दीर्घकालीन लगानी अभिवृद्धिका लागि बैंक कर्जाको भूमिका

पछिल्लो समय बैंकको लगानीयोग्य रकम अभाव भएको र तरलता अभाव चर्कंदै गएको विषयले आर्थिक मिडियामा राम्रै स्थान पाएको देख्न सकिन्छ । उद्योगी–व्यापारीहरू विभिन्न सरकारी निकायदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मै पुगेर बैंक कर्जामा अलि कमी आउनासाथ आर्थिक वृद्धिलाई नराम्रो धक्का लाग्ने बताइरहेका बेला नेपालको आर्थिक वृद्धि, लगानी र बैंक कर्जाका विषयमा यो लेखमा तथ्यपरक विश्लेषण गरिएको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशमै उत्पादन बढ्नुपर्छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाउन विभिन्न उत्पादनका साधनहरू आवश्यक पर्छन् । सिद्धान्ततः तीनवटा साधन श्रम, पुँजी र प्रविधिको आवश्यकता पर्ने गरेको पढ्न पाइन्छ । यीमध्ये श्रम नेपालमा उच्च आपूर्ति हुन सक्ने भएकाले उत्पादन बढाउन पुँजी र प्रविधि अत्यावश्यक हुने र यी दुवैका लागि लगानी चाहिन्छ ।
आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि लगानीको स्रोत देशभित्रकै आन्तरिक र देशबाहिरको बाह्य स्रोतबाट आउने गर्छ । आन्तरिक स्रोतको लगानी स्वदेशी बचतबाट हुन्छ र यस्तो लगानी स्वपुँजी वा सेयर लगानी र ऋणमार्फत् प्राप्त हुन्छ भने बाह्य स्रोतको लगानी बाह्य बचतमार्फत परिचालित हुन्छ । बाह्य लगानी पनि इक्विटी वा ऋणमार्फत भित्रिने गर्छन् । आन्तरिक वा बाह्य जुन स्रोत भए पनि इक्विटीको लगानी प्रोमोटरबाट स्थापनाकै बखत वा पछि पुँजी बजारमार्फत सेयर जारी गरेर प्राप्त गरिन्छ । ऋण लगानीका लागि भने या त पुँजीबजारमार्फत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ या बैंकमार्फत ऋण लिनुपर्छ ।
समग्रमा लगानीका स्रोत दुईवटा हुन् । पहिलो स्वामित्वमा आधार हुने सेयर र दोस्रो ऋण दायित्व हो । यी दुवैको स्रोत भनेको व्यक्तिगत तथा संस्थागत बचत परिचालन हो । आन्तरिक बचतले नपुगेमा बाह्य बचत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र खुला अर्थतन्त्रमा संसारभर यही भइरहेको छ । ऋण प्राप्त गर्न भने या संस्थागत ऋणपत्र जारी गरिन्छ भने बैंकबाट समेत ऋण लिने गरिन्छ । देशबाहिरका संस्था, व्यक्ति वा बैंकबाट ऋण लिन भने देशले अपनाएको पुँजी खातासम्बन्धी नियममा भर पर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परम्परागत कार्य बचतकर्ताबाट निक्षेपका रूपमा रकम संकलन गर्ने र उक्त रकम ऋणको रूपमा परिचालन गरी वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्नु हो । लगानीका विविध स्रोतमध्ये बैंक ऋण एक मात्र स्रोत हुने कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकियो । वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहको प्रमुख स्रोत निक्षेप परिचालन हो । खास गरी निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा केही सञ्चालन लागत थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गरिन्छ । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा कर्जा तथा निक्षेपको आपूर्ति र माग ब्याजदरले निर्धारण हुने विश्वास गरिन्छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धि अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरको संरचनामा कृषिक्षेत्रको योगदान अझै पनि एकतिहाइको हाराहारीमा छ । उद्योग क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा योगदान १५ प्रतिशत छ भने सेवाक्षेत्रको ५३ प्रतिशत । सेवाक्षेत्रको योगदान धेरै देखिए पनि यसभित्र धेरै उपक्षेत्र पर्छन् र एकाध वर्षबाहेक सेवाक्षेत्रको वृद्धिमा धेरै उतारचढाव भएको छैन । देशको कुल उत्पादन अर्थात् जीडीपी संरचना हेर्दा समग्र आर्थिक वृद्धि कृषिक्षेत्रको वृद्धिले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । साथै, सबैभन्दा बढी अनिश्चित र चलायमान वृद्धि भएको क्षेत्र पनि कृषि नै हो ।
२०४० सालपछि सुरु गरिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले २०४८ सालपछि थप गति लियो । वित्तीय क्षेत्रको उपस्थिति, उपकरणहरू, लागत तथा मुनाफाका विषयमा समेत उदार कार्यक्रम अनुसरण गरिएपश्चात् वित्तीय क्षेत्रको आकार र संख्यामा व्यापक विस्तार आए पनि वित्तीय क्षेत्रको समग्र विकासमा अझै विभिन्न समस्या विद्यमान छन् । वित्तीय सूचकहरू राम्रो देखिँदै गए पनि वित्तीय समावेशिता, सेवाको गुणस्तर, कार्यकुशलताजस्ता विषयमा अझै विभिन्न सवालहरू हाम्रा सामु खडा छन् । वित्तीय क्षेत्रमध्ये बैंकिङ क्षेत्रको तुलनात्मक रूपमा तीव्र विकास भएबाट मुलुकको कुल वित्तीय सम्पत्तिमा बैंकिङ क्षेत्रको अंश ८५ प्रतिशत छ । तसर्थ, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान अहम् रहेको छ । पुँजीबजार तथा गैरबैंकिङ क्षेत्रको तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका कारण नेपालमा पुँजीबजारको कामसमेत मुद्रा बजारले गर्दै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने क्षेत्रगत कर्जा लगानीका विभिन्न १३ वटा शीर्षक हेर्दा २०७४ मंसिर मसान्तमा लगानीमा रहेको रु. २ हजार १ सय २४ अर्ब कर्जामध्ये कुल कर्जाको २२ प्रतिशत अर्थात् रु. ४७२ अर्ब थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । क्षेत्रगत हिसाबले यो सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको सेक्टर हो । त्यसै गरी कुल कर्जाको १७ प्रतिशत उत्पादनमूलक कार्यमा र ११ प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ ।
प्रवाहित कर्जामध्ये नेपालको आर्थिक विकासका लागि उच्च सम्भावना भएको भनिएको पर्यटन क्षेत्रमा जम्मा ३.३ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । उच्च लगानी आवश्यक पर्ने र कर्जाको माग समेत अधिक भएको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि ३ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानीमा रहेको छ । पर्यटन र जलविद्युत्मा प्रवाहित कर्जाभन्दा रियलइस्टेट क्षेत्रमा गएको कर्जा बढिरहेको छ । देशकै धरोहर मानिएको र अनगिन्ति सम्भावना भएको कृषिक्षेत्रमा भने ५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । तसर्थ, बैंक कर्जाको प्रयोग व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा अधिकेन्द्रित भएको प्रस्ट देखिन्छ ।
बैंक कर्जाको माग व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा विभिन्न प्रयोजनका लागि हुने गर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा हाल प्रवाहित कर्जाको विवरण हेर्दा आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने र नेपालको उच्च सम्भावना भएको क्षेत्रमा भन्दा कच्चापदार्थ आयात र व्यापारिक प्रयोजन मुख्य रूपमा कर्जा आवश्यक पर्ने क्षेत्र भएको छ । आवासीय घर निर्माण कार्यका लागि ९ प्रतिशत र रियलइस्टेट क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४ प्रतिशत लगानी रहेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसबाट रियलइस्टेटका रूपमा जाने कर्जा अझै न्यून रहेको र आवासीय घर निर्माणमा अझै बैंक कर्जाको योगदान उच्च रहेको देखाउँछ ।
बैंक अधीनस्थ वित्तीय क्षेत्र भएका कारण बैंक कर्जाको ब्याजदरमा मात्र परिवर्तन भएमा पनि बजारमा हल्लीखल्ली हुने परम्परा हामीकहाँ बढ्दै गएको छ । खास गरी पछिल्लो समय निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग अधिक हुन गई वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहको गतिलाई कम गर्नुपर्ने अवस्था देखा पर्दै गएको छ । अल्पकालीन प्रकृतिका यस्ता क्रियाकलापलाई समग्र अर्थतन्त्र र अझ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्यमा ठूलो असर गर्ने भनी उद्योगी–व्यवसायीहरूबाट केन्द्रीय बैंकलाई कर्जा विस्तारका विविध उपाय अवलम्बन गर्न दबाब आउन थालेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरू सामान्यतया मुद्राबजारमार्फत अल्पकालीन स्रोत परिचालनका लागि सञ्चालित हुन्छन् । त्यसैले यस्ता संस्थाको कर्जाको स्रोत अर्थात् निक्षेप अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ । अल्पकालीन स्रोतलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता मिसम्याच हुने भएकाले नियामक निकायले विभिन्न विवेकशील नियमनका उपायहरू अपनाएको हुन्छ । यसर्थ, निश्चित क्षेत्रबाहेक दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह वाणिज्य बैंकमार्फत गराउनु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन ।
विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूको अंश ८६ प्रतिशत छ भने कुल निक्षेपमा ९० प्रतिशत अंश छ; तसर्थ बैंक कर्जा जलविद्युत्, पर्यटन तथा कृषिक्षेत्रमा कम र व्यापार क्षेत्रमा बढी हुनु अस्वाभाविक होइन । किनभने माथि उल्लेख गरेझैं वाणिज्य बैंकहरूले दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीभन्दा छोटो तर उच्च प्रतिफलका क्षेत्र खोज्छन् । प्रायःजसो बैंक कर्जा औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात तथा तयारी वस्तु आयातमार्फत बिदेसिने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल उपभोग रु. २३ खर्ब ३३ अर्बमा आयातको अंश रु. १० खर्ब ९२ अर्ब छ, जुन उपभोगमा गरिएको खर्चको ४७ प्रतिशत हो । सामान्य अर्थमा हामीले गर्ने कुल उपभोगको ४७ प्रतिशत अंश आयात भैरहेको देखिन्छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने पुँजीगत प्रकृतिका उपभोगको आँकडा हेर्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमार्फत बिदेसिने अध्ययनले देखाएको छ ।
अन्त्यमा, बैंकिङ प्रणालीको कर्जा वृद्धि निक्षेपसँग तालमेल हुनुपर्छ र कर्जा प्रवाह प्राकृतिक रूपमा बढ्दै जानुपर्छ । हाम्रो जस्तो बैंक अधीनस्थ वित्तीय क्षेत्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंक कर्जाको भूमिका अहम् भए तापनि कर्जा प्रवाहले मात्र आर्थिक वृद्धि गराउने कदापि होइन । खैर, यसले झन् आयात बढाउन सक्छ । बचत बढाउने र लगानीको वातावरण निर्माण गरी स्वदेशी एवम् विदेशी बचतलाई पुँजी बजारमार्फत परिचालन गरी वित्तीय क्षेत्रको विविधीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ । साथै बैंक ऋणको प्रवाह सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता रहेको क्षेत्रमा परिचालन गर्न ल्याइएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । कर्जाको कृत्रिम वृद्धि गराउन र अल्पकालीन फाइदाका लागि दीर्घकालसम्म असर गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूका लागि दबाब दिनु उचित हुँदैन । संस्थागत ऋणीका दबाबले व्यक्तिगत र साना ऋणीलाई मर्का पार्ने कार्य न्यायोचित हुन सक्दैन ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् ।)