रासायनिक मलका लागि १३ अर्ब माग «

रासायनिक मलका लागि १३ अर्ब माग

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि थप १३ अर्ब माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य लगातार बढ्दै गएका कारण चालू आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटले अपुग भएपछि थप रकम माग गरेको हो ।
सरकारले मल खरिद गर्नका लागि बजेटमा १२ अर्ब र थप तीन अर्ब गरेर १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । कृषि विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले मल खरिद गर्नका लागि थप १३ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी दिए । छुट्याइएको रकमले मागअनुसार मल खरिद गर्न नपुग्ने भएपछि थप बजेट माग गरिएको उनको भनाइ छ ।
“मुलुकमा वार्षिक पाँचदेखि ६ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ,” उनले भने, “विनियोजन गरिएको बजेटले दुई लाख २० मेट्रिक मात्र खरिद गर्न पुग्ने भएकाले थप बजेट माग गरिएको हो ।” अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य दोब्बर बढेकाले लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न नसकिने उनले जानकारी दिए । मलको अभाव हुन नदिनका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँगै अन्य मुलुकबाट जीटूजीमार्फत मल ल्याउनका लागि छलफल भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष प्रतिमेट्रिक टन मलको मूल्य ४ सय ५५ डलर रहेकोमा अहिले आएर मलको मूल्य बढेर १ हजार २५ पुगेको छ । हिउँदे र बर्खेबालीका लागि साढे पाँच लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने भएकाले अहिलकै मूल्य कायम रह्यो भने समग्र किसानलाई मलको अपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ । अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भने धानखेतीका लागि मल ल्याउन सकिने मत्रालयको भनाइ छ । गत वर्ष ११ अर्ब बजेटले चार लाख मेट्रिक टन मल खरिद गरिएको थियो । यो वर्ष मूल्य बढेकाले थप बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हिउँदे बालीका लागि मल पर्याप्त आयात नभएकाले मागअनुसार बिक्री वितरण गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेसनले मल आयात गर्ने गर्छन् । सहकारीमार्फत किसानलाई मलको वितरण गरिन्छ । हिउँदे बालीका लागि मलको अभाव नभएको किसानको गुनासो छ ।
कम्पनीले मलको वितरण गरिरहेको बताए पनि सहजैरूपमा पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ । मागअनुसार आयात नहुँदा हिउँदे बालीका लागि समेत अभाव हुन थालेको छ । मुलुकमा वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । १५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रबाट आयात हुने भएको ८५ प्रतिशत सरकारले आयात गर्दा वार्षिक ४ लाख मेट्रिक आवश्यक पर्छ । सबैभन्दा धेरै मल धानका लागि ६० प्रतिशत र हिउँदे बाली तोरी, आलु, गहुँका लागि ४० प्रतिशत मल आवश्यक छ । यसैबीच, मन्त्रालयले रासायनिक मलको विकल्पको रुपमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न लागेको छ । मल उत्पादन गर्नका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरसंवाद भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्