अर्थतन्त्रमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको योगदान «
Logo

अर्थतन्त्रमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको योगदान

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासमा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सन् १९९० पछि लघु, साना तथा मझौला उद्योगको स्थितिले संख्या, नीति, उत्पादन र प्रचारमा क्रमबद्ध परिवर्तन देखा परेको छ । विकसित, विकासशील र कम विकसित देशहरूद्वारा अनुकूलित खुला आर्थिक नीतिले साना र मध्यम उद्यमहरूमा प्रभावकारी प्रभाव ल्याएको छ । विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आकलन गरेको कुरासमेत स्मरणीय छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदरमा उच्च गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
निर्यात वृद्धि र जीडीपी वृद्धि गर्नसमेत योगदान पु-याएको यो क्षेत्र उपेक्षित छ । लघु, साना र मझौला उद्योगले जीडीपीको लगभग उल्लेख्य योगदान र लगभग १७ लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । धेरै चुनौतीहरू यो क्षेत्रका लागि कोभिड–१९ पछि देखिएका छन् । बैंक र वित्तीय संस्था ऋण पनि प्रदान गर्न हिचकिचाउन सक्छन्, किनकि थप क्रेडिट रूपमा कमजोर वित्तीय प्रदर्शनका कारण ऋणको सहज र सरल उपलब्धता नहुन सक्छ । पुनर्लगानी कोषको स्थापना र निर्देशिकाको सफल कार्यान्वयन एउटा पक्ष हो भने लघु, साना र मझौला उद्योगका आफ्नै समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब ५.६ प्रतिशत रहेकोमा यसको करिब ९० प्रतिशत योगदान लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको रहेको उद्योग विभागको एक अध्ययनको भनाइ छ ।
हालै सरकारी अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठूला उद्योगहरूले खासै योगदान दिन नसकेको निचोड निकालेको छ । जीडीपीमा ९० प्रतिशत योगदान लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले दिएको सरकारी अध्ययनले प्रमाणित गरेबाट ठूला उद्योगले सोच्नुपर्ने भएको छ ।
सो सरकारी अध्ययनअनुसार ३१ वर्षको अवधिमा ६ लाखभन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा ८ खर्बभन्दा बढी पुँजी लगानी र ३२ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक, २०७७÷०७८’ शीर्षकमा उद्योग विभागले गरेको अध्ययनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०४६-०४७ देखि २०७७-०७८ सम्ममा मुलुकभर ६ लाख २ हजार ९ सय २१ वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएको र ती उद्योगहरूमा रु. ९ खर्ब १ अर्ब ८९ करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । ती उद्योगहरूमार्फत ३२ लाख ८९ हजार ५ सय १६ जनालाई रोजगारी दिइएको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ७७ वटै जिल्लामा ८३ हजार ३ सय ८६ वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका थिए भने ती उद्योगहरूको १ खर्ब ९ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख रु स्थिर पुँजी र ७५ अर्ब ४६ करोड ३ लाख चालू पुँजी रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कुल ८९ हजार ९ सय २४ जना उद्यमी (महिला ४३ हजार ५ सय ६६-पुरुष ४६ हजार ३ सय ५८) रहेको तथा ३ लाख ११ हजार छ सय ९३ जना (महिला १ लाख १८ हजार २ सय ८२-पुरुष १ लाख ९३ हजार ४ सय ११) लाई रोजगारी प्रदान गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ७७ वटै जिल्लामा ४८ हजार ८ सय ५४ वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका थिए भने ती उद्योगहरूको ५९ अर्ब ५१ करोड ३५ लाख स्थिर पुँजी र ५१ अर्ब ६४ करोड ४५ लाख चालू पुँजी रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा कुल ५१ हजार ८ सय ६२ जना उद्यमी (महिला २१ हजार १ सय ६२ र पुरुष ३० हजार ७ सय) रहेको तथा १ लाख ६९ हजार ७ सय ७१ जना (महिला ६७ हजार १ सय ५६÷पुरुष १ लाख २ हजार ६ सय १५) लाई रोजगारी प्रदान गरिएको थियो ।
यसै क्रममा, सुरुदेखि आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सम्म दर्ता कायम रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संख्या सेवामूलक १ लाख ७८ हजार ६ सय ६२ वटा, कुषि तथा वनजन्य १ लाख ३९ हजार १ सय ७६ वटा, उत्पादनमूलक १ लाख ७ हजार ७ सय ७९ वटा, पर्यटनमूलक ५० हजार ९ सय ४० वटा, निर्माण ९ हजार ६ सय ८ वटा, ऊर्जामूलक ५ सय ८३ वटा, खनिजजन्य ४ सय ८३ वटा र सूचना तथा प्रविधिजन्य ४ सय १२ वटा दर्ता भएका छन् । विभागका अनुसार दर्ता कायम भन्नाले अद्यावधिक नवीकरण नभई खारेजी भएका र उद्योगीको मागबमोजिम लगत कट्टा हुन गएका उद्योगहरूको संख्या कटाई दर्ता बाँकी भएका उद्योग हुन् । उद्योग विभागले सेवा, कृषि तथा वन, उत्पादन, पर्यटन, निर्माण, ऊर्जा, खनिज र सूचना तथा प्रविधिजन्य गरी आठ प्रकारका उद्योगहरू दर्ता गर्दै आएको छ ।
एसएमई र नेपालका एसएमई उत्पादनहरू एकआपसमा सम्बन्धित छन् । साना र मझौला उद्यमहरूले देशहरूको आर्थिक क्षमतामा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँछन् र रोजगारी र आयका अवसरहरूमार्फत गरिबी न्यूनीकरणका लागि महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । धेरैजसो एसएमईहरू अपर्याप्त रूपमा आफ्नो बजार अवसरहरूको उपयोग गर्न सक्छन् । उनीहरूसँग बजारको विकास, मूल्य, निर्यात र वित्तीय सम्भावनाहरूको जानकारीमा पहुँच हुँदैन । सूचना र सञ्चार टेक्नोलोजीमा भएका प्रगतिहरूको बाबजुद सूचना र ज्ञानमा पहुँचका लागि आधारभूत प्राविधिक पूर्वसर्तहरू स्थापना भए पनि विशेष गरी परिधीय क्षेत्रका धेरै एसएमईहरूले यसको विरलै उपयोग गर्न सक्छन् । यी क्षेत्रहरूमा सेवाप्रदायकहरूले प्रस्ताव गरेको जानकारीको दायरा एसएमईको आवश्यकताअनुरूप छैन ।
व्यवसायीहरूको ठूलो बहुमत अनौपचारिक लघु र साना उद्यम हुन् । लघु र साना उद्यमका प्रमुख अवरोधहरू बजारका अनुपलब्धता हुन् । वर्तमानमा निर्यात सहयोगको भौगोलिक वितरण पर्याप्त छैन । त्यसो भएको हुनाले, टाढाको एसएमईको उत्पादनसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच गर्न अवसरलाई न्यून गराएको हुन्छ । त्यसकारण ग्रामीण एसएमईको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ ।
ठूला व्यवसायको पक्षमा र साना व्यवसायहरूका विरुद्ध नीतिगत पूर्वाग्रहले शून्यता सिर्जना गरेको छ, जसमा बढ्दो उद्यमहरूले कठिनाइहरू देखा पर्छन् । नीति डिजाइनमा त्यस्तो समस्या उचित उपायहरूमार्फत समाधान गर्नुपर्छ ।
सुरुदेखि आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सम्म दर्ता कायम रहेका उद्योगहरूमध्ये ३७ हजार ३ सय ८९ वटा लघु उद्योग, २१ हजार ६ सय ६४ वटा घरेलु उद्योग र ४ लाख २८ हजार ५ सय ९० वटा साना उद्योगहरू रहेका छन् । लघु उद्योगअन्तर्गत ३६ हजार ८ सय ४ वटा निजी फर्म, ५ सय ३२ वटा साझेदारी फर्म र ३८ वटा प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् । घरेलु उद्योगअन्तर्गत १९ हजार २ सय ७५ वटा निजी फर्म, १ हजार ३ सय १४ वटा साझेदारी फर्म र १ हजार ७५ वटा प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् । र साना उद्योगअन्तर्गत ३ लाख ८२ हजार ६५ वटा निजी फर्म, १८ हजार ७ सय ७१ वटा साझेदारी फर्म र २७ हजार ७ सय ५५ वटा प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् । लघु, घरेल तथा साना उद्योग दर्ता संख्या भने सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ३२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसपछि क्रमशः लुम्बिनी प्रदेशमा १७ प्रतिशत, प्रदेश २ मा १४ र प्रदेश १ मा १४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ११ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात प्रतिशत लघु, घरेल तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । संख्यात्मक रूपमा बागमती प्रदेशमा १ लाख ६९ हजार ८ सय ३४ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ८९ हजार ७ सय ५४ वटा, प्रदेश १ मा ७६ हजार ७ सय ९० वटा, प्रदेश २ मा ७३ हजार ९ सय ७८ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ५६ हजार ३ सय ८३ वटा, सुदूरपश्चिम ३९ हजार ७ सय ७८ वटा र कर्णालीमा २६ हजार ९ सय ५९ वटा लघु, घरेल तथा साना उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । पुँजी कम र व्यक्तिगत तथा साना समूह मिलेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने हुँदा नेपाली समाजको आकर्षण बढ्दो रहेको छ । यस्तै महिला उद्यमीहरूले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कर्जा प्रशस्त लिएको विभागले जनाएको छ ।
व्यापार सदस्यता संगठन केवल सहरी क्षेत्रहरूमा अवस्थित देखिन्छ, तर लघु र साना उद्यम विकास यी संगठनहरूले खास गरी रणनीतिक ठाउँमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालका एसएमईहरू, अन्यमध्ये मुख्य वर्गहरू : खाद्य प्याकेजिङ, कपडा, मोती, चित्रकारी कपडा र बुटिक, कपडा र टेलरिङ, पशुपालन, कार्पेट र पस्मिना बुनाई, नगदे बालीको खेती, हस्तकला–बाँस, काठ धातु, माटो, बुनाइ, सिरामिक आदि अध्ययनहरूले देखाए कि नेपालमा एसएमईको विकासका लागि संकल्प, सरकारको इच्छाशक्ति र राजनीतिक स्थायित्वको अभाव टड्कारो रूपमा रहेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । एसएमईको स्थापना नेपालमा सजिलो छ, किनकि एसएमई कृषि उत्पादनमा आधारित छन् । यद्यपि यातायातको अभावका कारण नेपालमा एसएमई उत्पादनहरूको वितरण गर्न गाह्रो भएको छ । एसएमई उत्पादन निर्यात बढी गाह्रो छ, किनकि किसानहरूले सामान ओसारपसार गर्न धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ । नेपाल र सार्क क्षेत्रको विशेष परिप्रेक्ष्यमा एसएमईहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी निवारणमा पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् । साफ्टा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि त्यहाँ नियम, उत्पत्ति, प्राविधिक सहयोग, राजस्व क्षतिपूर्ति संयन्त्रको प्रावधान छ । तर साफ्टा सम्झौताले सेवा क्षेत्रलाई समेट्दैन । सेवा क्षेत्र जुन विश्वव्यापी रूपमा करिब ७ सय प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । यस क्षेत्रका एसएमईहरू सार्क क्षेत्रमा समेत सेवा सम्झौताको असन्तुलन नहुँदा पनि प्रभावित छन् । यस क्षेत्रका देशहरूले टेलिकम, आइसिटी, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र आदिजस्ता सेवा क्षेत्रमा धेरै फाइदा लिन सक्छन् । यस क्षेत्रका देशहरूले एसएमई विकास र टेक्नो उद्यमशीलताका लागि यस्तो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ, जहाँ यस क्षेत्रका देशहरूले सहयोग गर्न सक्छन् र यस क्षेत्रका देशहरूको परस्पर लाभका लागि एक–अर्कालाई सहयोग पु¥याउन सक्छन् । साफ्टा सम्झौतामा लघु उद्यमको उत्पादन वा साना उद्योग (एसएसआई) को उत्पादनका बारेमा विशेष उल्लेख हुनुपर्छ, जसले ५ भन्दा कम कामदारलाई रोजगारी दिन्छ र यसको पुँजीगत खर्च १ लाखभन्दा कम छ । वास्तविक एसएमईहरूका लागि विशेष भन्सार शुल्क माफी हुने गरेको छ । नेपालको आर्थिक परिवर्तनले सन् १९९० को सुरुमा वित्तीय क्षेत्र खोल्न निजी र संयुक्त लगानीका लागि आकर्षित ग¥यो । नतिजास्वरूप, एसएमईमा लगानी गर्न वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पंक्ति प्रमुख थियो ।
भूपरिवेष्टित अवस्थितिका कारण विदेशी बजारमा नेपाली सामानको निर्यातमा थप समस्या देखा पर्छन् । कोरोना प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजले क्षतिको पूर्ति मात्र नगरी अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनाहरूमै आमूल रूपान्तरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । साना, मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
राज्यको कार्यक्षेत्रभन्दा पर अवस्थित एसएमई र कर्मचारीहरूलाई सहयोग पु¥याउन उनीहरूलाई पहिले औपचारिकरणतर्फ धकेल्नुपर्छ । पूर्वनिर्धारित थ्रेसहोल्ड रकमभन्दा कम वार्षिक कमाइ हुने र बढी लचिलोसँग कठोर नियमहरूको प्रतिस्थापन भएका सूक्ष्म र साना उद्यमहरूका लागि पूर्ण कर छुट प्रणालीगत परिवर्तनहरूको उदाहरण हो, जुन औपचारिकरणमा संक्रमणको मद्दत पु-याउन सक्छ । यसबाहेक सरकारले आफ्ना स्रोतहरू सीप विकास कार्यक्रमहरूतिर पुनःनिर्देशित गर्नुपर्छ, सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन र एसएमईको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि ऋणमा व्यापक पहुँच दिनुपर्छ । जब यो बढ्दो आयमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने आश्वासन दिन्छ, अधिक वित्तीय स्थिरता रहन जान्छ ।
उद्यमीहरूले उद्योगहरू सञ्चालन गर्न आफ्नो हालको पुँजी उपयोग गर्न आवश्यक पर्छ । त्यसकारण उनीहरूका लागि उल्लेख गरेका प्रावधानलाई सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र अहिलेसम्म ऋण लिएको छैन र ऋण लिन चाहने उद्यमीहरूका लागि सरकारले एउटा प्रावधान पेस गर्नुपर्नेछ, जसले अधिकतम कम प्रतिशतमा ब्याजदरमा ऋण लिन सकोस् ।
एसएमईमा भारतीय अर्थतन्त्रकोको निर्भरता असीम छ । नेपालको अवस्थामा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको उपस्थिति ठूलो छ र महामारीको क्रममा, वित्तमन्त्रीले जनतालाई सूचित गरेका छन्, मन्त्रालयले सूचीबद्ध नगरिएका संस्थाहरूमा लगानी गर्न १.३६ अर्ब डलर विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई सेयर बजारमा सूचीबद्ध गराउने अन्तिम लक्ष्यसमेत लिएको छ । भारतले लिएका थप उपायहरूमा ज्याला अनुदान, आय-कर्पोरेट करको स्थगन र एसएमईलाई प्रत्यक्ष ऋणको व्यवस्था आदि प्रमुख छन् ।
विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूलाई बढी गुणस्तरीय बनाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासमा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्