‘महिला हिंसाविरुद्धका कानुन कार्यान्वयन गर’ «

‘महिला हिंसाविरुद्धका कानुन कार्यान्वयन गर’

संसदीय समितिले महिला हिंसाविरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति निरु देवी पालले महिला हिंसाविरुद्धका कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वय पक्ष चुस्त हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
उनले प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिने बताइन् । उनले निर्णायक तहमा रहेका महिलाले पनि हिंसा बेहोरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पक्षमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् ।
उनले भनिन्, “जो नीति निर्माणमा संलग्न छौं ती महिला पनि कतै हिंसामा पनि छन् कि ? वा आवाज उठाउन सकिरहनुभएको छैन कि ? कतिपय उपमेयर आफै न्यायिक समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ तर आफैले हिंसा भोगिरहनुभएको छ ।
माननीय सांसदहरू आफै नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ आफै त्यो हिंसा सहेर बसिरहनुभएको छ । हिंसा सहनु पनि त्यत्तिकै अपराध हो जति हिंसा गर्ने हुन्छ । कसैले पनि हिंसा गर्नु पनि पनि हुँदैन, सहनु पनि हुँदैन भनेर समितिले बारम्बार भन्दै आएको छ । महिला हिंसाकै सवालमा कुरा गर्दा हाम्रो कानुनमा भएका अधिकांश राम्रा कुराहरु पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ”
कार्यक्रममा समिति सचिव एकराम गिरिले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विधायकको भूमिका बारे विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनले भने, “नेपालमा महिला हिंसाविरुद्धका कानुनी अभाव देखिँदैन । आवश्यक काननु त छन् तर कार्यान्वय गर्ने प्रणालीमा पो समस्या छ कि ? महिला हिंसाविरुद्धका कानुनको संपरिक्षण वा ऐन कार्यान्वन मापन गर्ने बेला पो भयो कि ? कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने विधायकको कस्तो भूमिका आवश्यक छ लगायतका विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तेस्रो पक्षको स्वतन्त्र विश्लेषण आवश्यक छ । ”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिलि थापा, सांसद प्रमिला कुमारी, न्युज एजेन्सी नेपालकी अध्यक्ष कृष्णा पौडेल, अधिकारकर्मीहरू डा. रेणुराज राजभण्डारी, निर्मला शर्मालगायतले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्