टुक्रे योजनाले न बजेट सदुपयोग, न उपलब्धि «

टुक्रे योजनाले न बजेट सदुपयोग, न उपलब्धि


संघीयतापछि तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । जसमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहका सरकार नेपालमा कार्यान्वयन अवस्थामा छन् । तीनै सरकारका आफ्ना क्षेत्राधिकार र काम कतव्र्य जिम्मेवारी छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले ५० लाखदेखि एक करोडसम्म तलाका स–सना योजना निर्माण गर्ने, प्रदेशले करोडदेखि माथिका बहुवर्षीय योजना निर्माण गर्ने र संघीय सरकारले गौरवका आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
साथै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले आवश्यकतामा आधारित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, स्वरोजगारका स–सना ५÷१० लाखसम्मका योजना निर्माण गर्न अधिकार दिइएको छ । तर संघ, प्रदेश स्थानीय तह टुक्रे योजनाले न राज्यको बजेट सदुपयोग भएको छ, नत राम्रो उपलब्धि नै देखिन्छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रुपक रावल भन्छन्, “प्रदेश मातहतका कार्यालयमा पनि उपभोक्ता समितिबाट काम गर्नुपर्ने टुक्रे योजना छन् । हामी बहुवर्षीय योजनाको माग गरिरहेका छौं । टुक्रे योजनाले बजेट पनि सदुपयोग नहुने उपलब्धि पनि नदेखिने हुँदा काम गर्न मुस्किल भएको छ ।”
स्थानीय तहले नै निर्माण गर्नसक्ने लागतका योजना सांसदहरूले आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन स्वीकृत गरेर पठाएपछि पूर्वाधार विकासमा चुनौती देखिएको छ । चालू आवमा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लाका दुई निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३३ वटा टुक्रे योजना स्वीकृत भएका छन् । जुन योजनाको लागत १० लाखदेखि ५० लाखसम्मका छन् । जुन योजना निर्मांण उपभोक्ताले गर्नेछन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रुपक रावल, इन्जिनियर टेकबहादुर हितानसहितको टिम जुम्लामा दुईवटा बहुवर्षीय योजना स्वीकृतिको पहल थालिरहेका छन् ।
प्रमुख रावलले थपे, “जुम्ला उर्थु खाली न्याउरीघाट बुलबुले सडक योजनाको पहिलो फेज अन्तिम चरणमा छ । दोस्रो फेजको ३८ किमिमध्ये २८ किमि सडक ग्रावेल गरी बहुवर्षीय स्वीकृतिको ४० करोडको लागत अनुमानसहित पठाएका छौं । यसमा सबैको पहल जरुरी छ । त्यस्तै जुम्ला जलजला छालाचौर गोठिज्युला बुडु कालाकाडा मुगु खत्याड सडक निर्माणको बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि पनि २५ करोड लागत अनुमान माग गरेका छौं । तर स्वीकृत हुने नहुने निश्चित छैन ।”
यही साता पूर्वाधार कार्यालयका योजना अनुगमनका लागि जुम्ला पुगेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव गणेशराज वस्तीले जुम्लामा दुईवटा बहुवर्षीय योजना स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । टुक्रे योजना स्वीकृत तथा निर्माणको प्रवृत्तिलाई अन्त्य नगरी बहुवर्षीय योजना निर्माण सम्भव नभएको उल्लेख गरे । पूर्वाधार कार्यालयले भौगोलिक विकटता, न्यून जनशक्तिका बीच पनि गरेका काम गुणस्तरीय र ठेक्का व्यवस्थापन राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
साथै जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले टुक्रे योजना राज्यको लगानी अर्थहीन रहेको बताए । उनले भने, “जनप्रतिनिधिले पालिका, जिल्ला प्रदेशको विकास हुने खालका योजनामा लगानी गर्नुपर्छ । तर कार्यकर्ता पोस्ने योजना निर्माण हुन थाले । जिल्लामा ठूला योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । बहुवर्षीय योजनामा माग गरिएका छन् । तर स्थानीय तह निर्माण गर्नसक्ने साना योजना पनि प्रदेशको लगानीबाट कुलो, ट्यांकी, धारा निर्माण, गोरेटो बनाउने काम भइरहेको छ ।”
पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई टुक्रे योजनाभन्दा अन्तर जिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने सडक, पुल निर्माणको जिम्मेवारी र बजेट दिनुपर्ने उपप्रमुख बुढाको सुझाव छ । प्रदेशमा गएर आफ्ना नेतासँंग मागेर ल्याएका टुक्रे योजना, सांसदले पठाएका योजना र स्थानीय तहका सबै योजना उपलब्धिविहीन छन् ।
यता प्रमुख रावलले बाढीले क्षति गरेको टोप्ला इमिल्छा सडक मर्मत पूर्वाधार कार्यालयले गर्ने बताए । कात्तिकमा आएको बाढीले भेरीखोला क्षेत्रको जनवीवन कष्टकर बनाएकाले सडक सुधार तथा इमिल्छादेखि जाजरकोटतर्फको सडक निर्माणमा जोड दिइने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्