Logo

आन्तरिक ऋण उठाउन विभाग गठनको तयारी

सरकारलाई आवश्यक पर्ने आन्तरिक ऋण उठाउन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग (पीडीएमओ) स्थापना हुने भएको छ । उक्त विभाग गठनको प्रक्रिया अघि बढेको र यसका लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विभाग गठनपछि आन्तरिक ऋण उठाउने, परिचालन गर्ने तथा वैदेशिक ऋण अद्यावधिक गर्नेलगायतका सवै काम एकै ठाउँबाट हुने छ ।
अव गठन हुने विभागले आन्तरिक ऋण मात्र नभइ अर्थ मन्त्रालयले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातासँग सम्झौता गरेको ऋणको पनि व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभाग गठनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउदै आएको आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार अव विभागमा हुने छ । “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै विभाग गठन गर्न खोजिएको हो, यसले ऋण उठाउन र व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं,” पोख्रेलले भने । उनले विभाग गठनपछि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ऋण व्यवस्थापनको काम गर्नु नपर्ने पनि जानकारी दिए ।
हाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरअन्तर्गतकोे राष्ट्र ऋण उठाउने समितिको निर्णयका आधारमा विभिन्न किसिमका वित्तीय उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने काम भइरहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाउने विषय मौद्रिक नीतिको नियम नभए पनि त्यसमा केही स्वार्थ बाझिनसक्ने आशंका उत्पन्न भएकाले पनि सरकार ऋण विभाग गठनमा लागेको हो । पोख्रेलले भने, “विभागको उद्देश्य भनेको लोनको इफिसिएन्सी बढाउने नै हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो र अहिले यसको प्रक्रियामा यदाकदा जुन आशंका छ त्यो पनि अन्त्य हुनेछ ।” राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र बिक्री गरेर आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ । उनका अनुसार अर्थले विभागको संरचना तयारी थालेको छ । अहिले महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमार्फत प्रारम्भिक काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत पुस अन्तिमसम्म १ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख रूपैयाँ आन्तरिक ऋण सरकारलाई प्राप्त भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत चालू आवमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले फ्रन्टलाइन, मलेनिकाले मिडियम र अर्थ मन्त्रालयले ब्याकअपमा बसेर काम गर्दै आएका छन् । पोख्रेलले भने “पीडीएमओको स्थापनापछि सबै अधिकार त्यहीँ जाने छ ।” वैदेशिक ऋणको रेकर्ड राख्नेदेखि आन्तरिक ऋण उठाउने सबै दायित्व उसकै हुनेछ ।” विभाग गठनको प्रारम्भिक काम सुरु भए पनि मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि समायोजनका कारण विभाग गठनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि कुनै पनि निकाय समायोजन नहुँदासम्म कुनै पनि कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर विशेष परिस्थिति परेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको विशेष समितिले निर्णय गरेमा फास्ट–ट्र्याकबाट यसको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भएकोले पनि सोही अनुसारको गृहकार्य अघि बढेको हो । “हाल अर्थले ओएनएम गरेर सामान्यमा पठाइसकेको छ,” उनले भने “फास्टट्र्याकमार्फत प्रक्रिया अघि बढेमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने छ ।” सामान्य अवस्थामै प्रवेश गरे पनि अर्को वर्ष पूर्णता पाउने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्