स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको निर्माण व्यवसाय «

स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको निर्माण व्यवसाय

आज बुधबार निर्माण दिवस हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतका संघसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रमसहित यो दिवस मनाउँदै छ । कोभिडको प्रभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य नभइसकेकाले प्रभातफेरी, रक्तदानलगायतका कार्यक्रमसहित महासंघले दिवस मनाउन लागेको छ । नेपालमा झन्डै १७ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी आबद्ध छन् भने सरकारी, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका गरी यी निर्माण व्यवसायीहरूले वार्षिक रूपमा ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काम गर्दै आएका छन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अधिकांश विकास आयोजनाहरूको काम निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत आलोचना भइरहेकोमा निर्माण व्यवसायीहरू भने यही नियमावलीको प्रावधानको कारणले समयमै र गुणस्तरीय काम गर्नका लागि समस्या परेको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण गर्नुपर्ने, अति न्यूनमा ठेक्का लिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने, एउटा निर्माण कम्पनीले तीनवटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहबाट वितरण भइरहेको निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्रलाई राजनीतिक पहुँचभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूको छ । अहिले निर्माण व्यवसायीको अवस्था, चुनौतीहरू र समस्या तथा समाधानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने पहलबारे निर्माण व्यवसायीसँग कारोबारले गरेको कुराकानीका सार :

निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाहको कमीले काम गर्न समस्या छ
रवि सिंह
अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

विभिन्न सरकारी, दातृ निकाय र निजी क्षेत्रबाट गरेर अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले वार्षिक ८ खर्बबराबरको निर्माणको काम हुन्छ । चैत मसान्तसम्मका लागि करिब ४ हजार परियोजनाको निर्माणको कामको म्याद थप भएको छ । चैतभित्रमा यसको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न हुने आशा गरेका छौं । कतिपय कामहरू यो चैत मसान्तभित्र सकिँदैन । सम्पन्न नहुने आयोजनाहरूको हकमा प्राविधिक पुस्ट्याइँको आधारमा म्याद थप गर्नु आवश्यक छ । कतिपय ठूला पुलका काममा एक सिजनमा एकातिर नदी थुनेर अर्कोतिर गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता जटिल कामहरू थपिएकाले समयभित्र गर्न गाह्रो हुन्छ । ६ महिनाको कार्य प्रगतिका आधारमा समय थप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । पहिलो कोभिडका लागि ६ महिना र दोस्रो कोभिडका लागि थप ६ महिना समय दिएको छ । अहिले निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूको दोस्रो म्याद थपबारे भाषागत रूपमा स्पष्ट नलेखिएको सम्बन्धित कार्यालयहरूको भनाइ छ । यदि कुनै कार्यालयले म्याद थप गरेको छैन भने सरकारले यसलाई स्पष्ट निर्देशन दिनु आवश्यक छ । तर, सरकारले निर्माणका लागि अवधि थप गरेर राम्रो काम गरेको छ । यसले कम्पनीलाई काम गर्ने अवसर जुरेको छ । फेरि कोभिडको नयाँ भेरियन्ट आएको जुन कुरा छ, यसको असर पर्न नदिन सरकारले पूर्ण रूपमा तयारी गर्नुपर्छ । अहिले खोप लगाउने कुरा सरकारले अघि बढाएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ ।
पछिल्लो समयमा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाहको समस्या छ । यसको कारण काममा चलायमान गराउने पैसा छैन । अहिले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गर्न लागेको छ । सकारात्मक रूपले सरकारले यसमा परिवर्तन गरेर निर्माणको काम अघि बढाउने सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । खरिद नियमावलीमा भएको समस्याकै कारण सरकार आलोचित भएको छ । निर्माण कम्पनीले पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ । खरिद नियमावली संशोधन गर्दा एउटा कम्पनीले एकपटकमा तीनवटाभन्दा बढी काम लिन नपाउने व्यवस्था गरिदिनुप¥यो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । त्यो भइदियो भने अहिले भइरहेको जुन बेथिति छ, त्यसको सम्बोधन हुन्छ । ५ प्रतिशत धरौटी रकम सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन भयो, अझ शतप्रतिशत दिने व्यवस्था गरियो भने अहिलेको तरलता समस्या समाधानमा केही सहयोग पुग्छ । यसले निर्माण कार्य पनि अघि बढ्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न वस्तुहरूको मूल्य उच्च भएको छ । डन्डीको मूल्य मात्र ७९ रुपैयाँबाट १ सय ६ पुगेको छ । सरकारले छुट दिएपछि झन् मूल्य कम हुन्छ भन्ने आकलन थियो, तर कार्टेलिङ भएर यस्तो भएको थियो । अहिले भने ८१ रुपैयाँमै आएको छ । हाम्रो चलन के छ भने लगानीका आधारमा मूल्य निर्धारण नगरी कार्टेलिङका आधारमा गर्ने गरिएको छ । अभाव देखाएर गर्ने गरिएको छ । यसमा सरकारले अंकुश लगाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पाँच करोडसम्मका काम स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्छ
निकोलस पाण्डे
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

निर्माण क्षेत्रको स्थिति पहिलाभन्दा राम्रो छैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, जसका कारणले गुणस्तरको काम हुन सक्दैन । नेपालमा जति पनि पूर्वाधारहरू बनेका छन् र बनिरहेका छन्, ती त्यति गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । यी समस्या समाधान भएमा अन्य त समाधान हुने खालका छन् । बल्ल–बल्ल संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने मुलुक बनाउन स्वीकृति दिएको छ । यसको कारण नेपालमा अब गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्नेछ । यसकारण हामीले खरिद नियमावलीमै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा देशले पनि प्रगति गर्छ, निर्माण क्षेत्रले पनि प्रगति गर्छ र समग्र राष्ट्रको पनि प्रगति हुन्छ ।
हामी निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या १७ हजारभन्दा धेरै छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहले पनि निर्माण इजाजतपत्र बाँडिरहेको छ । पूर्वमा गएर पश्चिमको मान्छेले टेन्डर हालेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय अधिकारीले खोज्दा निर्माण व्यवसायी नभेटिरहेको अवस्था छ । सानो–सानो ५ करोडसम्मका कामहरू त्यही स्थानीय तहमा रहेका निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्छ, दियो भने प्रतिस्पर्धा पनि कम हुन्छ । उसले धेरै कममा हाल्दैन । उसले गुणस्तरीय काम पनि गर्छ । समयमै काम पनि गर्छ । समयमै गरेन भने समाजमा आफ्नै साथीभाइबीच अपहेलित हुन्छ र यही कारण काम गर्न प्रोत्साहन पनि मिल्छ । काम गर्छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको वर्गीकरण हुन्छ, कतै कामअनुसार हुन्छ, कतै अनुभव र प्रमाणपत्रका आधारमा वर्गीकरण हुन्छ । कुनै ठाउँमा कारोबारको आधारमा हुन्छ । यसको कारण वर्गीकरण भयो भने ठूला कम्पनी साना काममा लाग्दैनन् । यस्तो हुँदा व्यावसायिक निर्माण व्यवसायीले यस्तो काम गर्छन् । राम्रो प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले काम हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । काम, अनुभव, प्रमाणपत्र र कारोबारका आधारमा क, ख, ग, घ वर्गमा वर्गीकरण गरेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नियन्त्रण आउँछ ।
सरकारले बिडिङ क्यापासिटीको अवधारणा लागू गरेको छ । क्षमताअनुसारको मात्र काम हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुगमन गर्ने संस्था नभएको कारणले समस्या भएको छ । यो संस्था छिटोभन्दा छिटो खडा गरिदिनुपर्छ । ताकि आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र काम गरून् । यसो गर्दा क्षमताभन्दा बढी काम लिन मिल्दैन । जस्तै ‘क’ वर्गको एउटा निर्माण व्यवसायीले २० करोडभन्दा तलको काम कहिल्यै गर्दैन । उसले ५ करोडको काममा पनि अरूलाई आफ्नो फर्म दिएर टेन्डर हाल्छ । यसले समयमै काम गर्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले धेरै कममा बिड गर्दा समयमै काम गर्नदेखि धेरै समस्या परिरहेका छन् ।

अत्यधिक बढेको बिमा शुल्क नघटे आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं
रोशन दाहाल
महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा केही संशोधन भएको अवस्था छ । अझै पनि कम बिडिङ गर्ने समस्या छ । यसको समाधान गर्नुपर्नेछ । एउटै व्यवसायीले धेरै काम ओगट्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई रोक्नुपर्नेछ । समयमै काम नहुनुको कारण खोतल्नुपर्नेछ । समयमै सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । नीतिगत कुरामा यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेका विभिन्न अप्ठेराहरूलाई समाधान गरिदिनुपर्छ भनेर महासंघले निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहेको छ । निरन्तर सरकारसँग संवादमा छ । महासंघले समयसापेक्ष रूपमा विभिन्न सुझावहरू पनि दिइरहेको छ । ऐन, नियम सुधार्नका लागि बुँदागत रूपमा पनि दिएको छ । निर्माण व्यवसायीका साना र ठूलाका समस्याहरू छन् । पहिलो त धेरै काम नपाउनु र पाए पनि धेरै घटीमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसपछि समयमै काम सम्पन्न नहुने समस्या छ । सार्वजनिक नियमावली संशोधन भएर हामीले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन भएमा यसले गुणस्तरीय काम गर्नमा सघाउ पुग्छ ।
केही समयअघि निर्माणका कामका लागि राज्यले म्याद थप गरिदिएको छ । कोभिडको कारणले थप गरिदिनुप-यो भनेर हामीले माग गरेका थियांै । गएको भदौमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिदिएको छ । यसको कारणले धेरै निर्माण व्यवसायीको म्याद थप भएर काम अघि बढेको छ । म्याद थप त भयो तर भुक्तानीको समस्या अहिले चरम रूपमा आएको छ । समयमै भुक्तानी नपाउँदा साइडमा गएर खट्न सकेका छैनन् । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानीको व्यवस्था गरिदेओस् । समयमै काम सम्पन्न गर्न हामी तयार छौं ।
अर्को भनेको हरेक निर्माण कार्यमा बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा विगतमा १ सय रुपैयाँमा हुने बिमा ५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसमा पनि राज्यले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले दिएको ठेक्का त बिमा गरिएको हुन्छ, त्यहाँ समस्या छैन तर निर्माण कम्पनीले हेभी उपकरणका साथै कर्मचारी र श्रमिकहरूको बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बढेको कारण धेरै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले समस्या सिर्जना गरेको छ । राज्यले यस्तो समस्याको समाधान गरिदिनुपर्छ । बिमा समितिलगायत सबै बिमा गर्ने कम्पनीहरू मिलेर अहिले कार्टेलिङ गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रको बिमा पुरानै दरमा फर्काउनुपर्छ र काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अत्यधिक बढेको बिमा शुल्क नघटेमा निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छ । हामी आन्दोलनको तयारीमा छौं ।
अर्को समस्या भनेको अहिले स्थानीय निकायले इजाजतपत्र बाँडिरहेको छ, यसले जिल्ला–जिल्लामा भयावहको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । प्राविधिक ज्ञान, सीप नभएको तथा यन्त्र–उपकरण नभएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा इजाजतपत्र वितरण गरिदिनुका कारण समस्या आएको छ । यसले गुणस्तरीयतामा समस्या आएको छ । यसमा राज्यले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्