बैंकिङ सेवा डिजिटलतर्फ

बढ्दै गएको डिजिटल बैंकिङ कारोबार देखेर उत्साहित बनेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैं साइकलमा तरकारी बेच्ने व्यापारीदेखि मन्दिरको भेटीसम्म डिजिटल भुक्तानी गर्ने सेवा उद्घाटनका लागि देश दौडाहा गरे ।

कोभिड—१९ को महामारी र यसको रोकथामका लागि लकडाउन भइरहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ति भयो । महामारीकै बीच केन्द्रीय बैंकको कमाण्ड सम्हालेका गभर्नर अधिकारीलाई एकातिर कोभिडले थिलथिलो बनाउदै लगेको अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी थियो त सँगसँगै अत्यावश्यक बैंकिङ सेवालाई महामारीको समयमा पनि नियमित राख्नुपर्ने चूनौति । एकातर्फ कोभिडको महामारीले गर्दा बैंकका शाखा खोलेर सेवा दिन जोखिम अर्कोतर्फ सर्वसाधारणमा पनि पैसाबाट कोभिड सर्छ भन्ने अफवाहले पैसा समेत धोएर सुकाएका तस्विरहरु भाइरल भए । यहि बेला केन्द्रीय बैंकले डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि साथ दिए । फलस्वरुप धीमा गतिमा विस्तार भइरहेको डिजिटल बैंकिङ कारोबार कोभिडकै प्रभावले पनि उत्साहजनक रुपमा वृद्धि हुन थाथ्यो ।
बढ्दै गएको डिजिटल बैंकिङ कारोबार देखेर उत्साहित बनेका गभर्नर अधिकारी आफै साइकलमा तरकारी बेच्ने व्यापारीदेखि मन्दीरको भेटीसम्म डिजिटल भुक्तानी गर्ने सेवा उद्घाटनका लागि देश दौडाहा गरे । त्यसपछि गभर्नरले सार्वजनिक कार्यक्रममै भाषण गरे–‘अब मेरो हस्ताक्षर भएका नोटहरु नमुनाको रुपमा मात्र रहोस्, तपाईहरुको हातहातमा नपुगोस् ।’ गभर्नरको चाहाना कति पुरा होला, त्यो समयले नै बताउछ, तर समयको दवाव, नीतिगत प्रावधान, प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलगायतका कारणले नेपालमा बैंकिङ कारोबार विस्तारै भने ह्वात्तै बढाएको छ । जसका कारण नगद प्रवाहलाई कम गदै विद्युतिय बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिले समेत सार्थकता पाउन थालेको छ ।

एटिएमदेखि आरटिजिएससम्म
बैंकिङको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने विद्युतिय बैंकिङको बिजारोपण एटिएम सेवाबाट भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि दुई दशक अघि एटिएम सेवाबाटै बैंकिङ कारोबारमा प्रतिधिको प्रयोग भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको बैंक हिमालयन बैंकले सन् १९९५ मा नेपालमा पहिलो पटक भित्र्याएको एटिएम कार्ड यतिबेला सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत संचालनमा ल्याएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई केलाउने हो भने पनि हाल बाणिज्य बैंकका तीन हजार ९ सय ९७, विकास बैंकका र ३०७ फाइनान्स कम्पनी ४३ वटा गरी कुल ४ हजार ३४७ वटा एटिएम काउन्टरहरु संचालनमा छन् । एटिएम तथा पिओएसमा भुक्तानी हुने गरी बैंकहरुले करीव एक करोड हाराहारीमा कार्ड जारी गरिसकेका छन् । यसमध्ये बाणिज्य बैंकहरुले ८९ लाख ५० हजार ६३२ वटा डेविट, २ लाख ४ हजार ९५६ क्रेडिट कार्ड, ८० हजार ६९३ प्रिपेड कार्ड जारी गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरुले तीन लाख ८४ हजार ६८७ र फाइनान्स कम्पनीले ३४ हजार ७५९ वटा डेविट कार्ड जारी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई भने क्रेडिट कार्ड तथा डेविट कार्ड जारी गर्न दिएको छैन ।
तर, पछिल्लो समयमा स्मार्ट मोवाईलको सर्वसुलभतासँगै विद्युतिय कारोबारमा कार्डयुग पनि अन्त्य भएको छ । विद्युतिय बैंकिङ कारोबार नयाँ युगमा प्रवेश भएको छ । एउटा मोवाईलबाट सबै किसिमका कारोबार गर्न सम्भव बनाएको छ । मोवाईल बैंकिङ सेवा संचालन नेपालमा एक दशकअघि एसएमएस बैंकबाट सुरु भएको थियो । सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई मोवाईल बैंकिङ सेवामार्फत खातामा रकम जम्मा हुँदा र झिक्दा एसएमएसमार्फत अलर्ट पठाउने सेवाबाट काम सुरु भएको थियो । विस्तारै मोवाईल बैंकिङ मार्फत नै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा र कारोबार हुन थालेको छ । मोवाईलको माध्यमबाट अर्को बैंक खातामा रकम भुक्तानीदेखि बजार किनमेलको रकम तिर्न, मोवाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानीलगायतका युटिलिटि बिल तिर्न पनि मोवाईल बैंकिङबाटै सम्भव बनाएको छ ।
बैंकिङ बजारमा स–सानो कारोबारका लागि बालेटदेखि ठूलो ठूलो रकम भुक्तानीका लागि रीयल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) सम्मका सेवा संचालनमा आइसकेका छन् । अब हामीलाई बजारमा कुनै पनि कारोबारका लागि खल्तीमा नगद बोकेर हिड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुदैछ । नगदरहित सबै प्रकारका कारोबार गर्न सकिने गरी प्रविधि हामीकहाँ भित्रिसकेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका सानीमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन कुमार दाहाल विद्युतिय भुक्तानी कारोबारका लागि सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धेरै लगानी गरिरहेका आगामी ५ वर्षभित्रमा धेरै परिवर्तन देख्न सकिने बताउछन् । “गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै म छोड्ने बेलामा नोटमा हस्ताक्षर गर्न नपरोस् भन्नु भएको छ” उनले भने, “अहिलेकै रफ्तारमा विकास हुने हो भने ५ वर्षभित्र विद्युतिय भुक्तानीमा हामी धेरै माथी पुग्छौं ।”
बढ्दैछ कारोबार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रविधिमा लगानी, विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको छ । नयाँ नयाँ विद्युतिय भुक्तानी प्रविधि भित्रदै गएसँगै यसप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै भुक्तानी प्रणाली विभाग नै बनाएर विद्युतिय भुक्तानीलाई अघि बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त भुक्तानी प्रणाली संचालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई समेत लाइसेन्स दिएसँगै यसमा निजी क्षेत्रको पनि लगानी बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग तीन करोड ९४ लाख खाता रहेकोमा त्यसको झण्डै आधा भन्दा बढिले मोवाईल बैंकिङ सेवा लिइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एक करोड ५१ लाख मोवाईल बैंकिङ र १२ लाख इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहकहरु छन् । बैंक खातासँगै मोबाइल बैंकिङका ग्राहकको संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । मोवाईल बैंकिङमार्फत ग्राहकहरुले आफ्नो खाताको अलर्ट पाउनेदेखि, खाता विवरण हेर्न, चेक बुक अर्डर गर्न र भुक्तानी कारोबार गर्नसम्मको सुविधा ग्राहकले पाउदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपालमा आरटिजिएस, एटिएम, इलोक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोवाईल बैंकिङ, ब्रान्चलेस बैंकिङ, वालेट, क्युआर बैंकिङ, पिएसओ र इकमर्स जस्ता विद्युतिय भुक्तानी उपकरणमार्फत कारोबार भइरहेको छ । सरकारले चैत ११ गतेदेखि असार ६ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लकडाउन जारी गरिएको २०७६ चैत महिनामा कुल ९ खर्ब १५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विद्युतीय भुक्तानीमार्फत कारोबार भएको थियो । त्यसको डेढ वर्षमा विद्युतिय भुक्तानी ५ गुणा भन्दा बढिले वृद्धि भइसकेको छ । २०७८ असोजको तथ्यांकमा विद्युतिय भुक्तानीमार्फत ५७ खर्व रुपैयाँ कारोबार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसमध्ये सबैभन्दा बढि आरटिजिएसमार्फत कारोबार हुने गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले नै वास्तविक समयमा फस्र्योट हुने प्रणाली (आरटिजिएस) सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो प्रणालीमार्फत २०७८ असोजमा मात्र ३१ खर्व ४५ अर्व रुपैयाँको कारोबार भएको छ । २ वर्षअघि यस प्रणालीबाट मासिक १५ खर्वको कारोबार हुने गरेको थियो । असोज महिनामा इलोक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङबाट ८ खर्व, आइपिएसबाट २ खर्व, कनेक्ट आइपिएसबाट साढे २ खर्व कारोबार भएको छ । यसैगरी मोवाईल बैंकिङबाट १३ अर्व, इन्टरनेट बैंकिङबाट ८७ अर्व, वालेटमार्फत १५ अर्व रुपैयाँ कारोबार भएको छ ।

प्रोत्साहन गर्दै सरकारी नीति
सरकारले पनि पछिल्लो समय नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न बाध्यकारी नियम बनाएको छ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न सुरु गरिसकेको छ । फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिएका चेकहरूको भुक्तानी एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत भुक्तानीमा १० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उद्योग–व्यवसाय वा संघसंस्थाले आफ्ना कर्मचारीको तलब अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतिय भुक्तानीका लागि कारोबारको सिमा बढाउदै लगेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङबाट गर्ने भुक्तानीको सीमा वृद्धि लगेको छ । भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ जारी गर्दै वालेटबाट बैंक खातामा वा बैंक खाताबाट वालेटमा प्रति कारोबार ५० हजार र प्रतिमहिना १० लाख कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो कारोबारमा प्रति कारोबार २५ हजार र प्रतिमहिना पाँच लाख रुपैयाँको सीमा कायम थियो ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी सुरु भएसँगै गत वर्ष पनि विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको सीमा बढाएको थियो । निर्देशनमार्फत ग्राहकहरुले वालेटमा राख्न पाउने मौज्दात पनि दोब्बर बनाउँदै ५० हजार रुपैयाँसम्म राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । सीमाभन्दा बढी रहेको रकम रहेमा भने ग्राहकको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको पनि अधिकतम शुल्क तोकेको छ । ग्राहकले मोबाइल बैंकिङबाट अन्तरबैंक रकम रकमान्तर गर्दा ५० हजारसम्मका लागि प्रति कारोबार अधिकतम सेवा शुल्क १० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसैगरी ५० हजारदेखि एक लाखसम्मका लागि २० रुपैयाँ र एक लाखभन्दा माथिको लागि अधिकतम ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ । सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण प्रत्येक ६–६ महिनामा नियमित रुपमा वा शुल्क परिवर्तन भएको समयमा संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
क्युआर कोडलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दर्ता नभएका व्यवसायीका लागि समेत क्युआर कोड उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थायी लेखा नम्बर लिएका एकल स्वामित्वमा सञ्चालित व्यवसायीको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत खातामा रकमान्तर हुने गरी क्युआर कोड उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी स्थायी लेखा नम्बर नलिएका दैनिक पाँच हजारसम्मको व्यापारिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति–खुद्रा व्यापारीको हकमा भने आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा समेत निजको नाममा मर्चेन्टको रुपमा क्युआर कोड उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्था आफैंले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने बाटो पनि खुला गरेको छ । यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका साथै सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्तहरुले ग्राहकलाई विद्युतीय भुक्तानीमध्ये कम्तीमा पनि मोबाइल बैंकिङ सेवा अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल विद्युतिय बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लगेको वताउछन् । “बैंकिङ कारोबार मात्र नभई बैंककै सेवा प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ” उनले भने, “त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, नीतिगत व्यवस्था र जनचेतनात्मक काममा केन्द्रीय बैंकले जोड दिइरहेको छ ।”

आफ्नै पेमेन्ट स्विच
विद्युतिय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएपछि नेपालले कात्तिकदेखि आफ्नै पेमेन्ट स्वीच समेत स्थापना गरेर संचालनमा ल्याएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) पहिलो चरणमा रिटेल पेमेन्ट स्वीचको कारोबार सुरु गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोवारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत साउनमै एनसीएचएललाई आशयपत्र प्रदान गरेसँगै कम्पनीले काम अघि बढाएको थियो ।
पहिलो चरणमा वालेटमार्फत हुने कारोबारलाई स्वीचमा जोडिएको र अर्को चरणमा बैंकहरुको कार्डमार्फत हुने भुक्तानीलाई समेत स्वीचमा जोड्दै जाने योजना कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले सुनाए । “पेमेन्ट स्वीच संचालन एकदमै प्राविधिक र जटिल विषय हो” उनले भने, “विस्तारै यसको क्षमतालाई वृद्धि गर्दै जान्छौं ।” एनसीएचएल विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली संचालन गर्न राष्ट्र बैंक सक्रियतामा स्थापना भएको कम्पनी हो । कम्पनीमा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीको १० प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । एनसीएचएलले हाल विद्युतिय चेक राफसाफका साथै कनेक्ट आइपीएस, आरटिजिएसलगायतका भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेशनल पेमेन्ट स्वीच नहुँदा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युतिय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले स्वीच सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । बैंकहरुले कार्डमार्फत विद्युतिय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न भिजा, मास्टरकार्ड, युनियन पे जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच प्रयोग गर्दा महंगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त १० वटा कम्पनीले भुक्तानी सेवा प्रणाली र २३ कम्पनीले भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिएपनि भुक्तानी प्रणाली संचालकसँग सम्झौता गरि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरुले पनि विद्युतिय भुक्तानी सेवा दिदै आएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा विस्तारको अवसरका रुपमा सहकारीका सदस्यहरुलाई समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।