको लगानीमा २ वा ३ वर्षका बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश बालविकास केन्द्रहरूमा बालबालिकालाई पढाइ तथा लेखाइमा जोड दिँदा बाल विकासमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । अझ २ वा ३ वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयमा भने ३ वर्षको उमेरदेखि नै पढाइ तथा लेखाइमा जोड दिनाले बालबालिकाको विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्था पनि छ ।

शिक्षा बजेट ९ अर्ब बढेर १२ खर्ब ८० अर्ब
सरकारले पछिल्लो आर्थिक वर्ष शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदानदिने लगायतका केही नयाँ कार्यक्रम थप गरेरे शिक्षामा १२ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले चालू आवमा बजेट विनियोजन गदै भर्नादरलाई शतप्रतिशत पु¥याउने, शिक्षक दरबन्दीमिलान गर्ने, २ वर्षभित्र विद्यालयमा इन्टरनेट पु¥याउने, कक्षा ९ सम्मको पाठ्यपुस्तक रंगीन गर्ने लगायतका नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट सार्वजनिक गरेका छन । यसैगरी १ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालयको भवन र क्याम्पसको भवन बनाइने भएको छ ।
सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको तलब संघमार्पmत ८ हजार र बाँकी स्थानीयतहले दिने गरी १५ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले बालबिकासका सहजकर्ताको पारिश्रमिक वृद्धिलाई सकारात्मक मान्नु पर्ने बताए । उनले लामो समयपछि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका सहजकर्ताले श्रमको मूल्य पाएको बताए ।
हालदेशभर लगभग ३० हजारको हाराहारीमा बालविकास सहजकर्ता छन् । कोभिड संकमणका कारण शैक्षिक संस्थाबन्द भएपछि वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने गरी चालू वर्षमा पनि यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरिने भएको छ । तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाई विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन र शैक्षिकसत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको विभिन्न विद्यालयको अभ्यासबाट देख्न सकिन्छ । सबै विद्यालयले दिवा खाजाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए यसबाट देशभरका ३५ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने छन् ।
माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिने छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण गर्ने निर्देशिका २०७७ जारी गरेपछि यसका लागि चालू आवबाट बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विद्यालयतह, प्रविधिक शिक्षा र उच्चशिक्षा क्षेत्रमा गरेर लगभग १ अर्ब रुपैयाँ वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कोरोनाबाट भएको शैक्षिक क्षति व्यवस्थापनका लागि पढाइ सीप प्रवद्र्धन गर्न अनलाइन, अफलाइन सामग्री विकास प्रकाशन, प्रशारण, शिक्षक सिकाइका लागि प्राविधिक सहायता र प्ररम्भिक पढाईका लागि क्षमता विकासअन्तर्गत खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यसमध्ये विद्यालयतहका लागि चालू आवमा १२ करोड ४३ हजार रुपैया विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा चालू आवमा ४८ करोड रुपैयाँ विभिन्न क्याम्पसलाई अनुदान दिएको छ । यसैगरी प्रविधिक शिक्षामा प्रविधिमैत्री प्रशिक्षण व्यवस्थापनका लागि सहयोग शीर्षकमा २८ करोड ५५ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्