बिमा क्षेत्र नियमनका लागि ऐन संशोधन आवश्यक :मन्त्री शर्मा «

बिमा क्षेत्र नियमनका लागि ऐन संशोधन आवश्यक :मन्त्री शर्मा


अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सोमबार बिमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुरानै ऐन कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले बिमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे ।
“बिमा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवसाय धेरै भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन कानुन पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन आवश्यक छ” उनले भने, “करिब ३० वर्षअघि बनेका ऐनहरू आजको जनताको आवश्यकता तथा आजको व्यवसायको परिस्थितिअनुसार परिमार्जन एवम् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।”
बिमा समितिको कामकारवाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए । राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुँदा सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको समेत उनले बताए । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनैपर्नेमा उनको भनाइ छ ।
समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान गएको पनि मन्त्री शर्माले बताए ।
पहिले जोखिमहरूको पहिचान गर्दा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले धारणा राखे । उनले पूर्वाधार, व्यवसाय, जनताका विविध जोखिम, किसानका जोखिमलगायतका जोखिमहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताए । जोखिम पहिचान नगरेसम्म बिमा गर्नमा समेत समस्या हुने बताउँदै उनले पहिले सबै जोखिमहरूको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बिमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको भन्दै मन्त्री शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले बिमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बिमा गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसमा ऐन कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले आस्वासन दिए । “जोखिम सहर बजारमा मात्र छैन । जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्र छैन । जोखिम गरिबिमा पनि छ, गाउँ क्षेत्रमा पनि छ” उनले भने, “तर जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हाम्रो संकल्प त्यहाँसम्म पुगेको छैन ।” उनले कृषि बाली बिमामा बिमा कम्पनी र नियमनकारी नियकायको समेत ध्यान नगएकाले बाली बिमा नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्