कर निर्धारणमा सावधानी अपनाऊ

आइतबार देशका सातवटै प्रदेशका प्रदेश सांसदहरूले शपथग्रहण गरेसँगै देशको संघीयताले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको पाइला अघि बढाएको छ । अब संघीय संरचनाको उपल्लो तह, व्यवस्थापिका संसद्ले पूर्णता पाएसँगै संघीयताअनुसारको तीनै तहका सरकारहरू गठन भई कार्यान्वयनमा आउनेछन् । संविधानतः प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिसक्नुपर्छ भने प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सरकार चयन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि नै प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरिसकेको हुनाले अब यथाशीघ्र प्रदेशमा बहुमत प्राप्त एकल अथवा दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामसमेत चाहिने भन्दै निर्वाचन आयोगले संघीय संरचनामा उपल्लो तह अर्थात् व्यवस्थापिका संसद्को समानुपातिकतर्फको परिणाम भने रोकेर राखेको छ । यस अवस्थामा संघीय सरकारभन्दा पहिला प्रदेश सरकार गठन भई कार्यान्वयनमा आउने निश्चितप्रायः छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई कार्यारम्भ गरेको करिब ६ महिना बितिसकेको छ । यसरी संघीयताका मुख्य दुई तहका सरकारहरू स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले यही महिनाको अन्त्यसम्ममा आफ्नो कार्यारम्भ गरिसक्नेछन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा हाल विनियोजन भइसकेको करिब ८ अर्ब रुपैयाँकै बजेटबाट प्रदेशहरूको व्यवस्थापन भए पनि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले स्वायत्त ढंगले आआफ्नो बजेट बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भर्खर मात्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रमुखको मात्र नियुक्ति भएको छ, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (टीओर) बारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सरकारले यसबारे थप नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । आयोगमा अन्य पदाधिकारीहरू पनि नियुक्त गर्न बाँकी नै छ । आयोगले अन्य मुलुकहरूमा समेत अवलम्बन गरिएका सूत्रहरू र संविधानमा विभाजन गरिएका कार्यसूची तथा अधिकारका आधारमा प्राकृतिक स्रोतसाधन र प्राप्त राजस्वको बाँडफाँड गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ । अहिलेकै विद्यमान स्रोतसाधन र खर्चको आधारमा हेर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संघीय कोषबाट केही वर्षसम्म अनुदान वितरण नगर्ने हो भने तिनीहरूको खर्च धान्नका लागि नै समस्या उत्पन्न हुने स्पष्ट नै छ ।
भर्खरै मात्र स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनको मस्यौदा, २०७४ मार्फत उक्त तहलाई ११ शीर्षकमा कर उठाउन छुट प्रदान गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको यो कानुनलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले पनि आफूलाई प्राप्त अधिकार सूचीभित्र रही कर उठाउन वा लगाउनका लागि कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था छ, जुन प्रदेशसभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय होस् वा प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, तीनै तह सञ्चालनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन नगरी सरकार सञ्चालनका कुरा सोच्न पनि सकिन्न, तर सरकार सञ्चालनका लागि सबै तहले अलग–अलग कर लगाउँदा सीमित आयआधार भएका नागरिक करको बोझबाट मात्र थिचिने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसै पनि देशभित्र उत्पादित वस्तु विभिन्न कारणले आयातितभन्दा महँगो पर्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाइरहेको अवस्थामा थप करका बोझले लागत बढी पर्न गई त्यसको असर बजारमा नपरोस् भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइनु जरुरी भइसकेको छ ।