एमसीसीमा सार्वभौमसत्ताको प्रश्न «

एमसीसीमा सार्वभौमसत्ताको प्रश्न

सन् १९८० को दशकअघि विकसित देशहरूले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरूलाई सोझै अनुदान, सहुलियत कर्जा र प्राविधिक सहयोग समेटी वैदेशिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । परन्तु, यी देशहरूले न त वैदेशिक सहयोग पूरा प्रयोग गर्न सके, न त सदुपयोग नै गर्न सके ।
सन् १९८० को दशकपश्चात् गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सघसंस्थाहरूमार्फत वैदेशिक सहयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरियो । तर, झन्डै ४० वर्षको यस्तो अभ्यासले पनि आशा गरेअनुरूप परिमाण प्राप्त हुन सकेन । वास्तवमा थोरै व्यक्ति तथा समूहले वैदेशिक सहयोगबाट केही फाइदा लिए पनि यसबाट दिगो विकासमा भने खासै योगदान प्राप्त हुन सकेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थवादी सिद्धान्तका सस्थापक मानिने हान्स मार्गेन थाउले वैदेशिक सहायतालाई द्विविधाको नीति भनेझैँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत प्राप्त हुने अमेरिकी आर्थिक सहायताको सम्बन्धमा यस्तै द्विविधा छ । विपक्षी दल, बुद्धिजीवी नागरिक समाज मात्र नभई सत्तासीन दलसमेत यस सम्बन्धमा अन्योलमा छन् ।
वस्तुतः एमसीसीको सम्बन्धमा विवादलाई चार किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, एमसीसीका समर्थक हुन्, जो यहाँको आर्थिक विकासमा एमसीसीले ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने विचार प्रकट गर्छन् । यस सम्बन्धमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र उदारवादी पुँजीवादी विचारधारा अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरू पर्छन् ।
दोस्रो, केही व्यक्ति एमसीसीमा गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित केही प्रावधानले यहाँको सार्वभौमसत्तामा नराम्रो प्रभाव पर्न सक्ने कुरा बताउँछन् ।
तेस्रो, केही व्यक्तिहरू एमसीसी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको भारत–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न ल्याइएको कुरामा विश्वस्त छन् ।
चौथो, केही व्यक्तिहरूको आफ्नै अतिरञ्जित अनुमान छ । उनीहरूका अनुसार एमसीसीसँग अमेरिकी सेना र क्षेप्यास्त्रहरू पनि ल्याइन्छ जुन देशका लागि घातक छ ।
एमसीसीमा लगानीका लागि प्राथमिकता तय गर्न प्राप्तकर्ता देशलाई दिइए पनि यसले दाता र ग्राहकबीचको सम्बन्ध समान रहने धारणा अस्वीकार गर्छ । जुन कुनै पनि विदेशी दाताद्धारा लगानी गरिएका अन्य सबै विकास आयोजनामा पनि छ ।
नेपालजस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा दाता राष्ट्रले आफ्ना सुनिश्चितताको तर्क राख्नु स्वाभाविक हो । परन्तु दाता राष्ट्रसँग परियोजना रद्द गर्न सक्ने अरू प्रावधान आएकाले सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता हुने प्रावधान राख्न जरुरी छैन ।
हाल एमसीसी आईपीएसको अङ्ग हो वा होइन भन्ने कुरा बहसमा छ । यस सन्दर्भमा समर्थकहरू एमसीसीको अवधारण आईपीएसको भन्दा पुरानो भएकाले अङ्ग रहेको दाबी गर्छन् । तर, एमसीसीको अवधारण आईपीएसको भन्दा जेठो भएकाले अङ्ग होइन भन्ने तर्कमा कुनै तुक छैन । किनभने एउटा प्रयोजनका लागि स्थापित परियोजना अन्य काममा प्रयोग भएको धेरै उदाहरण छैन ।
साधारणतः साना टापु राष्ट्रहरूलाई सहायता दिन नमान्ने अमेरिकाले सन् २०१९ मा सोमालिया टापुले आईपीएसलाई समर्थन गरेपछि एमसीसीयोग्य मानेको थियो । वर्तमान समयमा आईपीएसलाई सक्रियताका साथ अघि सारेको ट्रम्प प्रशासनले एमसीसीले प्रभावशाली संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ । ट्रम्प राष्ट्रपति भएपश्चात् एमसीसीमा धेरै राजनीतिक नियुक्ति गरियो, जुन ट्रम्पका पक्षमा रहेका माध्यमहरूले प्रशंसा गरे ।
निःसन्देह पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि लगानी नितान्त आवश्यक छ । तर कोभिड–१९ को कारणले वर्तमान सरकार यहाँका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन नसक्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विकास कार्य सञ्चालन गर्न वैदेशिक सहायताले यहाँको सार्वभौमसत्ता र यसले अवलम्बन गर्ने वैदेशिक नीतिसँग कुनै सम्झौता हुन नदिन सुनिश्चत गरी आयोजना बनाउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्