बिमामा अवसरै अवसर : ७५ प्रतिशत जनता पहुँच बाहिरै

बिमा समितिले एक पुर्नबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएसँगै कम्पनीहरूको संख्या वृद्धि भई कुल कम्पनीहरूको संख्या ४१ पुगेको छ । तीन वर्ष अघि पनि नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिएर समितिले निर्जीवन र जीवन बिमा कम्पनीहरूको संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको थियो । लामो समयसम्म सिमिति कम्पनीहरूले परम्परागत रुपमा मात्र व्यवसाय गर्दै आएकोमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै बिमाको बजार आक्रामक र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको छ ।
बाढी, पहिरो, हावाहुरी तथा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण वर्षेनी हामी ठूलो जनधनको क्षति बहोर्दै आएका छौं । अझै पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति हुँदा राज्यले नै क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । जसको मुख्य कारण जोखिम व्यहोर्ने मुख्य औजार बिमाको पहुँचको अवस्था एकदमै कमजोर अवस्थामा छ । २०७२ सालकै महाभूकम्प होस् या त्यसपछि तराइमा आएको बाढीपहिरो, क्षति भोगेका सर्वसाधारणलाई राज्य कोषबाटै सहयोग भइरहेको छ । यसै वर्षमात्र भएको बेमौसमी वर्षाका कारण किसानले धानबालीमा ठूलो क्षति बेहोर्नुप-यो । तिनै धान किसानलाई पनि राज्यले नै क्षतिपूर्ति दिनुपरेको छ । महामारी होस् या प्राकृतिक प्रकोप हरेक घटनामा राज्यले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था नै नेपालमा बिमाको अवस्थाको यथार्थ चित्रण हो ।
एकातर्फ हामी महामारी, प्राकृतिक प्रकोपलगायतबाट उच्च जोखिममा छौं भने अर्कोतर्फ यही जोखिमको सुरक्षा लिने औजार बिमाको पहुँचबाट ठूलो जनसंख्या बाहिरै छौं । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७८ कात्तिकसम्ममा नेपाली बिमा कम्पनीहरूले ९५ लाख जीवन र नौ लाख निर्जीवन बिमालेख जारी गरेका छन् । यो बिमालेखमध्ये ठूलो हिस्सा बैदेशिक रोजगारीको म्यादी जीवन बिमाको रहेको छ । यसबाहेक केही व्यक्तिको दोहोरो बिमालेखलाई समेत कटाएर मुस्किलले २५ प्रतिशत सर्वसाधारण मात्र बिमाको दायरामा आएका छन् भने ७५ प्रतिशत नागरिक बिमाको पहुँच भन्दा बाहिरै छन् । यही तथ्यांक नै बिमा बजार विस्तारका लागि ठूलो अवसर हो । अर्थतन्त्रको विकास, औद्योगीकरण, प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सुधार र बैंकिङ-बिमा साक्षरताको बिकाससँगसँगै बिमा व्यवसाय पनि विस्तारको ठूलो सम्भावना छ ।
बिमा व्यवसाय विस्तारमा सम्भावना नै सम्भावना रहेको युनियन लाइफ इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्ण स्वीकार गर्छन् । “नेपालमा बिमाको लागि अझै भर्जिन ल्यान्ड हो,” कर्णले भने, “७५ प्रतिशत सर्वसाधारण बिमाको पहुँचभन्दा बाहिरै रहेकाले व्यवसाय विस्तारका लागि हामीलाई ठूलो अवसर छ ।” बिमाको पहुँच बढाउनका लागि बिमा सम्बन्धी साक्षरतासँगै राज्यको नीति नियम तथा योजनाहरू पनि बिमामैत्री हुनुपर्ने उनको जोड छ ।
हाल नेपालमा २० वटा जीवन बिमा, १९ निर्जीवन बिमा र दुईवटा पुर्नबिमा कम्पनी गरी ४१ वटा कम्पनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीहरूले तीन हजार ७ सय ३८ शाखा कार्यालयमार्फत सेवा दिँदै आएका छन् । बिमा कम्पनीहरूका साढे १० हजार कर्मचारीका साथै २ लाख ५० हजार बिमा अभिकर्ता तथा एजेन्ट तथा चार सय सर्भेयर पनि बिमा व्यवसायमा क्रियाशील छन् ।
२०७८ कात्तिकसम्ममा जीवन बिमा कम्पनीहरूले ९५ लाख ७ हजार ४ सय २१ बिमालेख बिक्री गरी ४८ अर्ब ३२ करोड ८६ लाख बिमाशुल्क उठाएका छन् । यसैगरी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि ९ लाख ८५ हजार ९ सय ४७ बिमालेख बिक्री गरी १२ अर्ब ५८ करोड २८ लाख बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । दुवै प्रकृतिका बिमा कम्पनी गरी कुल ६० अर्ब ९१ करोड १५ लाख पुँजी बिमामार्फत जम्मा भएको अवस्था छ ।

प्रतिस्पर्धी बिमा बजार
बिमा समितिले एक पुर्नबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएसँगै कम्पनीहरूको संख्या वृद्धि भई कुल कम्पनीहरूको संख्या ४१ पुगेको छ । तीन वर्ष अघि पनि नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिएर समितिले निर्जीवन र जीवन बिमा कम्पनीहरूको संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको थियो । लामो समयसम्म सिमिति कम्पनीहरूले परम्परागत रुपमा मात्र व्यवसाय गर्दै आएकोमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै बिमाको बजार आक्रामक र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको छ । कम्पनीहरूले नयाँ नयाँ कम्पनीहरूले गाउँ गाउँसम्म शाखा विस्तार गरेका छन्, बिमा सचेतना, अभिकर्ता तालिम समेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसैगरी बिमासम्बन्धी सर्वसाधारणमा समेत सचेतना विस्तारै हुँदै गएका बिमाबारे सर्वसाधारणको आकर्षणसमेत बढिरहेको छ ।
बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ कम्पनी थपिएसँगै बजार प्रतिस्पर्धा बढेको, कम्पनीहरूले नयाँ तथा मौलिक पोलेसीहरू जारी गर्न थालेको र बिमाबारे सचेतना र जागरुकता समेत बढ्दै गएकाले बिमाको विस्तार हुँदै गएको बताउँछन् । “बिमा सम्भावना नै सम्भावना भएको क्षेत्र हो, संसारलाई हेर्ने हो भने बिमाको आवश्यक्त नहुने कुनै पनि क्षेत्र छैन । जहाँ जोखिम छ त्यहाँ बिमा आवश्यक हुन्छ । यसले मानव जीवनदेखि र सम्पतिसम्मको जोखिम बहन गर्छ,” उनले भने, “अहिलेसम्म हाम्रो बिमाको दायराभित्र सीमित क्षेत्रमा नै रुमल्लिएको छ, अब यसको विस्तारका लागि समिति र बिमा कम्पनीहरू हातेमालो गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।”
नेपालामा बिमा सुरु भएको ५ दशकभन्दा लामो समय भए पनि बिमाको पहुँच विस्तार भने सुस्त गतिमै छ । अझै पनि सरकारले अनिवार्य गरेका क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने सम्पतिमा मात्र बिमा बढी भइरहेको छ । सिलवालका अनुसार बिमा कम्पनीहरू काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित भएको, सबैको प्रधान कार्यालय काठमाडौं रहेको कारण बिमा शिक्षा गाउँगाउँसम्म पुग्न नसकेको हो । यसैगरी हामीले किन बिमा गर्नुपर्छ, बिमा गरेपछि के फाइदा हुन्छ, बिमा कहाँ गएर कसरी गर्ने ? कस्ता—कस्ता किसिमका बिमा हुन्छन् ? भन्ने विषयमा सर्वसाधारण अनभिज्ञ छन् । त्यसैले बिमाको पहुँच र दायरा बढाउनका लागि विमा साक्षरतालाई व्यापक बनाउनुपर्ने भन्दै समितिले यसतर्फ जोड पनि दिएको छ ।
समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका–२०७५ जारी गर्दै बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न आठ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीमा जम्मा भएको पुँजी विस्तारै विकास निर्माण तथा उत्पादनशिल क्षेत्रतर्फ प्रयोग हुन थालेको छ । निर्देशिकामा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र र सेयर बजारमा मात्र केन्द्रित गरेसँगै समितिले लगानी विविधिकणको व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशिकामा सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा कम्पनीको कुल टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसैगरी कम्पनीहरूले अग्राधिकार सेयरमा २० प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायतका पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म, विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा २० प्रतिशतसम्म र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा कुल टेक्निकल रिजर्भको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गरिएको हो ।
बिमा कम्पनीहरूमा संकलन भएको पुँजी राष्ट्रको विकास–निर्माणमा पनि उपयोग होस् भन्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेका गरेको अध्यक्ष सिलवालले बताए । कम्पनीहरूले आफूसँग भएको पुँजी पूर्वाधार विकासमा प्रयोग भएपछि देश विकासमा बिमा क्षेत्रको योगदान पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमा क्षेत्रको हिस्सा ४ प्रतिशको हाराहारीमा मात्र रहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा लबिङ गर्दै समिति
बिमाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि समितिले पछिल्लो समयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको लबिङलाई प्राथमिकता दिएको छ । समितिले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममै राखेर ‘प्रदेश सरकारसँग बिमा समिति’ र ‘स्थानीय सरकारसँग बिमा समिति’ जस्ता कार्यक्रम अघि बढाएको छ । प्रदेश तथा पालिकाहरूको कार्यक्रम, योजना तथा बजेटमा बिमा सेवालाई समेत सँगसँगैसमावेश गर्दा बिमा सेवाको विस्तार हुने भन्दै समितिले स्थानीय सरकारमार्फत यो अभियान सुरु गरेको हो ।
सम्पति बिमा, कृषि तथा पशु शिमा र लघु बिमा विस्तारका लागि स्थानिय तहहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्रदेश र पालिकाहरूमा छलफल गरिएको समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए ।
स्थानिय तहहरूले घरनिर्माणको नक्सा पास गर्दा, विभिन्न व्यवसायहरूको दर्ता तथा नवीकरण गर्र्दा बिमालाई अनिवार्य गर्ने हो भने बिमाको पहुँच विस्तार हुने र यसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तिको अवस्थामा स्थानिय सरकारलाई दायित्व नपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले चालू आर्थिक वर्षभित्र एक सय स्थानिय तहसँग बिमासेवा सम्बन्धी छलफल गर्ने योजना बनाएको छ ।
समितिले सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौं महानरपालिकासँग समेत सम्पति बिमालाई अनिवार्य गर्नेबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले सम्पत्ति बीमालाई काठमाडौंमा समेत अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्नुका साथै महानगरभित्रका व्यावसायिक भवन तथा घरको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा र कर तिर्दा सँगसँगै भवन तथा घरको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह थिए ।
“महानगरले घरको नक्सा पास व्यवसाय, पसल र गोदाम संचालनको अनुमति दिँदा तिनको समेत अनिवार्यरूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसक्छ,” सिलवालले भने, “यसबाट भोलि प्राकृतिक प्रकोप, महामारीको अवस्थामा हुने क्षतिको जोखिम बिमाले व्यहोर्ने भएकाले महानगरलाई पनि सजिलो हुन्छ ।”
समितिले दुई वर्षअघि सम्पति बिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै एक करोड रुपैयाँसम्म सम्पत्तिको बीमा गर्दा प्रतिहजार ०.५ पैसा बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल सरकारले अनिवार्य गरेको र बैैंकबाट ऋण लिनका लागि मात्र बिमा गर्ने प्रचलन बढी छ । यसैगरी कृषि तथा पशुपन्क्षी बिमा गर्दा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमै उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लघुविमाको पहुँच बढाउनका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई कुल बिमालेखको १० प्रतिशत लघुविमा व्यवसाय गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । जीवन बिमाको विस्तार केही हदमा वृद्धि भए पनि सम्पत्ति तथा व्यवसायको बिमा गर्ने प्रचलन बढ्न सकेको छैन । अझै पनि सरकारले अनिवार्य गरेका विषयमा वा क्षेत्रमा मात्र बिमा गर्ने प्रचलन नै बढि पाइन्छ । स्वस्फूत रुपमा बिमा गर्ने वातावरण बन्ने गरी सर्वसाधारण नागरिकसम्म बिमाको महत्व बुझाउनै सकिएको छैन ।

शिक्षाको आवश्यक्ता
नेपालको भौगोलिक भू—बनोटका कारण पनि हामी प्राकृतिक विपत्तिहरूको उच्च जोखिममा छौं । तर, यस्ता जोखिमको अवस्थामा आर्थिक सुरक्षाका लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने मुख्य औजार बिमाप्रति भने सर्वसाधारणलाई स्वस्फूर्त रूपमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । अहिलेसम्म अधिकांश बिमा राज्य वा अन्य कुनै निकायले बाध्यकारी सिर्जना गरेको अवस्थामा मात्र भएको पाइन्छ । यसबाहेक केही प्रतिशत बिमा भविष्यको बचतका लागि समेत ‘सेभिङ ह्याबिट’ का रुपमा पनि मात्र बिमालाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर बिमालाई वास्तविक रुपमै बिमाकै अर्थमा बुझेर आफ्नो आवश्यक्ताअनुसार यसलाई प्रयोग गर्नेको संख्या भने एकदमै न्यून छ । सर्वसाधारणले आफ्नो आवश्यक्ताअनुसारको बिमालेख छनोट गरेर किन्न सकेका छैनन् । बिमा गर्ने व्यक्तिले पनि अरुको लहैलहैमा वा अभिकर्ता-एजेन्टकै सुझावमा मात्र बिमा गर्दै आएका छैनन् । यसको मुख्य कारणका रुपमा सर्वसाधारणमा बिमा सचेतनाको अभावलाई लिने गरिएको छ ।
बिमाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि बिमा साक्षरता बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउछन् बिमा शिक्षा क्षेत्रका क्रियाशील विमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे । “बिमाको विकासका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै रुपमा बिमा शिक्षालाई व्यापक बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “तर, बजारको आवश्यक्ताअनुसार सरकार, बिमा समिति र कम्पनीकोहरूको इफोर्ट पुगेको छैन ।”
बिमा समितिले प्रत्येक वर्ष बिमासम्बन्धी प्रचार–प्रसार र व्यावसायिक दक्ष जनशक्ति विकास लागि विभिन्न योजना बनाउने गरेको छ । चालु आवमा पनि प्रदेश र स्थानिय सरकारसँग बिमाको लविङमा आफुलाई केन्द्रीत गरेको छ ।
बिमाबारे सचेतना सञ्चालन गर्ने र बिमासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेर समिति र बिमा कम्पनीहरूको लगानीमा बिमा तालिम केन्द्र समेत सञ्चालनमा छ । केन्द्रको काम सुरुवाति चरणमा रहेकाले यसको भूमिका प्रभावकारी रुपमा नदेखिए पनि भावि दिनमा बिमाबारेमा सर्वसाधारणलाई सचेतना प्रदान गर्न र बिमा क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्ने गरी तालिम केन्द्र प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ ।
यसैगरी बिमासम्बन्धी चेतना जगाउन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि बिमालाई पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । औपचारिक रुपमा बिमासम्बन्धी अध्यापन नहुँदा बिमा विषय नै पढेका दक्ष जनशक्ति यो क्षेत्रले प्रात गर्न सकेको छैन । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत स्नातक तहमा १ सय अंकको बैंकिङ तथा इन्स्योरेन्स विषय ऐच्छिक विषयको रूपमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा बैंकिङ तथा इन्स्योरेन्स (बीबीए बीआई) को अध्यापन गराउँदै आएको छ । यस्तै गतवर्षबाट कलेज अफ म्याथम्याटिक्सले एक्चुरी भ्यालुएसनसम्बन्धी पढाइसमेत पूरा गरेको छ ।
बिमा बजारलाई व्यवस्थित विकास गर्ने हो भने अब बिमा सचेतनासँगै यस क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिमा पनि जोड दिन आवश्यक छ । बिमा कम्पनीको सेवा विस्तारसँगै आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति बजारले परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ । दक्ष जनशक्ति भएमात्र यस क्षेत्रको व्यवस्थित र दिगो विकास गर्न सकिनेमा विज्ञहरूको जोड छ ।

नयाँ ऐनको पर्खाइ
बिमा क्षेत्रको विकासका लागि अर्को मुख्य पूर्वाधार संघीय बिमा ऐनलाई लिने गरिएको छ । बिमा क्षेत्रको विकास विस्तारअनुसार विमा क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि स्वायत्त तथा स्वतन्त्र बिमा प्राधिकरण व्यवस्था सहितको बिमा ऐन अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । नयाँ ऐन आएसँगै संघिय व्यवस्थाअनुसार विमाको व्यवस्थित विकास हुनेमा समेत विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।
संविधानअनुसार बिमाको नीति निर्माण गर्ने अधिकार संघमा रहे पनि बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले पनि बिमा ऐन जारी गरेर बिमा कम्पनीहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । संघीय सरकारकै बिमा ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारहरूले यससम्बन्धी ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले संघीय बिमा ऐन जारी भएसँगै बिमाको विकास र विस्तार अझै महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने देखिन्छ । संघीय बिमा ऐनको मस्यौदामा पनि प्रदेशले छुट्टै कानुन बनाएर बिमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको परिच्छेद १८ मा प्रदेश सरकारहरूले बिमाको पहुँच बढाउन छुट्टै कानुन निर्माण गरी बिमा व्यवसायको दर्ता, अनुगमन, प्रवद्र्धन, तालिमलगायका काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमा विधेयकमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई कुनै पनि कम्पनीले बीमा, पूर्नबिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।
विधेयकमा जरिवानाको प्रावधानलाई समेत कडाइ गरिएको छ । ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बिमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समयअनुसार न्यूनतम दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ । यसैगरी बिमा मध्यस्तकर्ता र अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक २५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा गर्ने ढिलासुस्तीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । जसअनुसार बिमा कम्पनीहरूले क्षतिको मूल्यांकन गर्न समयमा सर्भेयर नखटाएमा, तोकिएको अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा प्राधिकरणले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । विद्ययेकले इजाजतपत्र नलिई बिमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाचीबाट दाबी भुक्तानी लिने र दिने, बिमितलाई नोक्सानी पुग्नेगरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बिमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, संचालकको अनियमिततालाई बिमा कसुर ठहर गर्दै कसुर अनुसारको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा इजाजतपत्र नलिई बिमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । यस कसुरमा बिगो जफत, बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनका लागि बिमा ऐन आवश्यक छ । ऐन जारी भएसँगै बिमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन बाटो खुल्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाको विश्वास छ । बिमा बजारको विस्तारसँगै देखा पर्ने चुनौती, यस क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्ने, प्रभावकारी नियमन गर्नका लागि समेत शक्तिशाली नियामक निकायसहितको ऐनले जारी गर्न भने ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।