सुनचाँदी व्यवसायमा नियमनको खाँचो «

सुनचाँदी व्यवसायमा नियमनको खाँचो


देशमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको सुनचाँदीको कारोबार हुने गरेको छ । देशभरमा सानाठूला गरी २३ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी पसल रहेका र यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गरी ३ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गरिरहेकोे अनौपचारिक तथ्यांक छ । सुनचाँदी व्यवसायले ठूलै आकार ओगटिरहेको अवस्था भए पनि यो व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने उपयुक्त कानुनी आधारको अभावमा एकातिर उपभोक्ताहरू ठगिइरहेका छन् भने अर्कातिर राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायको नियमनका लागि निर्देशिका निर्माणलगायतका कानुनी आधारहरू खडा गर्ने चर्चा चल्न थालेको लामै समय भइसकेको छ । आजभन्दा करिब आठ वर्षअगाडि २०७० सालमा नै आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघबीचमा १५ दिनभित्र सुनचाँदी व्यवसायको नियमनका लागि आवश्यक निर्देशिका निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुरूप वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुनचाँदी, हीरा तथा अन्य बहुमूल्य धातुको कारोबार, गुणस्तरीयता, आयात–निर्यात, प्रयोगशाला निर्माणलगायतका विषयमा निर्देशिका तयार गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा उपत्यकाका सुनचाँदी पसलहरूमा वाणिज्य विभागले तीव्र रूपमा बजार अनुगमन गरेको र निर्देशिकाबेगर अनुगमन गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले चर्को विरोध गर्नुका साथै पसल नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सरकारले यस किसिमको सहमति गरी कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, त्यसयताको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत सुनचाँदी व्यवसायको नियमनका लागि आवश्यक नीति, निर्देशिकालगायतका कुनै कानुनहरूको निर्माण र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यतिमात्र हैन, २०७० सालभन्दा यता सुनचाँदी व्यवसाय सम्बद्ध पसलहरूको बजार अनुगमनसमेत ठप्प हुन पुगेको देखिन्छ ।
सरकारले निकै वर्ष लगाएर प्रयास गरे पनि सुनचाँदी व्यवसायको नियमनका लागि निर्देशिका जारी हुन नसक्नुमा प्रस्तावित निर्देशिकाका प्रावधानहरूमा सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारबीचमा सहमति जुट्न नसकेको समाचारहरू यसबीचमा सार्वजनिक भएका छन् । खासगरी व्यवसायीहरूले गरगहनाको मोडलअनुसार कम्तीमा १५ प्रतिशत जर्ती काट्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् भने सरकारले जर्तीबापत व्यवसायीहरूले ५ प्रतिशत मात्र काट्न पाउने धारणा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । मूल रूपमा यही विषयको टुंगोमा पुग्न नसकी निर्देशिका जारी गर्ने विषय अलमलमा परिरहेको अवस्था छ ।
व्यावसायिक हिसाबले हेर्दा सुनचाँदी व्यवसायले व्यापार, रोजगार र राजस्वमार्फत मुलुकी अर्थतन्त्रलाई योगदान दिइरहेको छ । यो क्षेत्रले बर्सेनि ८ अर्ब हाराहारी राजस्व सरकारलाई बुझाउने गरेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको दाबी छ । पुस्तौंदेखी सुनचाँदीका गरगहना निर्माणको पेसा अँगालेका धेरै परिवारको रोजीरोटीको सवाल यो क्षेत्रसँग जोडिएको छ । देशको परम्परागत कला–संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनमा पनि यस क्षेत्रको महŒवपूर्ण योगदान रहेको छ । तथापि, सुनचाँदी बजार र व्यवसायीहरूको उचित नियमन हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा विभिन्न खाले विकृतिहरू पनि उत्तिकै मौलाएका छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु नभएका कारण सुन र गरगहनाको खरिदमा औसत उपभोक्तालाई यससम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान रहने स्थिति रहन्न । यो अवस्थामा आम उपभोक्तालाई विभिन्न किसिमबाट ठगी गर्न यसको कारोबारमा संलग्न सिद्धहस्त व्यवसायीहरूलाई सहज बन्ने गरेको छ । खासगरी बजारमा सुनको मूल्य, तौल र गुणस्तरका सन्दर्भमा विभिन्न खाले समस्याहरू देखिने गरेका छन् । वाणिज्य विभागले तत्कालीन समयमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा पनि सुनचाँदी पसलहरूमा तोकिएको भन्दा कम तौलका ढक, तराजु प्रयोग गर्ने गरेको, तोकिएको भन्दा कम गुणस्तरको सुन बिक्री गर्ने गरेको, ज्याला एवं जर्ती बढी राख्ने गरेको जस्ता बेथितिहरू फेला परेका थिए ।
आठ वर्षयता अनुगमनसम्म हुन नसकेको सुनचाँदीको बजारमा यस किसिमका बेथितिहरूको मारबाट आम उपभोक्ताहरू दिनदिनै प्रताडित बनिरहेका छन् । हुन पनि उच्च मूल्य रहेको सुनजस्तो मूल्यवान् वस्तुको न्यून परिमाणमा नै गडबढी गर्दा पनि उपभोक्ताहरूले ठूलै रकमको हिस्सा गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा सुनको आपूर्ति र उपलब्धतासमेत सहज हुन सकेको छैन । सुनको बजारलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयात तथा बिक्री–वितरण कार्यविधि, २०६८ जारी गरी नेपाल बैंकर्स संघको सिफारिसमा सुन आयातको जिम्मा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको छ । यसबाट वाणिज्य बैंकहरूले आयात एकाधिकारको फाइदा उठाउन खोज्दा पनि समस्या निम्तिएको छ । अर्कातर्फ, वैधानिक रूपमा सुन आयातमा प्रतिदिन निश्चित किलोग्राम आयात गर्ने गरी आयातमा कोटा लगाइने गरेको छ भने बजारमा सुनको सरदर माग निर्धारित कोटाभन्दा झन्डै दोब्बर हाराहारी रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।
माग र आपूर्तिबीचको यस किसिमको असन्तुलनका कारण विशेष गरी सिजनको समयमा मागअनुसारको सुन नपाइने बाध्यताबाट समेत उपभोक्ताहरू गुज्रिरहेका छन् । सिजनमै सुनको अभाव देखा पर्दा एकातिर सुनको कालोबजारी फस्टाउने गरेको छ भने अर्कातर्फ अवैध रूपमा आयातित सुनले बजारमा प्रश्रय पाइरहेको स्थिति छ । यस किसिमको स्थितिले आम उपभोक्ताहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा नै मारमा त पार्छ नै, सँगसँगै सरकारको राजस्व आयमा समेत सोझै नकारात्मक असर पुगिरहेको छ । अर्कातर्फ, स्पष्ट नीति र कानुनको अभावकै कारण यस क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको ढोका खोल्नेदेखि लिएर तयारी गरगहना निर्यात गर्नेसमेतका सुनौला सम्भावना र अवसरहरू यत्तिकै ओझेलमा परिरहेका छन् ।
सुनचाँदीको व्यवसायमा देखा परेका यावत् समस्याहरूको समाधान गर्न र यसको बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं उपभोक्ता हित अनुकूल तुल्याउन यससम्बद्ध कानुनको आवश्यकता खड्किएको विषयमा दुईमत हुन सक्दैन । सुनचाँदी व्यवसायीहरू र व्यवसायीका संगठनहरूले पनि यो व्यवसायको सहज सञ्चालन एवं सुनको आयात र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिकाको आवश्यकता रहेको तथ्य विभिन्न माध्यमबाट पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यो स्थितिमा यस क्षेत्रमा देखिएका नकारात्मक गतिविधिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र फस्टाउँदै गरेका व्यवसायलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गरी स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी तुल्याउन पनि छुट्टै विशिष्ट कानुन र नीतिनियमको निर्माण तथा कार्यान्वयनको जरुरत छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्