‘खरिद प्रक्रियाको झन्झटले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या’

खरिद प्रक्रियामा देखिएको समस्याले बजेट कार्यान्वयनमा असर गरेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न कारणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने गरे पनि खरिद सम्झौता एक कारण रहेको विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वार्षिक बजेटको ६० प्रतिशत बजेट खरिद प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन हुने भए पनि खरिद प्रक्रिया कमजोर, त्रुटीपूर्ण र जटिल हुने गरेको बताइएको छ । बोलपत्रमार्फत कम मूल्यमा ठेक्का दिने प्रचलनले योग्य ठेकेदार छनोट गर्न नसकेको र त्यसले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याएको विश्व बैंकले औंल्याएको छ । साथै विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सरकारी ठेक्का पाउनकै लागि ५१ प्रतिशत संस्थाहरुले घूस दिने गरेको तथ्यसमेत उल्लेख गरेको छ, जुन दक्षिण एसियाकै औसतभन्दा दोब्बर हो ।
केही निर्माण व्यवसायीले कम रकममा ठेक्का लिने र पेश्की अन्यत्र ठाउँमा लगानी गर्ने कारणले समयमा काम सुरु नहुने र भएको कामको पनि गुणस्तरमा समस्या देखिने पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा बताउँछन् । “पेश्की दिइसकेपछि त्यो निर्माण व्यवसायीले काम सुरु ग¥यो–गरेन, पैसा केमा प्रयोग गरिरहेको छ भनरेर अनुगमन नै हुँदैन,” उनले भने, “पेश्की दिइसकेपछि नै त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन हुने परिपाटीको निर्माण भयो भने वास्तविक लागत भन्दा कम मूल्यमा बोलपत्र नै हाल्दैनन् ।” बोलपत्रदातालाई आयोजनाको ठेक्का दिने क्रममा काम गर्ने क्षमताको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने शर्माको तर्क छ । “उसको क्षमतालाई तल राखिन्छ, रकमको मात्र मूल्यांकन हुन्छ । अंकको साथ साथै क्षमताको पनि मूल्यांकन हुनुप-यो,” उनले भने ।
साथै प्रतिवेदनले ठूला आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा जग्गा प्राप्तिमा समेत निकै ठूलो समस्या हुने गरेको देखाएको छ । राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरु बन्नेक्रममा जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयले जग्गाको भाउ उल्लेखनिय वृद्धि गर्ने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । ‘नेपाल–चीन सिमाना तातोपानीमा लार्चा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने क्रममा त्यहाँका स्थानीयले १ लाख रुपैयाँ रोपनीको जग्गालाई ५ लाख रुपैयाँ बनाएका थिए । पछि प्रतिरोपनी २ लाख १० हजार रुपैयाँमा जग्गा सरकारले लिए पनि त्यो विवादले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलो त गरायो नै, खर्च पनि बढायो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले जग्गा प्राप्ति नभएसम्म बोलपत्र नै आह्वान गर्न नहुने अर्थविद् शर्मा बताउँछन् । “जग्गा अधिग्रहण नगर्दै टेन्डर आह्वान हुन्छ । पछि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयन नै प्रभावित हुन्छ,” उनले भने । जग्गा प्राप्ति आयोजना कार्यान्वयनको एक समस्या भएकाले सरकारले कडा नियम बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । “स्थानीयले पाउनुपर्ने मुआब्जा पाउनुप-यो । विस्थापित हुनुपर्ने छ भने पहिलेको भन्दा राम्रो गुणस्तर आवासको व्यवस्था सरकारले गर्नुप¥यो । तर, अनावश्यक विवाद सिर्जना हुन्छ भने सरकारले कडा नियम बनाएर पालना गराउनुप-यो,” शर्मा भन्छन् ।